LLB Internship 2025: LLB के स्टूडेंट्स को सरकार दे रही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मौका

कानूनी मामलों के विभाग (DOLA- DEPARTMENT OF Legal Affairs) के तहत 2025 के लिए LLB इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की गई है। यह प्रोग्राम युवा कानून छात्रों और ग्रेजुएट्स को लीगल फील्ड में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सीखने का एक अच्छा मौका हो सकता है।

इस प्रोग्राम के तहत, इंटर्न्स को अलग-अलग लीगल एरियाज जैसे संवैधानिक कानून (Constitutional Law), प्रशासनिक कानून (Administrative Law), वित्तीय कानून (Financial Law) और ज्यादा में काम करने का मौका मिलेगा। आवेदन की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2025, 05:00 PM है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका एप्लीकेशन इस डेट से पहले सबमिट किया गया हो।

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इस इंटर्नशिप का मेन ऑब्जेक्टिव छात्रों और ग्रेजुएट्स को कानूनी मामलों के विभाग के कामों से फेमिलिअर कराना है। इंटर्न्स को इन एरियाज में काम करने का मौका मिलेगा:

• संवैधानिक और प्रशासनिक कानून (Constitutional and Administrative Law)
• वित्तीय कानून (Financial Law)
• इंफ्रास्ट्रक्चर कानून (Infrastructure Law)
• श्रम कानून (Labor Law)
• आर्थिक कानून (Economic Law)
• मध्यस्थता और अनुबंध कानून (Arbitration and Contract Law)

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यह इंटर्नशिप एक महीने की होती है, जो हर महीने के पहले वर्किंग डे से शुरू होती है, जब तक कि अन्यथा न बताया जाए।

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• अप्लाई करने के लिए, उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा और इन डॉक्यूमेंट को जमा करना होगा:
• नोटिस प्रमाणपत्र (NOC) अगर वे अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
• फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट उन छात्रों के लिए जिन्होंने अपनी कानून डिग्री पूरी कर ली है।
• आवेदन पत्र ऑनलाइन अवेलेबल है और उम्मीदवारों को लास्ट डेट 8 अप्रैल 2025 से पहले आवेदन करना चाहिए।
• अगर आपको किसी तरह की दिक्कत हो रही हो, तो आप हमें contact@lawctopus.com ईमेल कर सकते हैं।

ये रही पूरी गाइडलाइन्स 👇...

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हर महीने मैक्सिमम 50 उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। सलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटर्नशिप पोर्टल या ईमेल के मीडियम से इन्फोर्मेड किया जाएगा।

इंटर्नशिप के सक्सेस्स्फुल्ली पूरा होने पर, एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए 90% अपीयरेंस और सटिस्फैक्टरी कमैंट्स जरूरी हैं।

इंटर्नों को इंटर्नशिप समाप्ति पर एक हजार रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा।

सिलेक्टेड इंटर्नों को इन प्लेसेस पर डेप्लॉयड किया जाएगा:

• मुख्य सचिवालय (Chief Secretariat), नई दिल्ली
• सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय एजेंसी विभाग (Central Agency Department)
• दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में लिटिगेशन डिपार्टमेंट
• चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में ब्रांच सेक्रेटेरिएट

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