महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त आरआर भोसले ने इस बारे में एक प्रस्ताव निर्वाचन आयोग के सीईओ के पास भेजा है। अब इस प्रस्ताव पर निर्वाचन आयोग को ही फैसला करना है कि लाड़ली बहनाओं के खाते में राशि ट्रांसफर करना आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं।