मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने दिया 1200 वचनों का जंबो पैक, युवाओं को तीन हजार रुपए महीने की मदद, लाड़ली लक्ष्मी बनेगी बिटिया रानी

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Jitendra Shrivastava
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मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने दिया 1200 वचनों का जंबो पैक, युवाओं को तीन हजार रुपए महीने की मदद, लाड़ली लक्ष्मी बनेगी बिटिया रानी

अरुण तिवारी, BHOPAL. चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने 1200 वचनों का जंबो पैक दिया है। कांग्रेस ने 106 पेज के वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं। इसके अलावा अलग से एक-एक पेज के सात वचन पत्र भी जारी किए हैं। ये वचन पत्र किसान, युवा, महिला, आस्था, सामाजिक न्याय, कर्मचारी और परिवार को समर्पित हैं। कांग्रेस इस बार दो नए नारों के साथ आई है पहला नारा है कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी और दूसरा नारा है कमलनाथ को सीएम फेस घोषित करते हुए बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ। कांग्रेस ने बड़े वचन तो दे दिए हैं, लेकिन इनको पूरा करने की बड़ी चुनौती है। आइए आपको बताते हें कि कमलनाथ के प्रमुख वचन कौन से हैं और उनको पूरा करने की क्या चुनौती है।

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कमलनाथ नई प्रमुख घोषणाएं

  • किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देंगे। इसे बढ़ाकर 3000 रुपये तक ले जाएँगे।
  • नंदनी गो धन योजना शुरू करेंगे और 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदेंगे।
  • युवाओं के लिए सरकार में रिक्त 2 लाख पद भरेंगे। ग्राम स्तर के 1 लाख नए पद बनाकर भर्ती करेंगे। मध्यप्रदेश को उद्योगों का हब बनाकर निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर देंगे।
  • युवा स्वाभिमान योजना शुरू करेंगे। पात्र बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए से 3000 रुपए तक की सहायता देंगे।
  • स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाएंगे और 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा कराएंगे।
  • बेटी विवाह योजना में 1 लाख 1 हजार रुपए सहायता देंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1200 रुपए करेंगे।
  • मेरी बिटिया रानी योजना में बेटियों को जन्म उत्सव से विवाह संस्कार तक 2 लाख 51 हजार रुपए का लाभ देंगे।
  • मध्यप्रदेश की आईपीएल टीम बनाने के लिए कदम उठाएंगे। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पदक लाओ पद पाओ, पदक लाओ करोड़पति बन जाओ और पदक लाओ कार पाओ योजना शुरू करेंगे।
  • शासकीय कर्मचारियों को पदोन्नति और 4 समयमान वेतनमान देंगे।

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वरदान योजना

कांग्रेस के वचन पत्र की सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य की वरदान योजना है। इसमें 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख दुर्घटना बीमा शामिल है। लेकिन यहां पर कुछ सवाल पैदा होते हैं। क्या प्रदेश की आठ करोड़ जनता इस योजना में शामिल होगी या फिर विशेष वर्ग के लिए ये योजना बनाई जाएगी। एक बिंदु ये भी है कि क्या लोग 25 लाख तक का इलाज किसी भी अस्पताल में कैशलेस करा सकते हैं। यदि ये सभी के लिए कैशलेस इलाज की योजना है तो ये स्वास्थ्य के लिए बड़ा कदम होगा। लेकिन योजना नियम शर्तों के बंधन में अधिकांश लोग बंध गए तो फिर ये लोगों को लुभाने का चुनावी वचन ही बनकर रह जाएगी।

बिटिया रानी योजना

कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने पर बिटिया रानी योजना शुरु करने की बात कही है। यहां पर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं। क्या ये योजना प्रदेश में चल रही लाड़ली लक्ष्मी योजना की जगह लागू होगी। लेकिन क्या ऐसा करना संभव है क्योंकि प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी सिर्फ योजना नहीं बल्कि, कानून है। यदि दोनों योजनाएं चलेंगी तो क्या बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी के 1 लाख 18 हजार रुपए और बिटिया रानी के 2 लाख 51 हजार रुपए मिलेंगे। ये भी अभी साफ नहीं है।

युवा स्वाभिमान योजना

कमलनाथ ने एक बार फिर युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना का वचन दिया है। इसके तहत डेढ़ हजार से 3 हजार रुपए महीने की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस योजना में भी ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये मदद बेरोजगारी भत्ता होगा या फिर शिवराज सरकार की सीखो कमाओ योजना की तर्ज पर स्टायपेंड दिया जाएगा। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से प्रदेश में 38 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं। यदि वास्तविक आंकड़ा देखा जाए तो ये संख्या एक करोड़ से ज्यादा है। क्या ये सरकार के लिए मुमकिन होगा कि एक करोड़ बेरोजगारों को इतना बेरोजगारी भत्ता दिया जा सके या फिर ये चुनावी जुमला ही रहेगा।

चुनौतियां अभी बाकी हैं

इनके अलावा किसानों को गेहूं का समर्थन मूल्य 2600 रुपए और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए देना, महिलाओं को 1500 रुपए महीने, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और स्कूली बच्चों को 500 से 1500 रुपए महीने स्कॉलरशिप की योजना पूरी करना कांग्रेस सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा किसान हैं, लगभग एक करोड़ स्कूली बच्चे हैं और एक करोड़ से ज्यादा सम्मान राशि पाने वाली महिलाएं हैं। अकेले महिलाओं के लिए 20 से 25 हजार करोड़ रुपए सालाना का खर्च होगा। स्कूली बच्चों के लिए साढ़े सात हजार करोड़ सालाना और किसानों की धान और गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर करीब 50 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। सवाल ये है कि क्या प्रदेश की खस्ताहाल माली हालत इसकी इजाजत देती है।

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