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संजय गुप्ता, INDORE. केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार 26-27 सितंबर 2023 को इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ‘इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव 2023’ का आयोजन किया जा है। इस कॉन्क्लेव में 100 स्मार्ट शहरों की भागीदारी होगी। यह आयोजन देश में शहरी परिवर्तन के भविष्य के लिए रोडमैप को निश्चित करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक मिशन के तहत किए गए अनुकरणीय कार्यों को सभी के सामने लाने के लिए है। इसमें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 27 सितंबर 2023 को इंडिया स्मार्ट सिटीज पुरस्कार प्रतियोगिता आईएसएसी 2022 के चौथे संस्करण के विजेताओं को सम्मानित करेंगी।
कार्यक्रम में यह सभी भी होंगे शामिल
इस कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, केन्द्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर और मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री भूपेन्द्र सिंह सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, सभी 100 स्मार्ट शहरों के महापौर और आयुक्त, स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े उद्योग भागीदार, शिक्षाविद और नागरिक समाज संगठन भी इस आयोजन में भाग लेंगे।
दो दिन में यह होंगे कार्यक्रम
कॉन्क्लेव के पहले दिन 26 सितंबर को आईएसएसी 2022 के तहत पुरस्कार विजेता परियोजनाओं का प्रदर्शन करने वाली एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। स्मार्ट शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ संवाद और इंदौर तथा उज्जैन में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कार्यान्वित प्रतिष्ठित परियोजनाओं का स्थल-दौरा भी आयोजित किया जाएगा। कॉन्क्लेव के दूसरे दिन मुख्य अतिथि द्वारा आईएसएसी 2022 पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा, जिसमें 5 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और 31 विशिष्ट शहरों और 7 भागीदार संगठनों को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार विजेता स्मार्ट शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अपने अनुभव और सीख साझा करेंगे। दिन का समापन सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ होगा।
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स्मार्ट सिटी मिशन साल 2015 में हुआ था लांच
25 जून 2015 को लॉन्च किए गए स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ‘स्मार्ट समाधानों’ के प्रयोग कर देश में शहरी विकास की प्रक्रिया में पूरी तरह बदलाव लाना है। आज तक, 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत की 6000 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं 30 जून 2024 तक पूरी हो जाएंगी।