रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में नए सत्र में एडमिशन पर रोक, FIR दर्ज

Kanak Durga Jha | Jul 15, 2025, 14:18 IST
Admissions banned new session Rawatpura Medical College FIR lodged the sootr
नवा रायपुर के रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में इस सत्र अब नए एडमिशन नहीं हो पाएंगे। एनएमसी ने आदेश जारी कर कहा है कि सीबीआई की जांच में शामिल कॉलेजों की मान्यता ना ही रिनुअल होगी, ना ही उनकी सीटों में वृद्धि की जाएगी।

नवा रायपुर के रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में इस सत्र अब नए एडमिशन नहीं हो पाएंगे। एनएमसी ने आदेश जारी कर कहा है कि सीबीआई की जांच में शामिल कॉलेजों की मान्यता ना ही रिनुअल होगी, ना ही उनकी सीटों में वृद्धि की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार सीबीआई की एफआईआर में शामिल एनएमसी जांच दल के 4 डॉक्टरों को ब्लैक लिस्टेड करने भी कहा गया है।



रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में नए एडमिशन पर रोक- सीबीआई जांच के चलते नवा रायपुर के रावतपुरा मेडिकल कॉलेज को सत्र 2025-26 के लिए NMC से मान्यता नहीं मिलेगी।

एनएमसी ने सीबीआई जांच में लिया एक्शन- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने रिश्वत मामले में शामिल कॉलेजों की मान्यता न रिन्यू करने और सीटें न बढ़ाने का फैसला किया।

चार वरिष्ठ डॉक्टर ब्लैकलिस्टेड- सीबीआई जांच में शामिल NMC के 4 मूल्यांकनकर्ताओं (डॉक्टरों) को आयोग ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

छह मेडिकल कॉलेजों पर सख्त कार्रवाई- जिन कॉलेजों के खिलाफ FIR दर्ज है, उन सभी को नए कोर्स, पीजी/यूजी रिनुअल और सीट बढ़ोतरी की अनुमति नहीं दी जाएगी।

35 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर- रिश्वत मामले में सीबीआई ने स्वास्थ्य मंत्रालय, एनएमसी, शिक्षाविदों और संस्थान प्रमुखों सहित 35+ लोगों पर केस दर्ज किया है।



जारी आदेश के अनुसार सीबीआई की जांच में शामिल एनएमसी के मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्यरत 4 सीनियर डॉक्टरों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। साथ ही जांच में शामिल 6 मेडिकल कॉलेजों में सत्र 2025-26 के लिए यूजी और पीजी का रिनुअल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा इन कॉलेजों में सीटों में बढ़ोतरी और नए कोर्स शुरू करने के आवेदनों को भी निरस्त कर दिया जाएगा।



क्या है मामला

दरअसल, नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा मेडिकल कॉलेज को 250 सीटों की मान्यता दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने कार्रवाई की थी। इस दौरान 6 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि रावतपुरा सरकार मान्यता दिलाने के नाम पर 55 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। सीबीआई ने पुख्ता सूचना मिलने पर प्लानिंग के तहत जाल बिछाया। इसके बाद कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई।



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