AI से बना डाला कलेक्टर का फर्जी आदेश, जब्त बाइक छुड़ाने पहुंचे आबकारी दफ्तर, जांच हुई तो खुल गई पोल

यहां दो युवकों ने आबकारी मामले में जब्त मोटरसाइकिल को छुड़ाने के लिए ऐसा तरीका अपनाया कि पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। दोनों ने AI की मदद से दुर्ग कलेक्टर के नाम पर एक फर्जी सरकारी आदेश तैयार कर लिया।

इसके बाद उसी आदेश को असली बताकर आबकारी विभाग के कार्यालय पहुंच गए। उन्हें उम्मीद थी कि सरकारी आदेश देखकर विभाग के अधिकारी मोटरसाइकिल छोड़ देंगे, लेकिन दस्तावेज की जांच होते ही उनकी चालाकी पकड़ी गई। अब दोनों आरोपी जेल पहुंच गए हैं।

मिली जानकारी के मुताबिक, मामला आबकारी प्रकरण में जब्त एक मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है। इस मोटरसाइकिल को छुड़ाने के लिए दोनों आरोपियों ने सरकारी प्रक्रिया का सहारा लेने के बजाय फर्जी आदेश तैयार करने का रास्ता चुना।

आरोप है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा दस्तावेज बनाया, जिसे दुर्ग कलेक्टर की ओर से जारी सरकारी आदेश के रूप में पेश किया जा सके।

दोनों आरोपी इस दस्तावेज को लेकर आबकारी विभाग के कार्यालय पहुंचे और मोटरसाइकिल को सुपुर्दनामा पर वापस लेने की कोशिश की। उन्हें लगा कि कलेक्टर के नाम से तैयार आदेश दिखाने के बाद उनका काम आसानी से हो जाएगा।

लेकिन विभागीय स्तर पर जब आदेश की सत्यता जांची गई, तो मामला संदिग्ध निकला। इसके बाद फर्जी दस्तावेज तैयार करने और उसका इस्तेमाल करने की पूरी कहानी सामने आने लगी।

इस मामले में सबसे अहम बात यह रही कि आबकारी विभाग में प्रस्तुत आदेश की जांच की गई। दस्तावेज के सत्यापन के दौरान पता चला कि जिस आदेश के आधार पर मोटरसाइकिल छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, वह वास्तविक सरकारी आदेश नहीं है।

इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। भिलाई भट्ठी थाना पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस ने दस्तावेज तैयार करने से लेकर उसे आबकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने तक की जानकारी जुटाई। जांच के दौरान दोनों संदिग्धों की भूमिका सामने आने पर उन्हें हिरासत में लिया गया।

पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर दोनों आरोपियों ने AI की मदद से कलेक्टर दुर्ग के नाम पर फर्जी सरकारी आदेश तैयार करने की बात स्वीकार की। आरोपियों ने यह भी माना कि उन्होंने इसी आदेश को आबकारी कार्यालय में पेश किया था, ताकि जब्त मोटरसाइकिल को सुपुर्दनामा पर हासिल किया जा सके।

पूछताछ और जांच के आधार पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन और फर्जी सरकारी आदेश की प्रति जब्त कर ली है। पुलिस की इस कार्रवाई से यह बात भी सामने आई कि डिजिटल तकनीक का गलत इस्तेमाल करके सरकारी दस्तावेजों की नकल तैयार करने की कोशिश किस तरह की जा रही है।

पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले आरोपी का नाम जय कुमार आडिल उर्फ पप्पू (32 वर्ष) है, जो ग्राम मोहरेंगा, सतनामी पारा, थाना नंदिनी नगर क्षेत्र का रहने वाला है।

दूसरे आरोपी की पहचान युगल किशोर शर्मा उर्फ राजा (40 वर्ष) के रूप में हुई है। वह भी ग्राम मोहरेंगा, थाना नंदिनी नगर, जिला दुर्ग का निवासी है।

पुलिस ने दोनों आरोपियों को 14 नवंबर को विधिवत गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस तरह जब्त मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए तैयार किया गया फर्जी सरकारी आदेश दोनों आरोपियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया।

इस मामले के सामने आने के बाद एडिशनल एसपी शोभराज अग्रवाल ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आज के समय में AI और दूसरे डिजिटल साधनों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किसी भी सरकारी आदेश, प्रमाण-पत्र या आधिकारिक दस्तावेज को बिना जांच किए सही नहीं मानना चाहिए।

उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उनके सामने कोई सरकारी दस्तावेज आता है और उसकी सत्यता को लेकर संदेह होता है, तो संबंधित विभाग से उसकी पुष्टि जरूर कराएं।

एडिशनल एसपी ने साफ कहा कि AI या किसी अन्य डिजिटल माध्यम की सहायता से फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करना और उसका इस्तेमाल करना कानूनन अपराध है। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि यदि कहीं फर्जी दस्तावेज बनाने, सरकारी आदेश का गलत इस्तेमाल करने या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें।

इस पूरे मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी में भिलाई भट्ठी थाना पुलिस की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कार्रवाई में थाना प्रभारी भिलाई भट्ठी निरीक्षक धीरेन्द्र नाथ दुबे, सहायक उपनिरीक्षक पुनीत राम वर्मा, प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम साहू, आरक्षक अमित सिंह, बालेन्द्र द्विवेदी, युगल देवांगन, जयनारायण यादव और आशीष प्रसाद शामिल रहे।

पुलिस टीम ने मामले से जुड़े तथ्यों की जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और फर्जी आदेश के साथ घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी जब्त किया।

दुर्ग जिले में सामने आया यह मामला इसलिए भी चर्चा का विषय है, क्योंकि इसमें किसी सामान्य फर्जी कागज के बजाय कलेक्टर के नाम से सरकारी आदेश तैयार करने के लिए AI का सहारा लेने की बात सामने आई

यह घटना सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए भी सतर्क रहने का संदेश देती है। किसी दस्तावेज पर बड़े अधिकारी का नाम लिखा होना ही उसके असली होने का सबूत नहीं है। उसकी सत्यता संबंधित सरकारी विभाग से जांचना जरूरी है। फिलहाल भिलाई भट्ठी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।