शराब घोटाले में बड़ा एक्शन: भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की बढ़ी मुश्किलें, भिलाई में 30 प्लॉट और फ्लैट सीज, ईडी ने लगाया कुर्की का बोर्ड
जांच एजेंसी का आरोप है कि शराब घोटाले से मिले करोड़ों रुपए इस प्रोजेक्ट में लगाए गए थे।
भिलाई में ईडी की कार्रवाई से फिर चर्चा में आया शराब घोटाला
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। इस बार मामला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से जुड़ी करोड़ों रुपये की जमीन और फ्लैट का है।
शनिवार को ईडी की टीम दुर्ग जिले के जामगिरी इलाके में स्थित विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट पहुंची। यहां अधिकारियों ने 30 प्लॉट और फ्लैट को सीज करने की कार्रवाई की। साथ ही संपत्ति पर कुर्की से जुड़ा नोटिस चस्पा कर बोर्ड लगा दिया।
इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है। जिस प्रोजेक्ट को लेकर ईडी ने कार्रवाई की है, वह भिलाई-चरोदा-कुम्हारी क्षेत्र के पास स्थित है। जांच एजेंसी का दावा है कि इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी रकम का इस्तेमाल किया गया था।
हालांकि, ये आरोप अभी जांच और कानूनी प्रक्रिया का विषय हैं। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अदालत से दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं माना जा सकता।
विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट के 30 प्लॉट और फ्लैट पर कार्रवाई
ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय की टीम शनिवार को जामगिरी स्थित विट्ठल ग्रीन सोसाइटी पहुंची थी। यहां टीम ने चिन्हित संपत्तियों पर कुर्की संबंधी कार्रवाई की। अधिकारियों ने लोगों को संपत्ति की कानूनी स्थिति की जानकारी देने के लिए मौके पर बोर्ड लगाया और आदेश की प्रति भी चस्पा की।
जानकारी के मुताबिक, इन संपत्तियों को लेकर कुर्की की प्रक्रिया पहले से चल रही थी। ईडी ने नवंबर 2025 में अस्थायी कुर्की का आदेश जारी किया था। इसके बाद मार्च 2026 में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत गठित निर्णायक प्राधिकरण ने इस आदेश की पुष्टि कर दी थी।
इसी प्रक्रिया के तहत अब संबंधित संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। हालांकि, कुर्की और संपत्ति को अंतिम रूप से जब्त किए जाने की कानूनी प्रक्रियाएं अलग-अलग होती हैं।
26.43 करोड़ के प्रोजेक्ट में 18.9 करोड़ लगाने का आरोप
इस पूरे मामले में सबसे अहम बात विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट में लगाए गए पैसों को लेकर है। ईडी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से हासिल लगभग 18.9 करोड़ रुपए इस रियल एस्टेट परियोजना में लगाए गए थे।
जांच एजेंसी ने इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत करीब 26.43 करोड़ रुपए आंकी है। इसमें जमीन की कीमत लगभग 9.49 करोड़ रुपए बताई गई है, जबकि प्रोजेक्ट को विकसित करने और अन्य निर्माण संबंधी कार्यों पर करीब 16.95 करोड़ रुपए खर्च होने का आकलन किया गया है।
ईडी को संदेह है कि शराब कारोबार से कथित तौर पर जुटाई गई अवैध रकम को जमीन और प्रॉपर्टी के कारोबार में लगाकर उसका असली स्रोत छिपाने की कोशिश की गई।
बघेल डेवलपर्स के जरिए विकसित किया गया प्रोजेक्ट
जांच एजेंसी के मुताबिक, विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट को चैतन्य बघेल से जुड़ी कंपनी बघेल डेवलपर्स के माध्यम से विकसित किया गया था। इस परियोजना में आवासीय प्लॉट सहित दूसरी संपत्तियां शामिल हैं।
ईडी का आरोप है कि कथित शराब सिंडिकेट से प्राप्त रकम का इस्तेमाल रियल एस्टेट कारोबार में किया गया। जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि प्रोजेक्ट में निवेश की गई रकम कहां से आई और उसका संबंध कथित शराब घोटाले से किस तरह जुड़ता है।
एजेंसी का दावा है कि इस तरह के निवेश के जरिए अवैध कमाई को सामान्य कारोबारी आय के रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी। हालांकि, इन दावों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा।
जुलाई 2025 में हुई थी गिरफ्तारी, जनवरी में मिली जमानत
चैतन्य बघेल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पहली बार नहीं हुई है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जुलाई 2025 में उन्हें गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तारी के बाद वे कई महीने जेल में रहे। करीब छह महीने बाद जनवरी 2026 में उन्हें जमानत मिली और वे जेल से बाहर आए।
जमानत मिलने के बावजूद संपत्ति से जुड़ी जांच और कुर्की की प्रक्रिया जारी रही। अब विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट के 30 प्लॉट और फ्लैट पर हुई कार्रवाई से यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
पहले भी 61.20 करोड़ रुपए की संपत्ति हो चुकी है कुर्क
ईडी ने इस मामले में नवंबर 2025 के दौरान चैतन्य बघेल से जुड़ी कुल 61.20 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था।
इसमें करीब 59.96 करोड़ रुपए मूल्य के 364 आवासीय प्लॉट और कृषि भूमि के टुकड़े शामिल बताए गए थे। इसके अलावा लगभग 1.24 करोड़ रुपए की राशि बैंक खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में भी कुर्क की गई थी।
मार्च 2026 में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने इस अस्थायी कुर्की आदेश को मंजूरी दे दी थी। भिलाई में शनिवार को हुई कार्रवाई को इसी व्यापक कुर्की प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है।
अब आगे क्या होगा?
विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट में हुई कार्रवाई के बाद संबंधित संपत्तियों पर कानूनी पाबंदियों का मामला और महत्वपूर्ण हो गया है। कुर्की की प्रक्रिया के तहत संपत्तियों के हस्तांतरण और दूसरे लेनदेन पर प्रतिबंध लागू हो सकते हैं। इनकी वास्तविक स्थिति संबंधित आदेशों और आगे की कानूनी कार्रवाई पर निर्भर करेगी।
फिलहाल ईडी शराब घोटाले से जुड़े कथित पैसों के लेनदेन और संपत्तियों में निवेश की जांच कर रही है। दूसरी ओर, चैतन्य बघेल से संबंधित मामले की न्यायिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण रहेगी।