हॉस्टल वॉर्डनों की पदास्थापना प्रक्रिया से हाईकोर्ट नाराज, 4 हफ्तों में आवेदनों के निराकरण का निर्देश

Pravesh Shukla | Aug 03, 2025, 12:09 IST

bilaspur-adivasi-chatravas-superintendents-relief the sootr

हाईकोर्ट ने कबीरधाम जिले में संचालित आदिवासी और अनुसूचित जाति छात्रावासों और आश्रमों में पिछले कई साल से पदस्थ अधीक्षकों को बड़ी राहत दी है।

बिलासपुर।हाईकोर्टनेकबीरधामजिले में संचालित आदिवासी औरअनुसूचितजातिछात्रावासोंऔर आश्रमों में पिछले कई साल से पदस्थ अधीक्षकों को बड़ी राहत दी है।

पढ़ें: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से निजी स्कूलों को सशर्त मिली निजी प्रकाशकों की किताबें चलाने की अनुमति, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

कोर्ट ने इन अधीक्षकों केट्रांसफरऔर उनके स्थान परपदोन्नतअधीक्षकों कीपदस्थापनाकी प्रक्रिया पर असंतोष जताते हुए आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को निर्देश दिया है।

4 हफ्ते में आवेदनों का हो निपटारा: HC

हाईकोर्टने कहा कियाचिकाकर्ताओंकी ओर से पेश आवेदन पत्रों का निपटारा नियम के हिसाब से आदेश मिलने के चार हफ्ते के भीतर किया जाए। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्तिरविंद्रकुमारअग्रवालकीसिंगलबेंच में हुई।

पढ़ें: भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका, मांगी गिरफ्तारी से राहत

इन्होंने दायर दी थी याचिका

कबीरधामजिले केछात्रावासोंऔर आश्रमों में वर्ष 2015 से पहले से कार्यरत अधीक्षक जिनमें अनीताधुर्वे,प्रहलादरामपात्रे, मायादर्रो, जयंतीमेरावी,भेजंतीधुर्वे, राजकुमारी बंजारे, बसंती बंजारे, चंपा देवीवारले, पूरन सिंहपोर्ते,गणपतदास बघेल, प्रकाशटेकाम,दीपकलापातरे,सुनीतासोनवानी, नर्मदामरावी, मनोज कुमारमंडावी, लखनलाल वारते, छोटा सिंहचिचामऔर नंदकुमारमरावीशामिल हैं। उन्होंनेहाईकोर्टमें याचिका दाखिल की थी।

पढ़ें: ननों के पासपोर्ट जब्त और देश छोड़ने पर रोक, कल मिली थी NIA कोर्ट से जमानत

कार्रवाई का विरोध

यचिका में कहा गया कि यह कार्रवाई विभाग की ओर से 10 जून 2025 को जारी दिशा-निर्देशों कीकंडिका03 के विपरीत है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जिन आश्रमों औरछात्रावासोंमें वर्ष 2015 के पहले से शिक्षक कार्यरत हैं, उन्हें रिक्त नहीं माना जाएगा और उन्हें हटाने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।

पांच प्वॉइंट में समझें पूरी खबर

हाईकोर्ट से अधीक्षकों को राहत: कबीरधाम जिले के आदिवासी व अनुसूचित जाति छात्रावासों और आश्रमों में वर्ष 2015 से पहले से पदस्थ अधीक्षकों को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
स्थानांतरण पर आपत्ति: इन अधीक्षकों ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें बिना कारण हटाकर हाल ही में पदोन्नत अधीक्षकों को उनकी जगह पदस्थ किया जा रहा है।
नियमों का उल्लंघन: याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई विभाग के 10 जून 2025 के आदेश की कंडिका 03 के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2015 से पहले से कार्यरत अधीक्षकों की जगह रिक्त नहीं मानी जाएगी।
कोर्ट का निर्देश: हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदिवासी विकास विभाग के आयुक्त को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्रों का नियमानुसार निराकरण 4 सप्ताह के भीतर किया जाए।
न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में सुनवाई: इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई, जिन्होंने विभाग की कार्रवाई पर असंतोष भी जताया।

पढ़ें: CG Weather update : छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन बारिश का अनुमान, रायपुर में बादल और गरज-चमक के साथ वर्षा की संभावना

हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

इसके बाद भीयाचिकाकर्ताओंके आवेदन पत्रों पर कोई सुनवाई नहीं की गई।हाईकोर्टकीसिंगलबैंच ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदिम जाति एवं आदिवासी विकास विभाग को निर्देश दिया है कियाचिकाकर्ताओंके आवेदनों का 4 सप्ताह के भीतर नियमानुसार निराकरण कियाजाए।

thesootr links

मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
जॉब्सऔर एजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
निशुल्क वैवाहिक विज्ञापनऔरक्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

Kawardha