MBBS और PG बॉण्ड डॉक्टरों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी, स्वास्थ्य विभाग ने बनाई 6 सदस्यीय कमेटी
इसके लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसे 15 कार्य दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही सरकार मानदेय में बढ़ोतरी या संशोधन को लेकर फैसला लेगी।
स्वास्थ्य विभाग ने 14 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों यानी MBBS और विशेषज्ञ डॉक्टरों यानी PG के मानदेय में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने की जिम्मेदारी समिति को सौंपी गई है। फिलहाल डॉक्टरों को कितना मानदेय मिल रहा है और उसमें कितनी बढ़ोतरी की मांग की गई है, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा आदेश में नहीं दिया गया है।
महंगाई और काम के दबाव का दिया हवाला
IMA जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य विभाग के सामने डॉक्टरों के मानदेय का मुद्दा उठाया है। संगठन का कहना है कि मौजूदा मानदेय डॉक्टरों के काम के बोझ, जिम्मेदारियों और लगातार बढ़ती महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं है।
बॉण्ड व्यवस्था के तहत डॉक्टरों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निर्धारित शर्तों के अनुसार सेवाएं देनी होती हैं। इनमें ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में पोस्टिंग भी शामिल है। ऐसे में डॉक्टरों का तर्क है कि काम की जिम्मेदारियों और परिस्थितियों को देखते हुए मानदेय में संशोधन जरूरी है।
संगठन ने केवल एक समान बढ़ोतरी की मांग नहीं की है, बल्कि क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग मानदेय और प्रोत्साहन राशि देने का सुझाव भी दिया है। यानी दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को अधिक आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ताकि इन इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता बनी रहे।
6 सदस्यीय समिति करेगी मानदेय की समीक्षा
स्वास्थ्य विभाग ने इस मांग पर विचार करने के लिए छह सदस्यीय समिति का गठन किया है। अपर संचालक इंद्रजीत बर्मन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। संयुक्त संचालक प्रेमलता चंदेल और उप संचालक देवेंद्र प्रधान समिति के सदस्य होंगे।
इसके अलावा उप संचालक स्थापना डॉ. अभिजीत बेनर्जी को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति में सहायक लेखा अधिकारी कोमल टंडन सदस्य होंगे, जबकि डाटा एंट्री ऑपरेटर दुगेश कुमार गुरु को सहायक की जिम्मेदारी दी गई है।
समिति का काम केवल डॉक्टरों की मांग सुनना नहीं होगा, बल्कि मानदेय में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार कर अपनी स्पष्ट राय देना भी होगा। आदेश में इसके लिए 15 कार्य दिवस की समय-सीमा तय की गई है।
ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता भी बड़ा मुद्दा
इस पूरे मामले का एक अहम पहलू ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की जरूरत सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में महसूस की जाती है। लेकिन सुविधाओं की कमी और काम की परिस्थितियों के कारण वहां डॉक्टरों की तैनाती और उपलब्धता बनाए रखना चुनौती बना रहता है।
IMA ने इसी समस्या को देखते हुए क्षेत्र आधारित मानदेय का सुझाव दिया है। अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनती है, तो दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने वाले डॉक्टरों को सामान्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानदेय या अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सकता है।
हालांकि, फिलहाल यह केवल मांग और विचार का विषय है। समिति की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि सरकार मानदेय में कितनी बढ़ोतरी करने के पक्ष में है और क्षेत्रवार प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को किस तरह लागू किया जा सकता है।
फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने गेंद समिति के पाले में डाल दी है। 15 कार्य दिवस में आने वाली रिपोर्ट तय करेगी कि बॉण्ड डॉक्टरों को मौजूदा मानदेय से राहत मिलती है या उनकी मांग एक बार फिर सरकारी फाइलों में उलझकर रह जाती है।