छत्तीसगढ़ में 2027-28 के बजट की तैयारी शुरू, 10 दिसंबर तक देना होगा प्रेजेंटेशन

VINAY VERMA | Published:
वित्तीय वर्ष 2027-28 के बजट की तैयारी शुरू, 10 दिसंबर तक PPT जमा करने के निर्देश
Chhattisgarh has begun preparations for the 2027-28 state budget, with all departments asked to submit expenditure details, revenue estimates, and presentations by December 10.
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार अब यह जानना चाहती है कि किस विभाग को कितने बजट की जरूरत है और पिछले साल मिले पैसों का कितना इस्तेमाल हुआ। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों से खर्च, कमाई और योजनाओं का पूरा हिसाब मांगा है।

खास बात यह है कि इस बार सिर्फ बजट की मांग बताना काफी नहीं होगा। विभागों को यह भी बताना होगा कि पिछले बजट में मिले पैसों से कितने लोगों को फायदा हुआ और आगे कितनी राशि की जरूरत है। इसके लिए विभागों को 10 दिसंबर तक प्रेजेंटेशन भी देना होगा।



वित्त विभाग ने वर्ष 2026-27 के पुनरीक्षित अनुमान और 2027-28 के बजट अनुमान तैयार करने के लिए सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। विभागों को 20 नवंबर 2026 तक अपने प्रस्ताव हार्डकॉपी और सॉफ्टकॉपी में भेजने होंगे। इसके साथ ही IFMIS पोर्टल पर भी ऑनलाइन जानकारी दर्ज करनी होगी। यानी विभागों को बजट की मांग रखने के साथ अपने खर्च का हिसाब भी देना होगा।



10 दिसंबर तक देना होगा PPT प्रेजेंटेशन

बजट की तैयारी सिर्फ कागजी प्रस्तावों तक सीमित नहीं रहेगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों को 10 निर्धारित बिंदुओं पर जानकारी जुटाकर PPT प्रेजेंटेशन तैयार करने को कहा है। यह प्रेजेंटेशन 10 दिसंबर 2026 तक जमा करना अनिवार्य होगा।



इसके बाद 21 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मंत्रालय महानदी भवन में बजट को लेकर विभागवार चर्चा होगी। वित्त सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में विभागों के सचिव और विभागाध्यक्ष शामिल होंगे। बैठक कक्ष S-2-12 में होने वाली इस चर्चा में विभागों की जरूरतों, योजनाओं पर होने वाले खर्च और नए बजट की मांग पर बात होगी। हालांकि, नए मद यानी नई योजनाओं और नए कामों के प्रस्तावों पर अंतिम फैसला मंत्री स्तरीय चर्चा में लिया जाएगा।



एक जैसी योजनाओं को मिलाने की तैयारी

इस बार वित्त विभाग का जोर सिर्फ बजट की राशि तय करने पर नहीं, बल्कि योजनाओं की समीक्षा पर भी है। विभागों से कहा गया है कि अगर दो या उससे ज्यादा योजनाओं के उद्देश्य और लक्ष्य एक जैसे हैं, तो उन्हें एक साथ मिलाने की संभावना पर विचार किया जाए। इसका मकसद योजनाओं की संख्या सीमित करना और खर्च को ज्यादा व्यवस्थित करना है।



यानी जिन योजनाओं के तहत एक जैसे काम किए जा रहे हैं, उन पर अलग-अलग बजट खर्च करने के बजाय उन्हें एकीकृत करने की तैयारी है। इससे यह भी पता चलेगा कि कौन-सी योजनाएं वास्तव में उपयोगी हैं और किन योजनाओं को जारी रखने की जरूरत है।



फर्जी हितग्राहियों का भी देना होगा हिसाब

हितग्राही मूलक योजनाओं को लेकर भी वित्त विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभागों से पूछा गया है कि उनकी योजनाओं में कितने हितग्राहियों का e-KYC पूरा हो चुका है और कितने लोगों का अभी बाकी है। इसके साथ ही फर्जी या अपात्र हितग्राहियों की संख्या और उन्हें योजनाओं से बाहर करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्योरा भी देना होगा।



DBT यानी सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने की व्यवस्था की स्थिति भी बतानी होगी। इससे सरकार यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि योजनाओं का पैसा सही लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं। आने वाले बजट में हितग्राही योजनाओं के लिए राशि तय करने में इन आंकड़ों की अहम भूमिका हो सकती है।



भर्ती से लेकर सरकारी गाड़ियों तक का हिसाब

वित्त विभाग ने विभागों से नए पदों के सृजन, खाली पदों, भर्ती की स्थिति और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का ब्योरा भी मांगा है। इसके अलावा सरकारी वाहनों की खरीद, किराए पर लिए गए वाहनों और पेट्रोल-डीजल पर होने वाले खर्च की जानकारी भी देनी होगी।



विभागों के अधीन आने वाले निगमों, मंडलों और आयोगों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा भी होगी। इन संस्थाओं को हुए मुनाफे या नुकसान, मिलने वाले लाभांश और बैंक खातों में जमा राशि का पूरा विवरण देना होगा।



विजन 2047 के हिसाब से बनेगा बजट

इस बार बजट प्रस्तावों को छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 और सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2030 से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। हर विभाग को बताना होगा कि उसकी योजनाएं राज्य के दीर्घकालीन विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में किस तरह मदद करेंगी।



बजट चर्चा का कार्यक्रम 21 दिसंबर को कृषि, उच्च शिक्षा, खेल, सामान्य प्रशासन और पशुपालन जैसे विभागों से शुरू होगा। 22 दिसंबर को खनिज, परिवहन, सहकारिता और आदिम जाति विकास समेत अन्य विभागों की बैठक होगी। 23 और 24 दिसंबर को स्कूल शिक्षा, पर्यटन, राजस्व, PWD, महिला एवं बाल विकास और गृह विभाग की समीक्षा होगी।



28 दिसंबर को नगरीय प्रशासन, पंचायत, स्वास्थ्य और जल संसाधन विभागों की चर्चा होगी। 29 दिसंबर को उद्योग, ऊर्जा, वन, आबकारी और खाद्य विभाग का नंबर आएगा। अंतिम दिन यानी 30 दिसंबर को जनसंपर्क और वित्त विभाग के बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

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