छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी शुरू, 3100 केंद्र तैयार, 3.50 लाख टोकन जारी, किसानों को मिलेगा बंपर बोनस

इस बार 27.50 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदने की तैयारी है।

प्रदेश में धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक जारी रहेगी। किसानों को अपनी उपज बेचने में परेशानी न हो, इसके लिए खरीदी केंद्रों पर जरूरी इंतजाम किए गए हैं। केंद्रों में बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, धान के भंडारण और परिवहन की व्यवस्था रखी गई है।

सरकार की ओर से किसानों की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि खरीदी प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।

इस खरीफ सीजन में पंजीकृत किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक धान खरीदा जाएगा। राज्य सरकार की नीति के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता को मिलाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ दिया जाएगा।

सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा तय 3100 रुपये की दर से इसका अंतर 659 रुपये प्रति क्विंटल बनता है।

इस बार किसानों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत मिलने वाली आदान सहायता को धान की वास्तविक बिक्री के बजाय पात्र पंजीकृत रकबे के आधार पर तय किया गया है।

यानी किसी किसान के पास एक एकड़ पात्र कृषि भूमि है और वह निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल के स्थान पर केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिलेगी। इस व्यवस्था से कम उत्पादन वाले किसानों को भी लाभ मिल सकेगा।

सरकार ने प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता राशि निर्धारित की है। इसके अनुसार एक एकड़ पात्र जमीन वाले किसान को 13,839 रुपये, दो एकड़ वाले किसान को 27,678 रुपये और तीन एकड़ वाले किसान को 41,517 रुपये की सहायता मिलेगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य उत्पादन में कमी आने या किसान द्वारा कम मात्रा में धान बेचने की स्थिति में भी उसे आर्थिक सहयोग देना है।

छत्तीसगढ़ में धान उत्पादक किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए पिछले तीन खरीफ वर्षों में बड़ी राशि वितरित की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक खरीफ वर्ष 2023 से 2025 के दौरान 25 लाख से अधिक किसानों को कुल 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये का भुगतान किया गया।

इसमें वर्ष 2023 के लिए 13,289 करोड़ रुपये, वर्ष 2024 के लिए 11,976 करोड़ रुपये और वर्ष 2025 के लिए लगभग 10,639 करोड़ रुपये शामिल हैं।

प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में धान की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में खरीदी अभियान शुरू होने से लाखों किसानों को अपनी फसल बेचने का अवसर मिलेगा। समर्थन मूल्य के साथ निर्धारित आदान सहायता मिलने से किसानों की आमदनी को सहारा मिलने की उम्मीद है। अब खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाओं के बेहतर संचालन और समय पर भुगतान पर किसानों की नजर रहेगी।

सवाल 1: धान खरीदी कब से कब तक चलेगी?

जवाब: प्रदेश में धान खरीदी 15 नवंबर 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी तक जारी रहेगी। खरीदी के लिए 3100 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। खरीदी शुरू होने से पहले ही 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं।

सवाल 2: किसानों को प्रति क्विंटल कितना मिलेगा?

जवाब: न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषक उन्नति योजना की आर्थिक सहायता मिलाकर किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। सामान्य श्रेणी के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल है। इसका अंतर 659 रुपये प्रति क्विंटल बनता है।

सवाल 3: कम धान बेचने वाले किसानों को भी पूरी सहायता मिलेगी क्या?

जवाब: हां, आदान सहायता अब धान की वास्तविक बिक्री के बजाय पात्र पंजीकृत रकबे के आधार पर तय होगी। एक एकड़ पात्र भूमि वाले किसान को 15 क्विंटल धान बेचने पर भी 13,839 रुपये की पूरी आदान सहायता मिलेगी।