कर्मचारी का जवाब सुने बिना जांच अधिकारी तय करना गलत : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

Umeshwari Baghel | Published:
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विभागीय जांच को लेकर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को आरोपों पर जवाब देने का पर्याप्त मौका देना जरूरी है। बिना बचाव सुने जांच अधिकारी नियुक्त करना नियमों के खिलाफ है। विभाग को अब तय प्रक्रिया से कार्रवाई करनी होगी।

समझें क्या है पूरा मामला

  • हाई कोर्ट ने कर्मचारी के बचाव के अधिकार को माना जरूरी
  • जवाब से पहले जांच अधिकारी नियुक्त करना गलत
  • विभागीय जांच में नियम 14 की प्रक्रिया होगी जरूरी
  • कर्मचारी का पक्ष सुने बिना नहीं बढ़ेगी कार्रवाई
  • हाई कोर्ट ने विभाग को तय प्रक्रिया अपनाने के दिए निर्देश

Bilaspur। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विभागीय जांच से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर देना जरूरी है। बिना कर्मचारी का जवाब सुने जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करना तय प्रक्रिया के खिलाफ है।



जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 14 के तहत पहले कर्मचारी से आरोपों पर लिखित जवाब लेना जरूरी है। जवाब पर विचार करने के बाद ही विभाग यह तय कर सकता है कि जांच अधिकारी नियुक्त करना है या नहीं।



लैब अटेंडेंट के खिलाफ शुरू हुई थी कार्रवाई

यह मामला नवा रायपुर में पदस्थ लैब अटेंडेंट मनोज खरे से जुड़ा है। उनकी नियुक्ति साल 2011 में अस्थायी आधार पर हुई थी। बाद में 2013 में उनकी सेवाएं नियमित कर दी गई थीं।



विभाग ने नियुक्ति के समय जमा किए गए अनुभव प्रमाणपत्र को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। आरोपों को लेकर पहले भी विभागीय जांच हो चुकी थी।



पहले सेवा समाप्ति आदेश को हाई कोर्ट ने किया था रद्द

पहली जांच के बाद विभाग ने मई 2025 में मनोज खरे की सेवा समाप्त कर दी थी। कर्मचारी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया था। साथ ही विभाग को नियमों के अनुसार दोबारा कार्रवाई करने की अनुमति दी थी।



इसके बाद विभाग ने नया शो-कॉज नोटिस जारी किया। कर्मचारी ने उसका जवाब भी दिया। इसके बाद विभाग ने जुलाई 2026 में फिर विभागीय जांच शुरू करने का आदेश जारी किया।



कोर्ट ने प्रक्रिया में मानी गलती

कर्मचारी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि विभाग ने नियमों का पालन नहीं किया। चार्जशीट जारी करते समय ही जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। उन्होंने कहा कि पहले कर्मचारी को आरोपों पर जवाब देने का मौका मिलना चाहिए था। इसके बाद ही जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है।



सरकार ने कार्रवाई को बताया नियमों के अनुसार

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट ने पहले ही विभाग को नए सिरे से कार्रवाई की अनुमति दी थी। इसलिए यह नई जांच अवैध नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि अनुभव प्रमाणपत्र से जुड़ा मामला गंभीर है। इसकी सच्चाई विभागीय जांच के जरिए सामने आ सकती है।



हाई कोर्ट ने नियम 14 की प्रक्रिया बताई

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि बड़ी सजा वाली विभागीय कार्रवाई में तय प्रक्रिया का पालन जरूरी है। नियम 14 के अनुसार पहले कर्मचारी को आरोपों पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके बाद विभागीय अधिकारी जवाब पर विचार करेंगे। जरूरत होने पर ही जांच अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।



जांच अधिकारी की नियुक्ति को बताया समय से पहले

हाई कोर्ट ने पाया कि विभाग ने कर्मचारी का जवाब लिए बिना ही जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर दिए थे। कोर्ट ने इसे प्रक्रिया से पहले की गई कार्रवाई माना। इसलिए 16 जुलाई 2026 के आदेश को उस हिस्से तक रद्द कर दिया गया, जिसमें जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की गई थी।



विभाग कर सकेगा आगे की कार्रवाई

हाई कोर्ट ने पूरी विभागीय जांच पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने विभाग को नियमों के अनुसार आगे कार्रवाई करने की छूट दी है। मनोज खरे को हाई कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के 15 दिन के अंदर अपना लिखित जवाब देना होगा। इसके बाद विभाग उनके जवाब पर विचार कर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगा।



FAQ

  1. हाई कोर्ट ने विभागीय जांच को लेकर क्या फैसला दिया है?
    हाई कोर्ट ने कहा है कि विभागीय जांच शुरू करने से पहले कर्मचारी को आरोपों पर जवाब देने का पर्याप्त मौका देना जरूरी है।
  2. जांच अधिकारी की नियुक्ति को हाई कोर्ट ने गलत क्यों माना?
    कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी का लिखित बचाव सुने बिना जांच अधिकारी और प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करना तय प्रक्रिया से पहले की कार्रवाई है।
  3. कर्मचारी को अब क्या करना होगा?
    कर्मचारी को हाई कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के 15 दिन के भीतर आरोपों पर अपना लिखित जवाब देना होगा। इसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा।

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