संविदा-प्लेसमेंट कर्मियों को iGOT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

Raipur। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में काम करने वाले संविदा, प्लेसमेंट और संस्था कर्मचारियों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी पात्र कर्मचारियों का कर्मयोगी भारत के iGOT (Integrated Government Online Training) पोर्टल पर अनिवार्य पंजीयन कराने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी संबंधित कर्मचारियों की 100 प्रतिशत ऑनबोर्डिंग तय समय सीमा में पूरी की जाए।

सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इसके जरिए कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ ही उन्हें नई तकनीक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाएगी।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों (CMO), संयुक्त संचालकों और राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) को निर्देश जारी किए हैं।

अधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में कार्यरत सभी पात्र संविदा, प्लेसमेंट और संस्था कर्मचारियों का पंजीयन पूरा कराएं। विभाग ने इस प्रक्रिया की नियमित निगरानी करने और लंबित मामलों का जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए हैं।

विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार iGOT पोर्टल पर कर्मचारियों का पंजीयन दो माध्यमों से किया जाएगा।

पहले विकल्प के तहत विभागीय नोडल अधिकारी MDO पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों की जानकारी एक साथ अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद कर्मचारियों का ऑनबोर्डिंग पूरा किया जाएगा।

दूसरे विकल्प में कर्मचारियों के लिए अलग से कस्टम रजिस्ट्रेशन लिंक तैयार किया जाएगा। इस लिंक को संबंधित कर्मचारियों तक पहुंचाया जाएगा। कर्मचारी इस लिंक के माध्यम से खुद अपनी जानकारी भरकर पंजीयन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

विभाग ने पंजीयन प्रक्रिया को लेकर कुछ जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इसके अनुसार iGOT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए केवल Gmail आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा।

सरकारी डोमेन जैसे NIC या अन्य कार्यालयीन ई-मेल आईडी से पंजीयन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी और कार्यालय से जुड़ी जानकारी सही तरीके से दर्ज करने को कहा गया है।

विभाग का कहना है कि सही जानकारी दर्ज होने से भविष्य में प्रशिक्षण, लॉगिन और प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी।

iGOT पोर्टल पर पंजीयन के दौरान कर्मचारियों को किसी तरह की तकनीकी समस्या आती है तो उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

विभाग ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग की iGOT टेक्निकल सपोर्ट टीम से संपर्क करने के निर्देश दिए हैं। इससे पंजीयन प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।

कर्मयोगी भारत मिशन के तहत iGOT पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल प्रशिक्षण मंच है। इस प्लेटफॉर्म पर प्रशासनिक कामकाज, तकनीकी ज्ञान, कार्य प्रणाली और कौशल विकास से जुड़े कई ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं।

राज्य सरकार का मानना है कि नगरीय निकायों में कार्यरत संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों को भी इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ने से उनकी दक्षता बढ़ेगी। इससे आम लोगों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कोई भी पात्र कर्मचारी iGOT पोर्टल के पंजीयन से वंचित नहीं रहना चाहिए।

इसके लिए सभी निकायों को कर्मचारियों की जानकारी जुटाने, पंजीयन पूरा कराने और इसकी प्रगति की समीक्षा करने को कहा गया है। विभाग इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल क्षमता विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मान रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल से नगरीय निकायों में कार्यरत हजारों संविदा और प्लेसमेंट कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों को नई कार्यशैली सीखने और अपने काम को अधिक प्रभावी तरीके से करने में मदद मिलेगी।

राज्य: छत्तीसगढ़

विभाग: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पोर्टल: iGOT (Integrated Government Online Training)

मिशन: कर्मयोगी भारत

लाभार्थी: नगरीय निकायों में कार्यरत संविदा, प्लेसमेंट और संस्था कर्मचारी

निर्देश: सभी पात्र कर्मचारियों का 100% ऑनबोर्डिंग अनिवार्य

पंजीयन माध्यम: MDO पोर्टल से बल्क अपलोड और कस्टम रजिस्ट्रेशन लिंक

ई-मेल अनिवार्यता: केवल Gmail आईडी से पंजीयन

अमान्य ई-मेल: NIC या अन्य सरकारी डोमेन आईडी

जिम्मेदारी: नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO), संयुक्त संचालक और SUDA अधिकारी

उद्देश्य: डिजिटल प्रशिक्षण, कौशल विकास और कार्यक्षमता में सुधार

तकनीकी सहायता: सामान्य प्रशासन विभाग की iGOT टेक्निकल सपोर्ट टीम द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

1. छत्तीसगढ़ में iGOT पोर्टल पर पंजीयन किन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य किया गया है?
   नगरीय निकायों में कार्यरत संविदा, प्लेसमेंट और संस्था कर्मचारियों के लिए iGOT पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।
2. iGOT पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए कौन-सी ई-मेल आईडी जरूरी होगी?
   iGOT पोर्टल पर पंजीयन के लिए केवल Gmail आईडी का उपयोग किया जाएगा। NIC या अन्य सरकारी ई-मेल आईडी मान्य नहीं होगी।
3. iGOT पोर्टल पर पंजीयन कराने का उद्देश्य क्या है?
   इसका उद्देश्य कर्मचारियों को डिजिटल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना और उनकी कार्यक्षमता व कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

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