राज्य में आवास के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी, सदन में विधेयक पारित

• छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अब अधोसंरचना विकास का भी लेगा जिम्मा
• आवास से आगे बढ़ा मण्डल, अब सड़क–पुल निर्माण में भी निभाएगा भूमिका
• राज्य में किफायती आवास के साथ तेज होगा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास
• मण्डल अधिनियम संशोधन से शहरी और ग्रामीण विकास को मिलेगी नई रफ्तार
• छत्तीसगढ़ में आवास के साथ अधोसंरचना विकास का नया मॉडल तैयार

छत्तीसगढ़ शासन ने 12 फरवरी 2004 को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का पुनर्गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न आय वर्ग, विशेषकर कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराना था। मण्डल ने शासन की नीतियों और निर्देशों के अनुरूप अब तक 1 लाख से अधिक आवासीय इकाइयों का निर्माण किया है, जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक घर कमजोर और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए हैं।

हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मण्डल के कार्यों का दायरा बढ़ाने और उसे इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों में शामिल करने केलिए से CGHB अधिनियम-1972 में संशोधन को मंजूरी दी। अब मण्डल का नया नाम छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि संशोधन का उद्देश्य मण्डल को सार्वजनिक हित में और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाना है।

मन्त्री ओ.पी. चौधरी ने आगे बताया कि अब मण्डल पुलों, सड़कों, राजमार्गों, हवाई अड्डों, जलप्रदाय और माल वाहन प्रणालियों जैसी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को विकसित और कार्यान्वित कर सकेगा। इसके अतिरिक्त मण्डल राज्य के नगर विकास प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराएगा। मण्डल को एक अर्बन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा।

मण्डल अब शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए सड़क चौड़ीकरण, दुतगामी सड़क संपर्क योजनाओं और 2-4 लेन दुतगति कारिडोर निर्माण में भी भागीदारी करेगा। इसके साथ ही, राज्य में शहरी और ग्रामीण अधोसंरचना विकास के समग्र कार्यों में मण्डल सक्रिय भूमिका निभाएगा।

वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट में 735 करोड़ रुपये का भुगतान कर मण्डल को ऋण मुक्त किया गया, जिससे मण्डल वित्तीय दृष्टि से भी मजबूत हुआ।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने मण्डल अधिनियम में संशोधन और मण्डल के नये रूप को अपनाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री ओ.पी. चौधरी, मंत्रियों और विधायकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मण्डल के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्माण कार्यों के साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभाने के लिए बधाई दी।

अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि प्रदेश में मण्डल की 3050 करोड़ रुपये की 78 आवासीय परियोजनाएं प्रगति पर हैं। इनमें से 2060 करोड़ की 56 योजनाओं का शुभारंभ नवम्बर 2025 के आवास मेले में किया गया। इसके अतिरिक्त, ओ.टी.एस. के तहत 221.21 करोड़ रुपये की 1447 संपत्तियों का विक्रय किया गया है। 650 करोड़ रुपये से अधिक की 6 रिडेवलपमेंट परियोजनाओं के दस्तावेज तैयार किए जा चुके हैं। मण्डल के नये स्वरूप में इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन तेज गति से होगा।

आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने बताया कि मण्डल के पास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और निर्माण के लिए पर्याप्त अनुभवी तकनीकी स्टाफ है। मण्डल नई भूमिका में तकनीकी दक्षता, वित्तीय अनुशासन और संस्थागत विश्वसनीयता के साथ उच्च मानकों के निर्माण और विकास कार्य करेगा। मण्डल विद्यमान कालोनियों, जीर्ण-शीर्ण भवनों और स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं में भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी से कार्य करेगा।

अवनीश कुमार शरण ने मण्डल अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे शासन की नीति, निर्देशों और जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन में पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करें।

इस पुनर्गठन और विस्तार से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अब केवल किफायती आवास प्रदान करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य के शहरी और ग्रामीण अधोसंरचना विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे प्रदेशवासियों को व्यवस्थित और बेहतर जीवनयापन की सुविधा मिलेगी।

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के पुनर्गठन से इसका दायरा अब आवास से बढ़कर अधोसंरचना विकास तक विस्तृत हो गया है। इस बदलाव से कमजोर, निम्न व मध्यम आय वर्ग को किफायती आवास के साथ बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। मण्डल अब सड़कों, पुलों, शहरी विकास और पुनर्विकास परियोजनाओं में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। यह कदम प्रदेश में सुनियोजित शहरी-ग्रामीण विकास और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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