सरकार ने 12 फीसदी रोजगार टैक्स लगाकर कमाए 300 करोड़, कौशल विकास के नाम पर सिखा रहे शेविंग करना और कपड़े धोना

• सरकार ने रोजगार टैक्स से कमाए 308.93 करोड़
• रजिस्ट्री पर लगाया जा रहा है 12 फीसदी रोजगार टैक्स
• कौशल विकास के नाम पर बनाया जा रहा गार्डनर और लॉड्री वाला
• प्रदेश में 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार जिनमें आधे पढ़े लिखे

क्या आप जानते हैं कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के नाम पर छत्तीसगढ़ के लोगों से रोजगार टैक्स वसूल रही है। और वो भी कोई एक दो परसेंट नहीं बल्कि पूरे 12 परसेंट। यह टैक्स जमीन की रजिस्ट्री पर लिया जाता है जिसे रोजगार उपकर कहा जाता है। इससे पिछले तीन साल में सरकार ने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है।

लेकिन सरकार को यह नहीं पता कि यह पैसा कहां किस पर खर्च किया जा रहा है। वहीं कौशल विकास के नाम पर बेरोजगारों को टेलरिंग,गार्डनिंग,सिक्यूरिटी गार्ड,कूरियर और लांड्री वाले की ट्रेनिंग दे रही है।

छत्तीसगढ़ में लाख कोशिशों के बाद भी रोजगार मॉडल खड़ा नहीं हो पा रहा है। रोजगार के लिए सरकार नए नए प्रयोग भी कर रही है लेकिन नतीजा कुछ खास नहीं निकल पा रहा। प्रदेश में इस समय 15 लाख 75 हजार 758 बेरोजगार युवा हैं जिनमें से आधे पढ़े लिखे नौजवान हैं। इन नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार ने नया रास्ता निकाला।

रजिस्ट्री पर 12 फीसदी रोजगार टैक्स (Employment Tax) लगा दिया। पिछले तीन साल में सरकार ने इससे 308.93 करोड़ रुपए भी कमा लिए। लेकिन सरकार का वित्त विभाग कहता है कि इस फंड के खर्च की एक एक चीज का हिसाब नहीं रखा जाता।

रायपुर - 115.94 करोड़

दुर्ग - 40.88 करोड़

बिलासपुर - 31.52 करोड़

रायगढ़ - 20.28 करोड़

राजनांदगांव - 14.71 करोड़

जांजगीर चांपा - 10.59 करोड़

बेमेतरा - 8.85 करोड़

बलौदाबाजार - 8.29 करोड़

दंतेवाड़ा - 7.31 करोड़

धमतरी - 7.10 करोड़

रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहेब कहते हैं कि युवाओं का कौशल विकास किया जा रहा है। ताकि उनको निजी क्षेत्र में रोजगार मिल सके। इसके लिए आईटीआई में नई नई ट्रेड शुरु की गई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये ट्रेड कौन सी हैं। लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए शेविंग मशीन ऑपरेटर, टेलर, लॉड्री मैन, पेड़ पौधे लगाना, पानी बांटना और सिक्युरिटी गार्ड की ट्रेनिंग दी जा रही है।

सरकार ने पिछले दो साल में 36 हजार लोगों को इसमें ट्रेंड कर दिया है लेकिन रोजगार कुल जमा 9 हजार लोगों को मिल पाया है। हम मानते हैं कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। लेकिन 15 लाख बेरोजगारों में से साहेब आधे पढ़े लिखे भी हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट भी हैं उनके लिए भी रोजगार का कोई मुकम्मल इंतजाम सोच लेते।

असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन

सेल्फ एम्प्लायड टेलर

कूरियर डिलेवरी एग्जीक्यूटिव

जनरल ड्यूटी असिस्टेंट

लांड्री मैन

सेविंग मशीन ऑपरेटर

सेक्युरिटी गार्ड

जल वितरक संचालक

मशरुम ग्रोवर

गार्डनर

पोस्ट ग्रेजुएट - 156998

ग्रेजुएट - 261412

12वीं - 480049

10वीं - 63880

8वीं - 34162

5वीं - 19609

तकनीकी एवं व्यवसायिक - 354811

साल 2024-25 :

रोजगार मेला या प्लेसमेंट कैंप - 311

चयन - 5314

साल 2025-26 :

रोजगार मेला या प्लेसमेंट कैंप - 245

चयन - 4149

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी न केवल आर्थिक समस्या है, बल्कि इसका सीधा असर सामाजिक स्थिरता और युवाओं के भविष्य पर भी पड़ रहा है। अगर जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में यह समस्या और विकराल रूप ले सकती है। सरकार रोजागार मॉडल निवेश पर आधारित है लेकिन उम्मीद के अनुरुप प्रदेश में निवेश नहीं आ पा रहा है।

सरकार की कोशिशें बहुत हैं लेकिन वे कंपनियों के वादे के बाद भी परवान नहीं चढ़ पा रही हैं। दो साल में सरकार महज 9 हजार लोगों को ही रोजगार दे पाई है। अब सरकार को रोजगार का कोई ठोस उपाय सोचना होगा वरना यही बेरोजगार बड़ी समस्या बन जाएंगे।

. छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या 15 लाख के पार

. दो साल में 4 लाख से ज्यादा युवाओं की बढ़ोतरी।

. बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद बेरोजगारों में इजाफा

. रोजगार मंत्री के जिले में ही 88 हजार से ज्यादा बेरोजगार

. सरकार अब तक प्रभावी रोजगार मॉडल तैयार करने में नाकाम

विशेषज्ञों का मानना है कि बेरोजगारी बढ़ने के पीछे कई कारण हैं। औद्योगिक निवेश की धीमी गति, सरकारी भर्तियों में देरी, निजी क्षेत्र में नए अवसरों की कमी और कौशल विकास योजनाओं का अपेक्षित परिणाम न दे पाना प्रमुख वजहें मानी जा रही हैं।

युवाओं का कहना है कि सरकार की घोषणाएं कागजों तक सीमित रह गई हैं, जबकि जमीनी स्तर पर रोजगार के अवसर नहीं दिख रहे। सरकार अब रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात तो कर रही है लेकिन कोई ठोस रोजगार मॉडल खड़ा नहीं हो पा रहा है। सरकार को इस रोजगार फंड को रोजगार देने में खर्च करना होगा।

सरकार के सामने रोजगार देना सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार का रोजगार मॉडल निवेश पर आधारित है। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में नवंबर 2024 से अब तक 18 क्षेत्रों में 7.83 लाख करोड़ रूपए के 219 निवेश प्रस्ताव मिले है।

जिनसे 1.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। लेकिन सवाल यह है कि निवेश प्रस्ताव तो मिल रहे हैं लेकिन ये जमीन पर कब उतरेंगे। जब उद्योग लगेंगे तभी रोजगार हासिल होगा। सरकार महतारी वंदन पर अब तक 14 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि बांट चुकी है। इससे कहीं ज्यादा किसानों को मुफ्त सुविधाएं और बोनस की राशि पर खर्च हो रहा है।

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