स्पेशल एजुकेटर भर्ती में फिर वही खेल, पहले विवादित विज्ञापन, कोर्ट के सवाल पर भर्ती रद्द, अब बदले नियमों में भी खास लोगों को मौका देने की तैयारी?

विभाग को जवाब देना मुश्किल हुआ और कानूनी जद्दोजहद के बीच आखिरकार पुरानी भर्ती कैंसिल कर दी गई। अब कहानी में नया मोड़ आया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने राजपत्र में भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्पेशल एजुकेटर पदों के लिए नई अर्हता तय की गई है।

इसके बाद नए विज्ञापन का रास्ता खुल गया है। लेकिन नए नियमों और भर्ती की शर्तों को देखकर फिर वही सवाल उठने लगे हैं। क्या इस बार भी भर्ती की व्यवस्था कुछ खास अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है? पुराने विवाद से विभाग ने कोई सबक लिया है या सिर्फ नियमों का चेहरा बदलकर भर्ती को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा रहा है?

स्पेशल एजुकेटर भर्ती की शुरुआत से ही विज्ञापन की शर्तों को लेकर सवाल उठे थे। भर्ती की पात्रता और निर्धारित योग्यताओं को लेकर ऐसी स्थिति बनी, जिससे कुछ खास अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने की आशंका सामने आई।

द सूत्र ने इस पूरे मामले को उठाया और भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। मामला न्यायालय तक पहुंचा। कोर्ट में भी भर्ती की शर्तों और प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे। विभाग के सामने अब सिर्फ भर्ती पूरी करने की चुनौती नहीं थी, बल्कि अदालत में अपनी प्रक्रिया को सही साबित करने का दबाव भी था।

इसके बाद मामला लंबा खिंचा। विभाग की ओर से प्रक्रिया को लेकर जद्दोजहद होती रही, लेकिन आखिरकार पुरानी भर्ती को रद्द करना पड़ा। यानी जिस विज्ञापन के जरिए नियुक्तियां होनी थीं

वह विवादों के बीच ही खत्म हो गया। अब सवाल यह है कि अगर शुरुआत में ही नियमों और पात्रता का सही निर्धारण किया गया होता, तो अभ्यर्थियों को इस परेशानी से क्यों गुजरना पड़ता?

स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2026 में संशोधन किया है। 5 नवंबर को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के जरिए परिशिष्ट-एक के खंड चार और पांच को बदल दिया गया है। इसके तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के स्पेशल एजुकेटर पदों की न्यूनतम योग्यता नए सिरे से निर्धारित की गई है।

नए नियमों के अनुसार प्राथमिक स्तर के पद के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएड स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष योग्यता जरूरी होगी। साथ ही अभ्यर्थी का RCI में वैध पंजीकरण और TET पास होना अनिवार्य है।

उच्च प्राथमिक स्तर के पद के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन या समकक्ष डिग्री, RCI में वैध पंजीकरण और TET उत्तीर्ण होना जरूरी किया गया है। यानी अब सिर्फ सामान्य शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री से काम नहीं चलेगा। विशेष शिक्षा में निर्धारित योग्यता और पंजीकरण की शर्त पूरी करनी होगी।

नियमों में बदलाव के बाद अब नए सिरे से भर्ती की तैयारी है। लेकिन विज्ञापन और बदली हुई पात्रता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। भर्ती की शर्तें ऐसी क्यों हैं और इनसे किन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा? क्या विभाग ने नियम बनाते समय सभी संभावित अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान रखा है, या फिर इस बार भी कुछ खास लोगों को ध्यान में रखकर रास्ता तैयार किया गया है?

यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसी भर्ती का पुराना विज्ञापन विवादों में घिर चुका है। द सूत्र की खबर के बाद मामला सार्वजनिक हुआ, कोर्ट में सवाल उठे और अंत में विभाग को भर्ती रद्द करनी पड़ी।

ऐसे में नए नियमों के बाद जारी विज्ञापन की निष्पक्षता पर संदेह होना स्वाभाविक है। हालांकि, केवल नियमों और विज्ञापन के आधार पर यह साबित नहीं होता कि किसी खास व्यक्ति को नियुक्ति देने के लिए शर्तें बनाई गई हैं। इसके लिए पात्रता की तुलना, अभ्यर्थियों की स्थिति और भर्ती की पूरी प्रक्रिया की जांच जरूरी है।

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल स्कूल शिक्षा विभाग की जवाबदेही का है। पुरानी भर्ती क्यों विवादों में आई, किन शर्तों पर सवाल उठे, कोर्ट में विभाग को किन सवालों का सामना करना पड़ा और आखिर भर्ती रद्द करने की नौबत क्यों आई? इन सबका स्पष्ट जवाब अब तक सामने आना चाहिए था।

अब नए नियमों के साथ भर्ती फिर शुरू होने जा रही है। लेकिन सिर्फ राजपत्र में संशोधन कर देने से पुरानी गड़बड़ियों पर पर्दा नहीं पड़ सकता। विभाग को यह भी बताना होगा कि नई व्यवस्था में ऐसा क्या बदला है, जिससे किसी खास अभ्यर्थी के बजाय वास्तविक रूप से योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलने की गारंटी हो सके।