छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 1997 बैच के सुबोध सिंह-निहारिका बारिक बने अपर मुख्य सचिव, 2002 बैच के दो अफसरों को भी मिला प्रमुख सचिव का प्रमोशन
इस पदोन्नति के बाद मंत्रालय में चार वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशासनिक हैसियत और बढ़ गई है। खास बात यह है कि प्रमोशन के साथ अधिकारियों की मौजूदा जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया गया है। हालांकि, किसी को नई जगह भेजने के बजाय ज्यादातर अधिकारियों को उनके मौजूदा विभागों में ही उच्च पदनाम के साथ जिम्मेदारी सौंपी गई है।
1997 बैच के दो अफसरों को ACS का दर्जा
पहले आदेश के तहत 1997 बैच के IAS अधिकारी सुबोध कुमार सिंह और निहारिका बारिक को अपेक्स वेतनमान (Pay Matrix Level-17) में पदोन्नत किया गया है। दोनों अधिकारियों को अब अपर मुख्य सचिव के पद पर जिम्मेदारी दी गई है।
सुबोध कुमार सिंह अभी प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के साथ ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इसके अलावा उनके पास छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के प्रमुख आवासीय आयुक्त और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी था।
पदोन्नति के बाद उन्हें अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ ही अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के प्रमुख आवासीय आयुक्त की जिम्मेदारी भी उनके पास रहेगी।
इसी तरह 1997 बैच की IAS अधिकारी निहारिका बारिक को भी अपेक्स वेतनमान में प्रमोशन मिला है। वे अभी गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव थीं। अब उन्हें इसी विभाग में अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। गृह और जेल विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी उनके पास बनी रहेगी।
2002 बैच के रोहित यादव और कमलप्रीत सिंह भी प्रमोट
दूसरे आदेश में 2002 बैच के दो IAS अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान (Pay Matrix Level-15) में पदोन्नति दी गई है। इनमें डॉ. रोहित यादव और डॉ. कमलप्रीत सिंह शामिल हैं।
डॉ. रोहित यादव अभी वित्त विभाग के सचिव हैं। उनके पास जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार और पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी है। प्रमोशन के बाद उन्हें प्रमुख सचिव, वित्त विभाग बनाया गया है। इसके साथ ही वे प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार और पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभालेंगे।
वहीं, डॉ. कमलप्रीत सिंह को भी प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति मिली है। वे अभी स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव हैं। प्रमोशन के बाद उन्हें इसी विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।
केंद्र की मंजूरी के बाद जारी हुए आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग के दोनों आदेश भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 13 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के आधार पर निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध जारी किए गए हैं। दोनों आदेशों पर GAD सचिव रजत कुमार के हस्ताक्षर हैं।
आदेश में साफ किया गया है कि सभी चार अधिकारियों की पदोन्नति और नई पदस्थापना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी। ये व्यवस्थाएं आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से लागू रहेंगी।
इस फेरबदल में सबसे अहम बात यह है कि राज्य के वित्त, गृह, ऊर्जा, स्कूल शिक्षा और जनसंपर्क जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम कर रहे अधिकारियों को उच्च प्रशासनिक वेतनमान और पदनाम दिया गया है।
इससे मंत्रालय के वरिष्ठ प्रशासनिक ढांचे में चार अधिकारियों का कद बढ़ गया है। हालांकि, विभागीय जिम्मेदारियों में बड़े बदलाव के बजाय मौजूदा व्यवस्था को ही आगे बढ़ाया गया है।