छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी का जाल: 5 साल में 193 अधिकारी-कर्मचारी ACB के शिकंजे में, महज 6 मामलों में सजा

ACB के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 से 28 मई 2026 तक छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी के 154 ट्रैप प्रकरण दर्ज हुए। इनमें 193 शासकीय अधिकारी-कर्मचारी और लोकसेवक पकड़े गए। इनमें एसडीएम, तहसीलदार, इंजीनियर, पुलिसकर्मी, पटवारी और बाबू स्तर के कर्मचारी भी शामिल हैं।

इन मामलों में रिश्वत की कुल रकम 51 लाख 67 हजार 540 रुपये दर्ज हुई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस अवधि में केवल 6 मामलों में सजा का आंकड़ा सामने आया है। इससे रिश्वतखोरों के खिलाफ कार्रवाई के साथ जांच, सुनवाई और सजा की प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं।

ACB के आंकड़ों के अनुसार राजस्व विभाग के खिलाफ 56 ट्रैप प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 67 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। जमीन से जुड़े ज्यादातर कामों के लिए आम नागरिकों को पटवारी, राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार पर निर्भर रहना पड़ता है। सीमांकन, नामांतरण और जमीन के रिकॉर्ड में सुधार जैसे कामों में रिश्वत मांगने की शिकायतें आई हैं।

राजस्व विभाग के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में 20 प्रकरणों में 25 लोग पकड़े गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 14 मामलों में 15 लोग, गृह (पुलिस) विभाग में 10 प्रकरणों में 13 लोकसेवक, और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग में 7 मामलों में 10 अधिकारी-कर्मचारी ACB की कार्रवाई में फंसे।

राजस्व विभाग - 56, 67

स्कूल शिक्षा विभाग - 20, 25

पंचायत एवं ग्रामीण विकास - 14, 15

गृह (पुलिस) विभाग - 10, 13

नगरीय प्रशासन एवं विकास - 7, 10

ACB की सालाना कार्रवाई में वर्ष 2025 सबसे आगे रहा। इस साल 60 ट्रैप प्रकरण दर्ज हुए और 71 सरकारी अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। इससे पहले 2024 में 44 मामलों में 57 लोग पकड़े गए थे। वर्ष 2021 में 13 प्रकरणों में 14 और वर्ष 2022 में 13 प्रकरणों में 18 लोग पकड़े गए थे।

वर्ष 2023 में एक भी ट्रैप प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। यह आंकड़ा केवल ACB द्वारा दर्ज मामलों की स्थिति दिखाता है, इसका अर्थ यह नहीं कि उस वर्ष भ्रष्टाचार की घटनाएं नहीं हुईं। वर्ष 2026 में 28 मई तक 24 ट्रैप प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें 33 लोग पकड़े गए।

2021 - 13, 14

2022- 1318

2023 - 00

2024 - 4457

20256071

2026 (28 मई तक)2433

कुल154, 193

ACB के अनुसार निर्माण कार्यों के बिल पास करने और भुगतान जारी करने के बदले रिश्वत मांगने के 14 प्रकरण दर्ज हुए। जमीन से जुड़े मामलों में सीमांकन के 8, नामांतरण के 8 और राजस्व रिकॉर्ड सुधार के 8 प्रकरण दर्ज हुए। मुआवजा दिलाने के नाम पर 6 और पेंशन या ग्रेच्युटी जारी कराने के बदले 5 मामले सामने आए।

जिलावार आंकड़ों में सूरजपुर में सबसे ज्यादा 16 ट्रैप प्रकरण दर्ज हुए। रायपुर में 13, सरगुजा में 12 और रायगढ़ में 11 मामले दर्ज हुए। मुंगेली और बिलासपुर में 8-8 और दुर्ग, बलरामपुर व जांजगीर-चांपा में 7-7 प्रकरण दर्ज हुए।

किसी जिले में ज्यादा प्रकरण दर्ज होने को सीधे वहां सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं माना जा सकता। दर्ज मामलों की संख्या शिकायतों और कार्रवाई पर भी निर्भर करती है।

ACB की कार्रवाई में केवल छोटे कर्मचारी ही नहीं, बल्कि एसडीएम, तहसीलदार, इंजीनियर और पुलिस अधिकारी भी आए हैं। कई मामलों में शिकायतकर्ताओं ने अपने लंबित काम के बदले रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की, जिसके आधार पर ट्रैप कार्रवाई हुई।

लेकिन ट्रैप में पकड़े जाने और अदालत में दोषी ठहराए जाने में कानूनी अंतर है। किसी भी आरोपी का अपराध अदालत में साबित होने के बाद ही उसे दोषी माना जाता है।

154 ट्रैप प्रकरण और 193 लोगों के पकड़े जाने के बावजूद इस अवधि में केवल 6 मामलों में सजा दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट नहीं है कि कितने मामले अदालतों में विचाराधीन हैं, कितनों में आरोपपत्र दाखिल हुआ, कितने में आरोपी बरी हुए और कितने जांच में लंबित हैं।

इसलिए केवल इन आंकड़ों से दोषसिद्धि दर तय नहीं की जा सकती। फिर भी, रिश्वत के मामलों का समयबद्ध निपटारा और दोष सिद्ध होने पर प्रभावी दंड सुनिश्चित करना भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए जरूरी है।

राजस्व, शिक्षा, पंचायत, पुलिस और नगरीय प्रशासन जैसे विभाग सीधे जनता से जुड़े हैं, इसलिए इनमें दर्ज मामले विशेष चिंता का विषय हैं। केवल मामलों की संख्या से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भ्रष्टाचार उसी अनुपात में बढ़ा या घटा है।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, लंबित प्रकरणों की निगरानी और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करना जरूरी है।