कैबिनेट की बैठक में बदली दोनों डिप्टी सीएम की कुर्सी, सीएम के बगल से हटकर मंत्रियों की कतार में शामिल

खास बात यह है कि बैठक से ठीक पहले स्मृति ईरानी रायपुर पहुंची थीं। उन्होंने 25 और 26 अक्टूबर को पार्टी नेताओं और मंत्रियों के साथ बैठकें कीं। इस दौरान अनुशासन और जवाबदेही पर जोर रहा। हालांकि, कैबिनेट की नई बैठक व्यवस्था के पीछे किसी निर्देश की पुष्टि नहीं हुई है।

• 27 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक हुई।
• बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री मंत्रियों की कतार में नजर आए।
• पहले दोनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अगल-बगल बैठते रहे हैं।
• स्मृति ईरानी ने 25 और 26 अक्टूबर को रायपुर में बैठकें की थीं।
• सीट बदलने का कारण अभी आधिकारिक तौर पर स्पष्ट नहीं है।

छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक से सामने आई तस्वीर पहले से अलग थी। इसमें दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बैठने की जगह बदली हुई नजर आई। अरुण साव और विजय शर्मा मुख्यमंत्री के दोनों ओर नहीं बैठे थे।

अब तक की बैठकों में दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री के अगल-बगल जगह मिलती रही है। लेकिन मंगलवार की बैठक में दोनों दूसरे मंत्रियों के साथ बैठे दिखे। इसी बदलाव ने छत्तीसगढ़ भाजपा में सियासी हलचल बढ़ा दी।

सवाल है कि क्या यह केवल सामान्य बैठक व्यवस्था का बदलाव था? या इसके पीछे पार्टी के भीतर अनुशासन का कोई नया संदेश है?

सोचिए एक बार। एक बैठक की तस्वीर से इतना बड़ा राजनीतिक सवाल क्यों उठ रहा है?

इसका कारण बदलाव का समय है। ठीक इससे पहले प्रदेश प्रभारी ने पार्टी नेताओं के कामकाज की समीक्षा की थी।

छत्तीसगढ़ भाजपा की प्रदेश प्रभारी के रूप में स्मृति ईरानी 25 अक्टूबर को रायपुर पहुंचीं। उनका दो दिवसीय दौरा 26 अक्टूबर तक चला। इस दौरान संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा हुई।

रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठकों के लिए नई व्यवस्थाएं दिखाई दीं। मंत्रियों के काफिलों को कार्यालय परिसर के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया। नेताओं को मुख्य द्वार से पैदल बैठक स्थल तक जाना पड़ा।

बैठकों में प्रवेश के लिए निर्धारित सूची का पालन किया गया। कुछ बैठकों में मोबाइल फोन बाहर रखवाए जाने की जानकारी भी सामने आई। इन व्यवस्थाओं को संगठनात्मक अनुशासन से जोड़कर देखा गया।

प्रदेश प्रभारी की बैठकों में वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के लिए भी नियम तय रहे। वीआईपी व्यवस्था को सीमित रखने पर जोर दिया गया। पार्टी कार्यालय में आने वाले नेताओं को निर्धारित प्रक्रिया से गुजरना पड़ा।

यही वजह है कि अगले दिन कैबिनेट की तस्वीर भी चर्चा में आ गई। हालांकि, दोनों घटनाओं के बीच सीधा संबंध स्थापित नहीं हुआ है।

स्मृति ईरानी ने अपने रायपुर प्रवास में विभिन्न स्तरों के नेताओं से चर्चा की। इनमें प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, विधायक, सांसद और वरिष्ठ नेता शामिल रहे। बैठकों में सरकार और संगठन के कामकाज पर फीडबैक लिया गया।

मंत्रियों के साथ विभागीय कामकाज और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों और संगठन के बीच तालमेल भी समीक्षा के प्रमुख विषयों में रहा। कार्यकर्ताओं की शिकायतों और नेताओं की सक्रियता से जुड़े मुद्दे भी उठे।

प्रदेश प्रभारी की बैठकों को जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं से जनता और कार्यकर्ताओं के साथ नियमित संवाद की अपेक्षा की जा रही है।

फिलहाल इस सवाल का कोई पुष्ट जवाब सामने नहीं आया है। 27 अक्टूबर की बैठक में बैठने की व्यवस्था जरूर अलग थी। लेकिन इसे स्मृति ईरानी का निर्देश बताने वाला कोई आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं है।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक की तस्वीर से चर्चा शुरू हुई है। दूसरी ओर स्मृति ईरानी के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान अनुशासन पर जोर दिखा। इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं।

फिलहाल तस्वीर से सिर्फ बैठने की जगह में बदलाव स्पष्ट होता है। इसके कारण और उद्देश्य पर सरकार या पार्टी की आधिकारिक जानकारी जरूरी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सरकारी कामकाज और विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। लेकिन राजनीतिक गलियारों में बैठने की व्यवस्था भी चर्चा का विषय बन गई।

दोनों उप मुख्यमंत्रियों के मंत्रियों की कतार में बैठने को अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है। फिर भी केवल सीट बदलने से राजनीतिक हैसियत में बदलाव साबित नहीं होता।

छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी की थी। अब पार्टी के सामने सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाए रखने की चुनौती है। इसी संदर्भ में स्मृति ईरानी के पहले दौरे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2028 में प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। संगठन की सक्रियता और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना पार्टी की प्राथमिकताओं में है।

स्मृति ईरानी की बैठकों में इन्हीं विषयों पर जोर दिए जाने की जानकारी सामने आई। लेकिन कैबिनेट में उप मुख्यमंत्रियों की जगह बदलना किसी चुनावी रणनीति का हिस्सा था, इसकी पुष्टि नहीं है।

फिलहाल सबसे बड़ा सवाल वही है। कैबिनेट की बदली तस्वीर सामान्य व्यवस्था थी या कोई नया राजनीतिक संकेत?

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्रियों की बैठने की व्यवस्था राजनीतिक चर्चा का विषय बनी है। 27 अक्टूबर की तस्वीर से सरकार के भीतर प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठे हैं। हालांकि, किसी नेता की सीट बदलना उसके संवैधानिक अधिकार या जिम्मेदारी बदलने का प्रमाण नहीं है।

सरकार के कामकाज का आकलन फैसलों और जवाबदेही से होना चाहिए। इसलिए बैठक की तस्वीर और उसके राजनीतिक अर्थों के बीच अंतर समझना जरूरी है। बिना आधिकारिक पुष्टि के बदलाव का कारण तय करना सही नहीं होगा।