छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर मंडराया संकट, वैकल्पिक व्यवस्था करने में जुटी सरकार

RAIPUR. प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इससे प्रदेशभर में धान खरीदी में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। सहकारिता विभाग ने पत्र लिखकर आयुक्तों और कलेक्टरों को आवश्यक कदम उठाने के आदेश दिए हैं। ताकि धान उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके।

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• -धान परिवहन में हुए देरी के कारण हुए नुकसान का पैसा समितियों को मिले
• -सहकारी कर्मचारी को शासकीय कर्मचारियों की तरह नियमित वेतनमान
• -7वां वेतनमान
• -समिति प्रबंधकों को 50 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत के दर प्रबंधक के पद पर पदोन्नाति
• -जिला सहकारी बैंक में प्लेसमेंट भर्ती पर रोक।

5 सूत्रीय मांगों को लेकर 15 हजार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सदस्य से सरकार की 3 बार बातचीत हो चुकी है। लेकिन दोनों में सहमति नहीं बनने से कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। ऐसे में किसानों को टोकन मिलने में समस्या होगी।

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प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति कर्मचारी हड़ताल पर हैं, धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। इसलिए, अन्य विभागों के कर्मचारियों को समिति प्रबंधक का प्रभार सौंपने का आदेश दिया गया है।सरकार ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। यह कदम धान उपार्जन प्रक्रिया को समय पर शुरू करने के लिए जरूरी है।

समिति कर्मचारियों की जगह सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक,सहकारी निरीक्षक,सहकारिता विस्तार अधिकारी प्रबंधक का प्रभार दिया जा सकता है। इस काम में राजस्व,खाद्य एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों को धान खरीदी में लगाया जा सकता है।