खेतों का डिजिटल सर्वे कराने निजी कंपनी को दिया काम, 40 करोड़ खर्च, एप से रिकॉर्ड गायब, फिर से पटवारियों पर जिम्मेदारी
लेकिन पूरा प्रोजेक्ट निजी हाथों में सौंप दिया गया। निजी सर्वेयरों से करोड़ों रुपए खर्च कर सर्वे कराया, करीब 93 प्रतिशत काम पूरा होने का दावा भी किया गया, लेकिन सर्वे का डेटा राजस्व विभाग के भुइयां सॉफ्टवेयर में ही नहीं पहुंच पाया।
नतीजा यह है कि जिन किसानों के खेतों का सर्वे हो चुका है, उनके खसरे में ही फसल की जानकारी नहीं दिख रही। किसान धान बेचने से लेकर केसीसी बनवाने, फसल के आधार पर लोन लेने और प्राकृतिक आपदा में मुआवजा पाने तक के लिए परेशान हैं।
सवाल यह है कि जब सरकार ने निजी कंपनी और सर्वेयरों के जरिए इतना बड़ा काम कराया तो उसका फायदा किसानों को क्यों नहीं मिला? क्या बिना तकनीकी तैयारी के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए?
निजी सर्वेयरों को 10 रुपए प्रति खसरा
डीसीएस प्रोजेक्ट में सरकार ने निजी सर्वेयरों की मदद ली। सर्वेयरों को खेतों में जाकर फसल की फोटो खींचनी थी और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना था। इसके बाद पटवारियों को इन फोटो और जानकारियों का अप्रूवल देना था। इस काम के लिए निजी सर्वेयरों को प्रति खसरा 10 रुपए भुगतान किए जाने की जानकारी सामने आई है।
इस पूरे प्रोजेक्ट पर खर्च की गई रकम का कोई आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि उपलब्ध बातचीत में लगाए गए अनुमान के मुताबिक, अगर करीब 7 प्रतिशत यानी 30 लाख खसरे का सर्वे बाकी था और इस पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च होने थे, तो पूरे प्रदेश के सर्वे का खर्च करीब 39 से 40 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है।
यह सरकारी तौर पर प्रमाणित खर्च नहीं, बल्कि उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगाया गया अनुमान है। लेकिन अगर यह अनुमान सही है तो सवाल और गंभीर हो जाता है कि आखिर इतनी बड़ी रकम खर्च करने के बाद भी सरकार किसानों को उनके खेतों की फसल का डिजिटल रिकॉर्ड क्यों नहीं दे पाई?
93% सर्वे पूरा, लेकिन भुइयां में डेटा ही नहीं
इस पूरे मामले में सबसे बड़ी तकनीकी गड़बड़ी डेटा सिंक्रोनाइजेशन की बताई जा रही है। निजी सर्वेयरों ने खेतों की फोटो खींचकर डीसीएस के सर्वर पर अपलोड की। पटवारियों ने भी बड़ी संख्या में इन जानकारियों को अप्रूव किया। इस तरह करीब 93 प्रतिशत सर्वे पूरा होने की बात कही गई।
लेकिन DCS के सर्वर से यह डेटा राजस्व विभाग के भुइयां सॉफ्टवेयर में सही तरीके से ट्रांसफर ही नहीं हो पाया। यानी एक तरफ सरकार के पास डिजिटल सर्वे पूरा होने का रिकॉर्ड है, दूसरी तरफ किसानों के खसरे में फसल की जानकारी गायब है।
सवाल यह है कि जब दोनों विभागों के सॉफ्टवेयर के बीच डेटा ट्रांसफर की व्यवस्था ही ठीक नहीं थी तो सरकार ने सर्वे शुरू करने से पहले इसकी तकनीकी जांच क्यों नहीं कराई? करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सिस्टम काम नहीं कर रहा तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
किसान परेशान, सरकारी योजनाओं का फायदा अटका
यानी जिस डिजिटल सर्वे को किसानों की सुविधा के लिए शुरू किया गया था, उसी के कारण अब किसानों को सरकारी रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यानी जनता का पूरा पैसा बर्बाद हो गया।
पुराना सर्वे फेल, अब पटवारियों को 10 दिन का टारगेट
DCS में बचे हुए करीब 3 से 7 प्रतिशत खसरों का सर्वे पूरा कराने के लिए सरकार ने अब PVF नाम का नया ऐप लॉन्च किया है। पटवारियों को 10 दिन के भीतर बाकी काम पूरा करने का टारगेट दिया गया है। पटवारियों का कहना है कि प्रति कर्मचारी 200 से 300 खसरों का सर्वे इतने कम समय में करना आसान नहीं है।
जब पहले निजी सर्वेयरों से प्रति खसरा 10 रुपए देकर काम कराया गया और पटवारियों की भूमिका सिर्फ अप्रूवल तक सीमित रखी गई, तो अब पूरे सर्वे की गड़बड़ी और बचे हुए काम की जिम्मेदारी उन पर क्यों डाली जा रही है?
गड़बड़ी का हिसाब नहीं
पटवारियों के मुताबिक, काम पूरा नहीं करने पर कर्मचारियों को सस्पेंशन, ब्रेक इन सर्विस और शो-कॉज नोटिस जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। उनका सवाल है कि पहले DSC का डेटा व्यवस्था ठीक की जाए।
अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सरकार की जवाबदेही का है। निजी सर्वेयरों से कराया गया करोड़ों रुपए का अनुमानित खर्च, 93 प्रतिशत सर्वे पूरा होने के दावे और भुइयां में फसल का रिकॉर्ड गायब होने के बीच आखिर गड़बड़ी कहां हुई? सरकार ने प्रोजेक्ट की तकनीकी जांच कराई थी या नहीं?
और अगर सर्वे का डेटा ही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा तो इस पर खर्च हुए जनता के पैसे की जवाबदेही कौन लेगा? फिलहाल किसान परेशान हैं और सरकारी सिस्टम अपनी जिम्मेदारी तय करने के बजाय पटवारियों पर दबाव बना रहा है।