छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार पर बड़ा फैसला जल्द, लाउडस्पीकर से पोस्टर-बैनर तक बदलेंगे नियम? जानें पूरी तैयारी
इसके लिए राज्य सरकार पुराने कानूनों की समीक्षा कर रही है, ताकि जरूरत के हिसाब से उनमें बदलाव किया जा सके।
मुख्य सचिव की बैठक में कई कानूनों पर चर्चा
चुनाव से जुड़े नियमों को लेकर गुरुवार को मंत्रालय में एक अहम बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव विकासशील ने की। बैठक में अधिकारियों ने चुनाव के दौरान लागू होने वाले आठ प्रमुख कानूनों और उनके प्रावधानों पर चर्चा की। खास तौर पर यह देखा गया कि मौजूदा नियम कितने असरदार हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए क्या बदलाव जरूरी हो सकते हैं।
सरकार का मकसद चुनाव के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोकना और प्रचार व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इसके लिए संबंधित विभागों को कानूनी प्रावधानों की समीक्षा करने को कहा गया है।
तेज आवाज में प्रचार करना पड़ सकता है भारी
चुनाव आते ही शहरों और गांवों में लाउडस्पीकर के जरिए प्रचार तेज हो जाता है। कई बार ज्यादा शोर होने से आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों को दिक्कत होती है।
इसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया है। नियमों में बदलाव होने पर चुनाव प्रचार के दौरान ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और प्रभावी हो सकती है।
कहीं भी पोस्टर-बैनर लगाना नहीं होगा आसान
चुनाव के समय प्रत्याशी और उनके समर्थक जगह-जगह पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री लगाते हैं। कई बार सरकारी भवनों, सार्वजनिक दीवारों और निजी संपत्तियों पर भी प्रचार सामग्री चिपका दी जाती है। इससे संपत्तियों की हालत खराब होती है और लोगों को परेशानी होती है।
बैठक में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की भी समीक्षा की गई। इसका उद्देश्य बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने और संपत्तियों को खराब करने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के नियमों को मजबूत करना है।
इन आठ कानूनों की हुई समीक्षा
बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा हुई।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम और पंचायत राज अधिनियम की भी समीक्षा की गई। इन कानूनों के जरिए नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर विचार किया जा रहा है।
सरकारी विभागों में अगले 10 साल की जरूरत पर भी मंथन
बैठक में सिर्फ चुनावी नियम ही नहीं, बल्कि सरकारी विभागों की भविष्य की जरूरतों पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग को अगले 10 वर्षों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के पदों और विभागों के ढांचे की योजना तैयार करने के निर्देश दिए।
इससे आने वाले समय में विभागों की जरूरत के मुताबिक नए पद बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करने में मदद मिल सकती है।
फिलहाल चुनाव प्रचार से जुड़े नियमों में कोई नया बदलाव लागू नहीं हुआ है। सरकार अभी कानूनी प्रावधानों की समीक्षा कर रही है। प्रस्ताव तैयार होने और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि किन नियमों में बदलाव किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर किस तरह की कार्रवाई होगी।
FAQs
सवाल 1: छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार के नियम क्यों बदले जा रहे हैं?
जवाब: आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों से पहले सरकार प्रचार से जुड़े नियमों में बदलाव की तैयारी कर रही है। इसका मकसद चुनाव के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोकना और प्रचार व्यवस्था को बेहतर बनाना है। इसके लिए पुराने कानूनों की समीक्षा की जा रही है।
सवाल 2: लाउडस्पीकर और पोस्टर-बैनर पर किस तरह की सख्ती हो सकती है?
जवाब: तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने और बिना अनुमति पोस्टर-बैनर लगाने वालों पर सख्ती बढ़ सकती है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों पर भी कार्रवाई सख्त हो सकती है। छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों पर विचार हो रहा है।
सवाल 3: क्या नए नियम अभी लागू हो गए हैं?
जवाब: नहीं, फिलहाल चुनाव प्रचार से जुड़े नियमों में कोई नया बदलाव लागू नहीं हुआ है। सरकार अभी कानूनी प्रावधानों की समीक्षा कर रही है। प्रस्ताव तैयार होने और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि कौन से नियम बदलेंगे।