छत्तीसगढ़ में कर्मचारी संघों को सरकार की दो टूक, बिना मान्यता मांग पत्र भेजा तो होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई

विभाग ने साफ कहा है कि गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों के पत्रों और अभ्यावेदनों पर शासन स्तर पर विचार नहीं होगा।

• गैर-मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ अब सीधे शासन को पत्र नहीं भेज सकेंगे।
• ऐसे पत्रों और अभ्यावेदनों पर शासन स्तर पर विचार नहीं होगा।
• नियम तोड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
• कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत हो सकती है।
• कर्मचारी व्यक्तिगत शिकायत निकाय प्रमुख के माध्यम से दे सकेंगे।

यह निर्देश नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के संघों पर लागू होगा। यानी छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय कर्मचारी संघ में सक्रिय संगठनों पर इसका असर होगा। इनमें नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत कर्मचारी और अधिकारी दोनों के संघ शामिल हैं।

विभाग के मुताबिक देखने में आया कि कई संगठन बिना औपचारिक मान्यता के मांगों और सेवा संबंधी मामलों पर सीधे शासन को पत्र भेज रहे थे। विभाग ने इस पर आपत्ति जताई है। संबंधित निकायों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

सरकार के इस कदम का सीधा असर उन संगठनों पर पड़ेगा, जो बिना मान्यता के सामूहिक मांगों को लेकर शासन के सामने अभ्यावेदन रखते थे।

शासन के मुताबिक पत्रों और मांग-पत्रों पर विचार के लिए विधिवत मान्यता जरूरी होगी। मान्यता प्राप्त संगठनों के अभ्यावेदनों पर ही निर्धारित प्रक्रिया से विचार होगा।

इसके उलट गैर-मान्यता प्राप्त संघों के पत्रों को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। सोर्स के मुताबिक केवल संगठन बनाकर या उसके नाम से पत्र जारी कर देने से मांगों पर विचार का अधिकार नहीं मिलता। संगठनों को मान्यता से जुड़ी शर्तें और नियम मानने होंगे।

विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में गैर-मान्यता प्राप्त संगठन के नाम से शासन को सीधे पत्र भेजे गए, तो कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई संबंधित पदाधिकारियों और इसमें शामिल कर्मचारियों के खिलाफ होगी।

यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत की जा सकती है। विभाग ने ऐसे पत्राचार को अनुशासनहीनता और अनधिकृत कृत्य की श्रेणी में रखा है।

विभाग ने कर्मचारियों की निजी सेवा संबंधी समस्याओं के लिए भी प्रक्रिया बताई है। सेवा, पदस्थापना या अन्य सेवा मामले में शिकायत या मांग हो, तो सीधे शासन को पत्र नहीं भेजना है।

इसके बजाय संबंधित निकाय प्रमुख के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यावेदन देना होगा। विभाग का कहना है कि इससे शिकायतें सही प्रशासनिक माध्यम से संबंधित अधिकारियों तक पहुंचेंगी। इससे विभागीय स्तर पर जांच और समाधान की प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी।

नगरीय निकायों में कर्मचारियों की समस्याओं, सेवा शर्तों और मांगों पर संगठन अहम भूमिका निभाते हैं। शासन से संवाद की प्रक्रिया तय होने से मान्यता और अधिकृत प्रतिनिधित्व का मुद्दा अहम हो गया है।

सरकार ने एक तरफ पत्राचार की तय व्यवस्था अनिवार्य की है। दूसरी तरफ निकाय प्रमुख के जरिए निजी समस्याओं के लिए आवेदन का रास्ता खुला रखा है।

अब देखना होगा कि नगरीय निकायों में इन निर्देशों का पालन कैसे कराया जाता है। यह भी देखना होगा कि संगठनों की सामूहिक मांगों और निजी शिकायतों के निपटारे में इसका क्या असर पड़ता है। कौन-से संघ मान्यता प्राप्त हैं, यह सूची सोर्स में नहीं है।

यह खबर नगरीय निकायों के हजारों कर्मचारियों से जुड़ी है। उन्हें अब अपनी मांगें रखने का तरीका बदलना पड़ सकता है। मान्यता के बिना सरकार तक सीधा पत्र पहुंचाने का रास्ता बंद होने का दावा है। इसलिए संगठनों के लिए मान्यता का सवाल बड़ा हो गया है। कर्मचारियों के लिए यह जानना जरूरी है कि निजी शिकायत कहां और कैसे दी जाए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वह निर्धारित प्रक्रिया और अधिकृत प्रतिनिधित्व चाहती है। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(ग) संगठन बनाने की स्वतंत्रता देता है। सरकारी सेवा में लगने वाले नियम इससे अलग हैं। इस फैसले पर कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया आना बाकी है।

FAQ

सवाल: गैर-मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों के लिए क्या नया निर्देश है?

जवाब: वे सीधे शासन को मांग पत्र या पत्र नहीं भेज सकेंगे। ऐसे पत्रों पर शासन स्तर पर विचार नहीं होगा। उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी है।

सवाल: यह निर्देश किन पर लागू होगा?

जवाब: नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के संघों पर।

सवाल: कर्मचारी अपनी निजी शिकायत कहां दें?

जवाब: निकाय प्रमुख के माध्यम से, निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यावेदन देना होगा। सीधे शासन को पत्र भेजना सही रास्ता नहीं है।