चार विभागों ने किसानों को ऐप्स के जाल में उलझाया, भुइयां से कटा रिकॉर्ड तो धान खरीदी, बैंक लोन और फसल बीमा तक पर संकट
कृषि विभाग का अलग ऐप, खाद्य विभाग का अलग ऐप, राजस्व विभाग का अलग सॉफ्टवेयर और खरीदी केंद्रों का अलग मॉड्यूल। इन सबके बीच तालमेल ऐसा कि एक जगह दर्ज फसल का रिकॉर्ड दूसरी जगह दिखाई ही नहीं दे रहा। इसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है।
सबसे बड़ी परेशानी यह है कि खेत में धान लगा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कहीं मिर्च, धनिया तो कहीं गेहूं दिखाई दे रहा है। कई मामलों में फसल का रिकॉर्ड ही गायब है। ऐसे में किसान अपनी फसल का सरकारी दस्तावेज कहां से लाए?
पटवारियों का कहना है कि जब तक अलग-अलग ऐप का डेटा राजस्व विभाग के मूल सॉफ्टवेयर भुइयां से नहीं जुड़ेगा, तब तक किसानों की परेशानी खत्म नहीं होगी।
चार विभाग, चार सिस्टम और उलझे किसान
फसल गिरदावरी और धान खरीदी के लिए सरकार ने अलग-अलग सिस्टम बना दिए हैं। कृषि विभाग ने डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी DCS ऐप से निजी सर्वेयरों के जरिए खेतों का सर्वे कराया। किसान पंजीयन के लिए एग्रीस्टैक भी लागू किया गया।
खाद्य विभाग ने PV ऐप शुरू किया तो धान खरीदी केंद्रों में सोसाइटी मॉड्यूल चल रहा है। दूसरी तरफ राजस्व विभाग के पास भुइयां सॉफ्टवेयर है, जिसमें खसरा पांचसाला और बी-1 जैसे जमीन के आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज रहते हैं।
समस्या यह है कि इन सभी सिस्टम का डेटा एक-दूसरे से जुड़ा नहीं है। पटवारी के मुताबिक, DCS ऐप से करीब 93 प्रतिशत खसरों का सर्वे निजी सर्वेयरों से कराया गया और पटवारियों से उसका अनुमोदन भी करा लिया गया। बाकी खसरों के लिए PV ऐप लाया गया। लेकिन इन दोनों ऐप में दर्ज जानकारी भुइयां तक नहीं पहुंच रही।
इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी किसान के खेत में धान लगा है और ऐप में मिर्च या गेहूं दर्ज हो गया तो उसे सुधारेगा कौन? पटवारी और तहसीलदार के पास उपलब्ध आईडी में रिकॉर्ड सुधारने का विकल्प ही नहीं है। पटवारियों का कहना है कि उन्हें यह तक नहीं पता कि ऐप में दर्ज डेटा कहां जा रहा है और किस सिस्टम से सिंक्रोनाइज हो रहा है।
पिछले दो साल से पटवारियों से भुइयां में सीधे फसल की एंट्री करने का अधिकार भी ले लिया गया है। पहले पटवारी खुद खेतों का निरीक्षण करते थे और फसल की जानकारी भुइयां में दर्ज करते थे।
किसान को अपने खसरे में फसल की जानकारी तुरंत दिख जाती थी। गलती होने पर आपत्ति के आधार पर सुधार भी हो जाता था। अब निजी सर्वेयर और अलग-अलग ऐप के भरोसे पूरी व्यवस्था चल रही है।
रिकॉर्ड गायब तो किसान को नुकसान
इस तकनीकी उलझन का असर सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर किसान की जेब पर पड़ सकता है।
बैंक लोन और KCC: खसरे में फसल दर्ज नहीं होने पर किसान के पास यह साबित करने का आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रहता कि उसने खेत में धान लगाया है। इससे बैंक लोन और किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में दिक्कत हो सकती है।
फसल बीमा: फसल खराब होने पर बीमा का दावा करने के लिए रिकॉर्ड में फसल की जानकारी जरूरी है। रिकॉर्ड गायब होने से किसान के दावे में परेशानी आ सकती है।
आपदा मुआवजा: तूफान, बारिश या दूसरी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद होने पर पटवारी को आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजे का प्रकरण बनाने में दिक्कत हो रही है।
धान खरीदी: सोसाइटी मॉड्यूल तक सही डेटा नहीं पहुंचने से किसानों का पंजीयन और खरीदी संबंधी जानकारी प्रभावित होने की आशंका है।
सवाल ऐप का नहीं, जवाबदेही का है
पटवारियों की मांग है कि सरकार ने DCS और PV ऐप के जरिए जो भी सर्वे कराया है, उसका पूरा डेटा सीधे भुइयां सॉफ्टवेयर से लिंक किया जाए। इससे किसान अपने खसरे में दर्ज फसल खुद देख सकेंगे। गलत जानकारी होने पर आपत्ति दर्ज करा सकेंगे और पटवारी के जरिए उसमें सुधार हो सकेगा।
सवाल यह है कि जब जमीन का मूल रिकॉर्ड भुइयां में है तो फसल गिरदावरी का डेटा उससे अलग क्यों रखा गया है? चार विभागों के चार सिस्टम चलाने का फायदा किसे मिल रहा है?
डिजिटल व्यवस्था बनाने के नाम पर अगर किसान को अपनी ही फसल साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ें तो फिर इस तकनीक का क्या मतलब? सरकार को पहले डेटा का तालमेल और जवाबदेही तय करनी होगी, वरना ऐप की यह उलझन किसान की धान खरीदी, कर्ज और मुआवजे तक पर भारी पड़ सकती है।