छत्तीसगढ़ में LPG गैस के नए नियम लागू, जानिए कैसे मिलेगा सिलेंडर

Harrison Masih | Mar 17, 2026, 19:53 IST

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छत्तीसगढ़ सरकार ने एलपीजी आपूर्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। घरेलू उपभोक्ताओं को बिना रुकावट गैस आपूर्ति की जाएगी, जबकि कमर्शियल उपभोक्ताओं को खपत के आधार पर अधिकतम 20% गैस दी जाएगी।

NEWS IN SHORT

छत्तीसगढ़ में एलपीजी आपूर्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू।
घरेलू उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश।
कमर्शियल उपभोक्ताओं को खपत के हिसाब से अधिकतम 20% आपूर्ति।
अस्पताल, स्कूल, सेना कैंप जैसी सेवाओं को 100% प्राथमिकता।

NEWS IN DETAIL

एलपीजी आपूर्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू

छत्तीसगढ़ में खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कंगालेके निर्देश पर एलपीजी गैस (LPG cylinder) की आपूर्ति को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को बिना रुकावट गैस उपलब्ध कराना और कमर्शियल कनेक्शन वाले संस्थानों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करना है।

घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता

खाद्य सचिव ने स्पष्ट किया कि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए घरेलू एलपीजी (Domestic LPG Cylinder) की आपूर्ति को पूरी तरह सुचारु रखा जाएगा। सरकार और ऑयल कंपनियों के दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है।

कमर्शियल एलपीजी पर तय सीमा

कमर्शियल गैस उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन तय की गई है। पिछले महीनों की खपत के आधार पर अधिकतम 20% आपूर्ति, इससे गैस की उपलब्धता को संतुलित रखा जा सकेगा।

इन सेवाओं को मिलेगी 100% आपूर्ति

आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सेना और अर्द्धसैन्य कैंप, जेल, हॉस्टल, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन को 100% एलपीजी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी।

अन्य संस्थानों के लिए निर्धारित कोटा

शासकीय कार्यालय, PSU, गेस्ट हाउस: 50%
रेस्टोरेंट, होटल, बीज व पशु आहार इकाइयां: 20%

ऑयल कंपनियां रोजाना एलपीजी वितरण की समीक्षा करेंगी और इसकी रिपोर्ट खाद्य विभाग को देंगी। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और प्रभावी बनी रहेगी।

IMP FACTS

निर्णय: खाद्य सचिव रीना कंगाले
प्राथमिकता: घरेलू उपभोक्ता
कमर्शियल सीमा: अधिकतम 20%
100% आपूर्ति: अस्पताल, स्कूल, सेना, रेलवे
निगरानी: ऑयल कंपनियों द्वारा दैनिक समीक्षा

आगे क्या

नई व्यवस्था के तहत वितरण की नियमित मॉनिटरिंग होगी, जरूरत पड़ने पर आपूर्ति नियमों में बदलाव संभव, प्रशासन द्वारा सख्त निगरानी जारी रहेगी।

निष्कर्ष

राज्य सरकार की यह नई व्यवस्था घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने और आवश्यक सेवाओं में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम है। संतुलित वितरण और पारदर्शिता से एलपीजी संकट को नियंत्रित रखने की कोशिश की जा रही है।