5 हजार पटवारियों की हड़ताल पर सरकार का एक्शन, 140 सस्पेंड, 3912 को नोटिस; ACB की कार्रवाई पर संघ अध्यक्ष ने क्या कहा?
करीब 3912 पटवारियों को नोटिस जारी हुए हैं। कई कर्मचारियों पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई भी की गई है। पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप पर भी कार्रवाई हो चुकी है।
दूसरी तरफ पटवारी संघ सरकार की कार्रवाई को दबाव बनाने की कोशिश बता रहा है। अब छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन भी पटवारियों के समर्थन में उतर आया है।
फेडरेशन ने 18 नवंबर को प्रदेशभर में आक्रोश रैली निकालने का ऐलान किया है। ऐसे में आंदोलन अब केवल पटवारियों की चार मांगों तक सीमित नहीं रह गया है। इसमें कर्मचारी संगठनों की लामबंदी भी जुड़ गई है।
चार मांगों पर अड़ा पटवारी संघ
पटवारी संघ का कहना है कि उनकी हड़ताल 13 अक्टूबर 2026 से चल रही है। संघ की चार प्रमुख मांगें हैं। इनमें वेतन विसंगति दूर करना, समयबद्ध पदोन्नति, पीवी ऐप की व्यवस्था में बदलाव और आंदोलन के दौरान कर्मचारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई वापस लेना शामिल है।
संघ का सबसे ज्यादा विरोध फसल सर्वेक्षण के लिए लागू किए जा रहे पीवी ऐप को लेकर है। पटवारियों का कहना है कि बिना पर्याप्त प्रशिक्षण और संसाधनों के ऑनलाइन सर्वे का काम थोपना व्यावहारिक नहीं है। वहीं सरकार की तरफ से इसे फसल सर्वेक्षण और गिरदावरी की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की व्यवस्था के रूप में लागू किया जा रहा है।
140 से ज्यादा सस्पेंड, 3912 को नोटिस
हड़ताल खत्म कराने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। प्रदेश में 140 से ज्यादा पटवारियों को निलंबित किया जा चुका है। करीब 3912 कर्मचारियों को नोटिस दिए गए हैं। हजारों कर्मचारियों पर ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है। कई पटवारियों के तबादले और विभागीय जांच की प्रक्रिया भी शुरू हुई है।
इस कार्रवाई की शुरुआत संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप के खिलाफ कार्रवाई से हुई थी। संघ इसे कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कोशिश बता रहा है। अब अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने भी इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है।
लेकिन इस पूरे आंदोलन के बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। क्या पटवारियों की हड़ताल का असली कारण पीवी ऐप की तकनीकी दिक्कतें और वेतन-पदोन्नति की मांगें हैं या फिर एसीबी की
कार्रवाई से बचने के लिए भी आंदोलन का सहारा लिया जा रहा है? इस सवाल को लेकर हमने पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भागवत कश्यप से सीधे बातचीत की। उन्होंने क्या जवाब दिया, पढ़िए सवाल-जवाब।
पटवारी संघ अध्यक्ष से सीधे सवाल
सवाल: पटवारी संघ किन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है?
भागवत कश्यप: हमारी चार प्रमुख मांगें हैं। इनमें वेतन विसंगति दूर करना, समयबद्ध पदोन्नति, पीवी ऐप को लेकर व्यावहारिक समस्याओं का समाधान और आंदोलन के दौरान कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई वापस लेना शामिल है। सबसे प्रमुख मुद्दा पीवी ऐप को अगले साल से लागू करने का है।
सवाल: आपकी एक मांग एसीबी की कार्रवाई रोकने से भी जुड़ी है। क्या यह सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं है?
भागवत कश्यप: कार्रवाई रोकने की बात नहीं है। हम तो यह समझ नहीं पा रहे हैं कि एक साथ इतने लोगों को नोटिस कैसे मिलने लगे। अगर किसी ने गलत काम किया है तो जांच होनी चाहिए, लेकिन इस तरह बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नोटिस देना समझ से बाहर है। दबाव तो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है।
सवाल: जिन पटवारियों ने गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसमें समस्या क्या है?
भागवत कश्यप: हम कार्रवाई के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन यह समझ नहीं आ रहा कि पीवी ऐप में ऐसा क्या है कि इसे हर कीमत पर लागू किया जा रहा है। पहले इसकी व्यावहारिक दिक्कतों को समझना चाहिए।
सवाल: सरकार ने पीवी ऐप लागू कर दिया है तो पटवारी काम क्यों नहीं कर रहे?
भागवत कश्यप: किसी भी नई व्यवस्था को लागू करने से पहले कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना जरूरी है। अगर सरकार को इसे लागू करना था तो इतनी देरी क्यों की गई? एक दिन में 300 खेतों का सर्वे कैसे किया जा सकता है?
18 नवंबर को फेडरेशन की आक्रोश रैली
पटवारियों के समर्थन में अब छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन भी सामने आ गया है। फेडरेशन ने 18 नवंबर को सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में आक्रोश रैली निकालने का फैसला किया है।
इसके बाद कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। फेडरेशन पटवारियों पर की जा रही कार्रवाई के साथ लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते का मुद्दा भी उठाएगा। इस बीच तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के विरोध और सामूहिक अवकाश से भी राजस्व विभाग का काम प्रभावित होने की स्थिति बन रही है।
किसानों पर पड़ रहा हड़ताल का असर
इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा असर आम लोगों और किसानों पर पड़ रहा है। जमीन से जुड़े काम, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आय-जाति और निवास प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रक्रियाओं के साथ फसल सर्वेक्षण भी प्रभावित हो रहा है। धान खरीदी की तैयारियों और किसानों के पंजीयन को लेकर भी चिंता बढ़ रही है।
सरकार और पटवारी संघ दोनों अपनी-अपनी बात पर कायम हैं। संघ लिखित आदेश के बिना आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है, जबकि प्रशासन कार्रवाई के जरिए कामकाज बहाल कराने की कोशिश में है।
अब सवाल यह है कि सरकार और पटवारी संघ के बीच बातचीत से रास्ता निकलेगा या 18 नवंबर की रैली के बाद यह टकराव और बढ़ेगा। फिलहाल इस खींचतान में सबसे ज्यादा परेशानी उन किसानों और आम लोगों को उठानी पड़ रही है, जिनके राजस्व संबंधी काम अटके हुए हैं।