आवारा पशुओं ने छत्तीसगढ़ में ली 295 लोगों की जान, सुप्रीम कोर्ट में आज NHAI की जवाबदेही पर होगी सुनवाई

VINAY VERMA | Published:
छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं से सड़क हादसों में 295 मौतें, हाईवे सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
रायपुर। सड़कों पर घूमते आवारा पशु कब किसी की जिंदगी छीन लें, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हाईवे पर पशुओं की मौजूदगी और उनसे होने वाले हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। इस सुनवाई में छत्तीसगढ़ का आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। राज्य में 2018 से 2020 के बीच आवारा पशुओं के कारण हुए सड़क हादसों में 295 लोगों की मौत दर्ज की गई।

वहीं, इसी अवधि में पूरे देश में 3,860 लोगों की जान गई। सवाल यह है कि जब हाईवे पर पशुओं को रोकने की जिम्मेदारी तय है, तो फिर इतने लोगों की जान कैसे चली गई?



295 मौतों का हिसाब कौन देगा?

सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को इस मामले में NHAI और राज्य सरकारों को कई अहम निर्देश दिए थे। कोर्ट ने साफ कहा था कि हाईवे से आवारा पशुओं को हटाने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। इसके लिए 24 घंटे पेट्रोलिंग, हेल्पलाइन और पशुओं को सुरक्षित जगह पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा गया था।




अब सुप्रीम कोर्ट इन निर्देशों पर अमल की रिपोर्ट देखेगा। यानी जिन राज्यों और एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई थी, उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने अब तक क्या किया? छत्तीसगढ़ के 295 मौतों के आंकड़े के बीच यह सवाल और गंभीर हो जाता है कि राज्य में हाईवे पर पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए जमीन पर कितने इंतजाम हुए हैं।



जिम्मेदारी से बचने की कोशिश?

इस मामले में NHAI ने सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगा है। उसका तर्क है कि आवारा पशुओं को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। ऐसे में हाईवे से पशुओं को हटाने की पूरी जवाबदेही NHAI पर नहीं डाली जा सकती।



हालांकि, सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि NHAI अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। हाईवे का रखरखाव और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। ऐसे में आज की सुनवाई में यह अहम होगा कि NHAI और राज्य सरकारों के बीच जवाबदेही को लेकर कोर्ट क्या रुख अपनाता है।




छत्तीसगढ़ में व्यवस्था पर सवाल

छत्तीसगढ़ में यह मामला सिर्फ हाईवे पर पशुओं की मौजूदगी तक सीमित नहीं है। गौशालाओं की व्यवस्था, पशुओं को रखने की क्षमता, ABC (एनिमल बर्थ कंट्रोल) सेंटरों की स्थिति और सड़क हादसों में मौत होने पर मुआवजा नीति जैसे मुद्दे भी सवालों के घेरे में हैं।



आवारा पशुओं को पकड़ने और रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर आखिर उन्हें सुरक्षित जगह कैसे पहुंचाया जाएगा? क्या राज्य में पर्याप्त गौशालाएं हैं? क्या निकायों के पास पशुओं को पकड़ने और उनके प्रबंधन के लिए जरूरी संसाधन हैं? इन सवालों का जवाब भी जरूरी है।



सड़क पर हादसा, जिम्मेदारी किसकी?

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का सबसे अहम पहलू यही है कि हाईवे पर पशुओं से होने वाले हादसों की जिम्मेदारी किसकी होगी। राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या NHAI? छत्तीसगढ़ में 295 लोगों की मौत का आंकड़ा बताता है कि यह समस्या कितनी गंभीर है। अब देखना होगा कि कोर्ट के निर्देशों के बाद जिम्मेदार एजेंसियां सिर्फ रिपोर्ट पेश करती हैं या सड़क पर सुरक्षा के इंतजाम भी नजर आते हैं।



FAQs

सवाल 1: छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं के कारण कितने लोगों की मौत हुई है?



जवाब: स्रोत के मुताबिक, 2018 से 2020 के बीच छत्तीसगढ़ में आवारा पशुओं के कारण हुए सड़क हादसों में 295 लोगों की मौत दर्ज की गई। इसी अवधि में पूरे देश में 3,860 लोगों की जान गई।



सवाल 2: सुप्रीम कोर्ट में किस बात पर सुनवाई हो रही है?



जवाब: सुप्रीम कोर्ट में हाईवे पर आवारा पशुओं से होने वाले हादसों और NHAI की जवाबदेही पर सुनवाई होनी है। NHAI ने कहा है कि पशुओं को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी राज्यों की है। कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि NHAI अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।



सवाल 3: हाईवे से पशुओं को हटाने के लिए क्या इंतजाम करने को कहा गया है?



जवाब: स्रोत के अनुसार कोर्ट ने 24 घंटे पेट्रोलिंग, हेल्पलाइन और पशुओं को सुरक्षित जगह पहुंचाने की व्यवस्था करने को कहा था। ये निर्देश NHAI और राज्य सरकारों को दिए गए थे। इन पर अमल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखेगा।

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