हवा-हवाई साबित हुई वक्फ बोर्ड की 5,000 करोड़ की CBI जांच: आरटीआई ने बेनकाब किए सारे दावे, खड़े हुए बड़े सवाल

सूचना के अधिकार (RTI) के जवाब के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि करीब 5000 करोड़ रुपए मूल्य की वक्फ संपत्तियों की जांच का प्रस्ताव आखिर किस स्तर तक पहुंचा।

मामला जून 2025 में सामने आया था, जब छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात की थी। उस समय प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों और कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया गया था।

उस समय प्रदेश की 5,723 वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे होने की बात कही गई थी। इन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 5000 करोड़ रुपए बताया गया था। इसमें अकेले रायपुर जिले की लगभग 500 करोड़ रुपए की संपत्ति भी शामिल थी।

इन मामलों में कथित फर्जी रजिस्ट्री, कब्जों और अन्य अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराने की बात सामने आई थी। अब RTI के जवाब ने जांच की स्थिति को लेकर नई बहस शुरू कर दी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत जानकारी मांगी गई थी। आवेदन में सीबीआई जांच के लिए तैयार प्रस्ताव, संबंधित मामलों की सूची, पत्राचार और प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां मांगी गई थीं।

इसके जवाब में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड कार्यालय ने लिखित रूप से बताया कि मांगी गई जानकारी से जुड़ा कोई दस्तावेज या फाइल कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

इससे यह स्पष्ट होता है कि आरटीआई में मांगे गए सीबीआई जांच से जुड़े रिकॉर्ड बोर्ड कार्यालय में नहीं हैं। हालांकि, केवल इस जवाब से यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि राज्य सरकार या किसी दूसरे विभाग में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

बोर्ड अध्यक्ष के पहले के बयानों के अनुसार, प्रदेश में करीब 2000 ऐसी संपत्तियां हैं जिनका उपयोग किराएदार कर रहे हैं, लेकिन उनसे नियमित किराया नहीं मिल रहा। इन संपत्तियों से संभावित सालाना आय करीब 200 करोड़ रुपये होने का अनुमान जताया गया था।

इसके मुकाबले बोर्ड को केवल पांच लाख रुपये का राजस्व मिलने की बात कही गई थी। ये आंकड़े बोर्ड के बयानों पर आधारित हैं। वास्तविक राजस्व हानि का निर्धारण विस्तृत वित्तीय और संपत्ति जांच के बाद ही हो सकेगा।

बोर्ड ने कब्जे और किराया न चुकाने के मामलों में कार्रवाई की जानकारी दी थी। इसके तहत कुल 562 कब्जाधारियों को नोटिस जारी होने की बात सामने आई थी। इनमें से 125 लोगों ने अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था, जबकि शेष 437 लोगों को 30 मई 2025 को अंतिम नोटिस जारी किए गए थे।

बोर्ड अध्यक्ष ने उस समय जवाबों पर असंतोष जताया था और संबंधित संपत्तियों को कब्जामुक्त कराने की बात कही थी।

अब सवाल यह है कि नोटिस के बाद कितने मामलों में वास्तविक कार्रवाई हुई, कितनी संपत्तियां कब्जामुक्त कराई गईं और कितनी से किराया वसूली शुरू हो सकी। इन सवालों के जवाब भी संपत्तियों की वास्तविक स्थिति बताने के लिए जरूरी हैं।

पहले आई जानकारी के अनुसार, कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार के जरिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही गई थी। अब बोर्ड कार्यालय में इससे जुड़ी फाइल न मिलने की जानकारी के बाद प्रस्ताव की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं।

यह साफ होना बाकी है कि प्रस्ताव तैयार हुआ था या नहीं, क्या इसे राज्य शासन को भेजा गया, और अगर भेजा गया तो अभी वह किस विभाग में लंबित है।

छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों की संख्या, उनकी अनुमानित कीमत और कथित कब्जों को देखते हुए यह मामला केवल जांच की घोषणा तक सीमित नहीं है। इससे सार्वजनिक जवाबदेही, संपत्तियों की सुरक्षा और राजस्व प्रबंधन जैसे विषय भी जुड़े हैं।

RTI में सामने आई जानकारी के बाद संबंधित विभागों को स्पष्ट करना होगा कि कथित अनियमितताओं की जांच के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। साथ ही यह भी बताना होगा कि जिन संपत्तियों पर कब्जे का दावा किया गया था, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है।