छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री साय ने धमतरी को दी 245 करोड़ की सौगात, 51 महतारी सदनों का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धमतरी जिले के ग्राम करेलीबड़ी में आयोजित राज्य स्तरीय महतारी सदन लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले को 245.80 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें सड़क, भवन निर्माण और अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास शामिल है। इस कार्यक्रम में 51 महतारी सदनों का लोकार्पण भी किया गया, जो विशेष रूप से मातृशक्ति को समर्पित किए गए हैं।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ मंत्री राम विचार नेताम, मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा सांसद रूप कुमारी चौधरी, भोजराज नाग, विधायक अजय चन्द्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सार्वा और जनपद अध्यक्ष विरेन्द्र कुमार साहू विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

महतारी सदन परियोजना के पहले चरण में 2024-25 तक कुल 202 महतारी सदन के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक महतारी सदन की लागत लगभग 24.70 लाख रुपए होगी, और हर महतारी सदन में 2500 वर्ग फीट का क्षेत्रफल होगा।

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इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य की महिला स्व-सहायता समूह की दो लाख से अधिक सदस्य महिलाएं वर्चुअल रूप से शामिल हुईं। यह समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित था, जिसका उद्देश्य महिलाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय रूप से जोड़ना है।

द्वितीय चरण में 2025-26 तक कुल 166 महतारी सदनों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस चरण में प्रत्येक महतारी सदन की लागत 30 लाख रुपए होगी, जो पहले चरण की तुलना में अधिक होगी।

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महतारी सदन योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना महिलाओं को एक सुरक्षित और व्यवस्थित स्थान प्रदान करने का प्रयास करती है, जहां वे सामूहिक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग ले सकें। इस योजना के तहत प्रत्येक महतारी सदन में एक हॉल, किचन, स्टोर, दुकान, बाउंड्रीवॉल, प्रसाधन एवं बोरवेल जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

धमतरी जिले में महतारी सदन निर्माण योजना के तहत चार महतारी सदनों का निर्माण किया गया है। ये सदन ग्राम पंचायत भेंड्री, मेधा, खरेंगा और करेलीबड़ी में बनाए गए हैं। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने और सामूहिक कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।