कांग्रेस ने की आदिवासियों के लिए अलग धर्म-कोड की मांग... दिल्ली में हुई बैठक
लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में जल, जंगल, जमीन समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान आदिवासी नेताओं ने राहुल गांधी से लोकसभा सदन में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड देने की मांग रखने की अपील की।
मीटिंग में बस्तर और सरगुजा में आदिवासी लीडरशिप मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने की भी मांग की गई। इस दौरान पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि दिल्ली के जनपथ में राहुल गांधी की छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के आदिवासी नेताओं के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा जल जंगल जमीन लूट रही। इसे रोकने पर चर्चा हुई।
वहीं बैठक को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस से सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस नेता दीपक बैज ने राहुल गांधी से यह पूछा कि छत्तीसगढ़ से किसी आदिवासी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा गया? साथ ही कांग्रेस पर आदिवासियों के साथ छल करने का आरोप लगाया।
| राहुल गांधी से आदिवासियों ने रखी मांग- छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं ने राहुल गांधी से अलग धर्म कोड की मांग संसद में उठाने की अपील की। बस्तर-सरगुजा में लीडरशिप ट्रेनिंग की मांग- बैठक में आदिवासी क्षेत्रों में लीडरशिप मजबूत करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने की बात कही गई। भाजपा पर जल-जंगल-जमीन लूटने का आरोप- पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि भाजपा आदिवासियों की जमीनें और जंगल छीन रही है। वन मंत्री ने कांग्रेस से उठाए सवाल- केदार कश्यप ने पूछा कि कांग्रेस ने किसी आदिवासी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा और छल का आरोप लगाया। फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप- विधायक जनक ध्रुव ने कहा कि आदिवासी विकास के लिए मिले फंड का इस्तेमाल अन्य कामों में हो रहा है। |
दूसरी ओर फर्जी मुठभेड़ में निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं, इसलिए उनके मुद्दों को बेहतर तरीके से रखने और आगामी चुनाव के लिए लीडरशिप को मजबूत करने की जरूरत है।
आदिवासियों के लिए मिल रहा फंड दूसरे कामों में हो रहा इस्तेमाल
जनक ध्रुव ने कहा कि राज्य सरकार को आदिवासियों के विकास के लिए केंद्र की ओर से जो फंड मिलता है, उसे अन्य कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह साफ आदिवासियों पर अन्याय है। उन्होंने राहुल गांधी से अनुरोध किया कि वे इस बात को संसद में मजबूती से रखें। बैठक में इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीनने के जैसे कई विषयों पर चर्चा हुई।
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