छत्तीसगढ़ : सीएम ने दोनों डिप्टी सीएम को ड्यूटी पर लगाया, बोले राशन कार्ड हम बनाएंगे तो अफसर क्या कर रहे...
RAIPUR. सीएम के जनदर्शन में जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं उससे सीएम विष्णुदेव साय की भौंहें तन गई हैं। सीएम ने मंत्रालय में अफसरों की बैठक बुलाकर दो टूक कह दिया कि यदि राशन कार्ड, कब्जा हटाने और पेंशन न मिलने जैसी छोटी छोटी शिकायतें मेरे पास रही हैं तो आखिर अफसर क्या कर रहे हैं। जो काम तहसील और जिले में होने चाहिए वे सीएम के पास आ रहे हैं तो तहसीलदार और कलेक्टर किस काम में व्यस्त हैं। सीएम ने दोनों डिप्टी सीएम को ड्यूटी पर लगा दिया है। सीएम ने कहा कि नौकरशाही की पूरी चेन की कमजोर कड़ियों को बाहर निकालें। छोटी-छोटी शिकायतें सीएम हाउस नहीं आनी चाहिए। जो अधिकारी जिस स्तर पर लापरवाही बरत रहा है उस पर तत्काल कार्रवाई करें।
काम पर लगे डिप्टी सीएम
सीएम के फरमान के बाद दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव और डिप्टी सीएम विजय शर्मा काम पर लग गए हैं। अरुण साव और विजय शर्मा ने जनदर्शन में आई सारी शिकायतें अपने पास बुला ली हैं। दोनों डिप्टी सीएम इनको निपटाने में लग गए हैं। पिछले सप्ताह सीएम ने जनदर्शन नहीं किया। इसके अलावा गुरुवार 18 जुलाई को होने वाला जनदर्शन भी रद्द कर दिया गया है। सीएम की मंशा है कि जब तक पुरानी शिकायतें दूर नहीं हो जातीं तब तक नई शिकायतें नहीं आनी चाहिए। साय ने साफ कहा है कि सीएम हाउस में लोग वही शिकायतें लेकर आएं जो तहसील और जिले स्तर पर दूर नहीं हो रहीं। विजय शर्मा ने एक जिले का औचक निरीक्षण किया तो नौकरशाही की कलई खुल गई। शर्मा के सामने ही कई शिकायतें आ गईं। शर्मा ने टीआई और एक तहसीलदार को तत्काल सस्पेंड कर दिया। शर्मा ने कहा कि आम आदमी हो चाहे किसान, अपने किसी काम के लिए भटकना नहीं चाहिए।
अफसरों को जारी सर्कुलर
वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने सभी अफसरों को एक सर्कुलर जारी कर दिया है। सर्कुलर में कहा गया है कि राज्य की सभी 184 नगरीय निकायों में अधिकारी वॉर्ड स्तर पर जाकर समस्याओं का समाधान करें। इसमें नगर निगम के महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष, पार्षद समेत सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहें। वॉर्ड स्तर के इन कैंप में लंबित शिकायतों का तत्काल निराकरण किया जाए। सर्कुलर में कहा गया है कि 27 जुलाई से 10 अगस्त तक घर_घर जाकर अधिकारी पूछें कि किसका राशन कार्ड नहीं बना है और किसकों पेंशन नहीं मिल रही है।
सर्कुलर में कहा गया है कि लोगों के विभिन्न छोटे-छोटे कार्य होते हैं, जिनका समाधान तत्काल होना चाहिए। इन कामों की शिकायतें यदि आईं तो संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही होगी।
सरकार से बढ़े लोगों का सद्भाव
सरकार के लिए लोगों की शिकायतों का अंबार इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव हैं। यह निकाय चुनाव ही सरकार के कामकाज का लिटमस टेस्ट है। यहां यदि लोगों ने सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो नए सीएम के लिए यह ठीक नहीं कहा जा सकता। इस सर्कुलर को जारी करने का यही मकसद है। सर्कुलर में यहां तक कहा गया है कि नल लीकेज, नलों में पानी न आना, नालियों व गलियों की सफाई, सार्वजनिक नलों के प्लेटफार्म से पानी बहना, कचरे की सफाई व परिवहन, टूटी-फूटी नालियों की मरम्मत, सड़कों के गड्ढे पाटना, स्ट्रीट लाइट्स की मरकरी/बल्ब/ट्यूबलाइट का बंद रहना जैसी समस्याएं भी लोगों के लिए बड़ी होती हैं। ये सारे काम आम नागरिकों की रोजाना की समस्याओं और कामों से जुड़े हुए हैं। इनका मौके पर ही निराकरण किया जाए ताकि सरकार के प्रति लोगों का सद्भाव बढ़ेगा। सीएम की ये मुहिम कितना रंग लाती है इसका नतीजा आने वाले नगरीय निकाय चुनावों में साफ नजर आ जाएगा।
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