छत्तीसगढ़ में ईवी सब्सिडी का 100 करोड़ का बजट खत्म
समझें क्या है पूरा मामला
छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से ईवी वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ी है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने सब्सिडी के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा था। बिक्री ज्यादा होने से नया और पुराना मिलाकर सब्सिडी का आंकड़ा 200 करोड़ के पार हो गया है। ईवी खरीदने वाले लोग अब अपनी सब्सिडी की राशि का इंतजार कर रहे हैं। अफसरों का कहना है कि नियमों के मुताबिक सभी पात्र लोगों को सब्सिडी जरूर दी जाएगी।
बिक्री में आई भारी तेजी
पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य में करीब 25 हजार इलेक्ट्रिक वाहन बिके थे। इस साल जनवरी से जून के बीच 12 हजार से ज्यादा गाड़ियां बिक चुकी हैं। जून 2025 में 2471 दोपहिया और 753 कार व ई-रिक्शा बिके थे। वहीं जून 2026 में 3849 दोपहिया और 1761 कार व ई-रिक्शा बिक चुके हैं। शो रूम में गाड़ियों की भारी डिमांड बनी हुई है। ग्राहकों को बुकिंग के बाद 7 से 14 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। कार की डिलीवरी में तो एक महीने तक का समय लग रहा है।
सब्सिडी का बढ़ा बकाया
राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। लेकिन गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री से सब्सिडी का आंकड़ा 200 करोड़ के पार पहुंच गया है। इसमें नया और पुराना बकाया मिलाकर करीब 155 करोड़ रुपये शामिल हैं। अगस्त 2022 से लागू वाहन नीति के तहत 20 लाख तक की गाड़ियों पर 10 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है। 15 जून 2026 तक कुल 1,22,862 वाहनों के लिए 270.45 करोड़ रुपए की सब्सिडी तय हुई थी। इसमें से 53,308 वाहनों को 115.77 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
अफसरों ने दिया भरोसा
बजट खत्म होने से परिवहन विभाग के अधिकारी भी चिंतित हैं। हालांकि अफसरों ने साफ किया है कि नियमों के तहत सभी को सब्सिडी मिलेगी। गाड़ियों की संख्या और सब्सिडी की रकम की जानकारी शासन को भेजी जा रही है। बजट का नया प्रावधान होते ही बकाया राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
FAQ
- छत्तीसगढ़ में ईवी गाड़ी खरीदने पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
छत्तीसगढ़ की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार 20 लाख रुपये तक के वाहन पर 10 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाती है। - ईवी सब्सिडी का भुगतान कब तक होगा?
परिवहन विभाग के अनुसार शासन को बजट की जानकारी भेजी जा रही है। नया बजट स्वीकृत होते ही सभी पात्र लोगों के खातों में राशि भेज दी जाएगी। - क्या सब्सिडी की कमी से ईवी गाड़ियों की डिलीवरी रुक जाएगी?
नहीं, गाड़ियों की डिलीवरी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि शोरूम में मांग अधिक होने के कारण गाड़ियों के लिए 7 से 30 दिनों का वेटिंग पीरियड चल रहा है।
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