आबकारी विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी : आयुक्त बता रहे प्रशासनिक कसावट
Raipur। छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी विभाग में एक बड़ा फेरबदल किया है। आदेश के तहत विभाग के 30 अधिकारी और कर्मचारियों का ट्रांसफर किया गया है। लिस्ट में कई जिलों के जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आयुक्त और उड़नदस्ता प्रभारी शामिल हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से अपनी नई पदस्थापना पर जॉइन करने को कहा गया है। आदेश मुख्यमंत्री के समन्वय से जारी किया गया है। जिसे आयुक्त प्रशासनिक कसावट बता रहे हैं।
कमिश्नर पीएल एल्मा ने बताया रूटीन बदलाव
विभागीय सूत्रों के अनुसार, राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा लगातार अवैध शराब की तस्करी की शिकायतें भी चर्चा में थीं। इसपर लगाम लगाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अफसरों को हटाकर नए समीकरण तैयार किए गए हैं।
रायपुर और राजनांदगांव में नए समीकरण
इस सूची में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव राजधानी रायपुर और राजनांदगांव में देखने को मिला है। मुख्यालय नवा रायपुर में पदस्थ सहायक आयुक्त प्रवीण वर्मा को अब रायपुर जिले का प्रभारी उपायुक्त बनाया गया है। वहीं, रायपुर में पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी राजेश शर्मा को राजनांदगांव में सहायक आयुक्त आबकारी के पद पर भेजा गया है। इसके अलावा रायपुर के सिलतरा बेवरेजेस कॉर्पाेरेशन गोदाम की प्रभारी दीप महीष को अब राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, रायपुर की कमान सौंपी गई है ।
बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग तक असर
यह प्रशासनिक फेरबदल केवल मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर बस्तर से लेकर सरगुजा संभाग तक हुआ है। संभागीय उड़नदस्ता बस्तर में पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी रत्नेश मरावी को सक्ती जिले का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। वहीं, शशांक कुमार को दुर्ग संभाग के उड़नदस्ते से हटाकर सीधे बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की कमान (स्वतंत्र प्रभार) सौंप दी गई है। कबीरधाम में पदस्थ अजय सिंह धुर्वे को अब बिलासपुर संभाग के उड़नदस्ते में भेजा गया है ।
वन-साइडेड रिलीविंग पर कड़े निर्देश
शासन ने इस बार आबकारी विभाग के अफसरों को किसी भी तरह की ढिलाई बरतने का मौका नहीं दिया है। आदेश में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि स्थानांतरित किए गए सभी 30 अधिकारियों और कर्मचारियों को रिलीव करने का ऑर्डर दिया गया है। इसके साथ ही कड़ा रुख अपनाते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन अधिकारियों का आगामी वेतन अब उनकी पुरानी पदस्थापना वाले स्थान से आहरित नहीं किया जा सकेगा।
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