छत्तीसगढ़ में 300 यूनिट तक बिजली फ्री... इस योजना से मिलेगा लाभ

सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं को राहत देने वाला एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत लाभार्थियों के घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल रही है। योजना खासकर आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई है, जिनके लिए हर महीने का बिजली बिल एक बड़ी चिंता हुआ करता था। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दंतेवाड़ा जिले को कुल 682 लाभार्थियों का लक्ष्य दिया गया है।

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इस संबंध में अब तक जिले में पंजीकृत 33 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है, शेष लाभार्थियों तक योजना पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान, ग्राम सभाएं, माइक्रो प्रचार और युवाओं की मदद से जनसंपर्क गतिविधियां चला रहा है। 3 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापना के लिए अनुमानित दर अलग-अलग वेंडर के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर 1 लाख 80 हजार तक हो सकता है। जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार सब्सिडी दी जाएगी शेष राशि हितग्राही अंश राशि होगी। शुरूआत में हितग्राही को राशि एकमुश्त देना होगा। सब्सिडी राशि संयंत्र स्थापना के एक माह के भीतर सीधे डीबीटी के माध्यम से हितग्राही के बैंक खाते में मिलेगी।

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सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 13 फरवरी 2024 को हुई थी। इसके तहत 1 करोड़ घरों को 300-300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलनी है। इस योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले एक करोड़ परिवारों को 15 हजार रुपए की सालाना आमदनी भी होती है। 1 किलोवाट प्लांट से 2 किलोवाट प्लांट क्षमता तक के सोलर प्लांट के कुल लागत का 60 प्रतिशत राशि डीबीटी अंतर्गत सब्सिडी के रूप में हितग्राही के बैंक अकाउंट में संयंत्र स्थापना के 1 महीने के भीतर आ जाता है।

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वहीं अगर कोई 3 किलोवाट का प्लांट लगाना चाहता है तो अतिरिक्त एक 1 किलोवाट के प्लांट पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। 3 किलोवाट का प्लांट लगाने में करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक की कुल लागत आ सकती है। उसमें से 78 हजार रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। बची हुई राशि के लिए सस्ते बैंक लोन 7 प्रतिशत ब्याज की दर से व्यवस्था सरकार ने की है। बैंक रेपो रेट से केवल 0.5 प्रतिशत ज्यादा ही ब्याज वसूल सकेंगे। 3 किलोवाट के प्लांट से अधिक क्षमता के संयंत्रों जैसे 4 किलोवाट या अधिक क्षमता के संयंत्रों पर अधिकतम सब्सिडी 78000 रुपये ही विद्यमान रहेगी।

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