छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में कर्मचारियों की आक्रोश रैली, पटवारियों पर कार्रवाई और DA बकाया को लेकर चेतावनी
कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर साफ कर दिया कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा। मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
इंद्रावती भवन से जिलों तक प्रदर्शन
राजधानी रायपुर में कर्मचारियों ने नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन के गेट नंबर-3 से रैली निकाली। इसमें अलग-अलग विभागों के कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षक शामिल हुए। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, नगरीय निकायों और विश्वविद्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों ने भी आंदोलन को समर्थन दिया।
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा के नेतृत्व में रायपुर समेत सभी पांच संभागों में प्रदर्शन हुआ। रायपुर संभाग में चंद्रशेखर तिवारी, पंकज पाण्डेय और पीतांबर पटेल की अगुवाई में कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताई। दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग में भी जिला संयोजकों और पदाधिकारियों के नेतृत्व में रैलियां निकाली गईं।
दो मांगों पर सरकार को घेरा
कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की नाराजगी की दो बड़ी वजह हैं। पहली मांग पटवारियों के आंदोलन से जुड़ी है। फेडरेशन चाहता है कि पटवारी संघ की मांगों का सम्मानजनक समाधान किया जाए। उनकी तकनीकी और व्यावहारिक समस्याएं दूर हों और आंदोलन के दौरान की गई दंडात्मक कार्रवाई तत्काल वापस ली जाए।
दूसरी मांग 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) की है। कर्मचारियों और पेंशनरों का कहना है कि केंद्र सरकार के समान उन्हें भी लंबित 3 प्रतिशत DA और महंगाई राहत (DR) का भुगतान किया जाए। इसकी गणना देय तारीख से हो और एरियर्स भी दिया जाए।
तीन साल बाद भी मोदी की गारंटी पर सवाल
फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने सरकार पर कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार एक तरफ कर्मचारियों के हितों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने अधिकारों के लिए कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मोदी की गारंटी लागू करने के तीन साल बीतने के बाद भी कर्मचारियों की मांगों पर ठोस पहल नहीं हुई है।
अब हड़ताल की तैयारी
फेडरेशन ने सरकार को चेतावनी दी है कि कर्मचारियों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई बंद की जाए। मांगों का समाधान बातचीत और सकारात्मक संवाद से निकाला जाए, न कि कार्रवाई और दबाव से। पदाधिकारियों के मुताबिक, कर्मचारी सरकार से टकराव नहीं चाहते, लेकिन उनके अधिकारों की अनदेखी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
फेडरेशन ने साफ किया है कि अगर जल्द बातचीत कर दोनों मांगों पर फैसला नहीं लिया गया तो प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इसमें व्यापक हड़ताल का फैसला भी शामिल हो सकता है। यानी सरकार के पास बातचीत से मामला सुलझाने का मौका है, वरना आने वाले दिनों में सरकारी कामकाज प्रभावित होने की स्थिति बन सकती है।