रायपुर मंत्रालय में प्रवेश के लिए हाई-टेक आईडी कार्ड अनिवार्य, रंग-कोडेड फीते से होगी पहचान
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित मंत्रालय में प्रवेश व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और सुव्यवस्थित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए मंत्रालय में प्रवेश करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आरएफआईडी (रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन), क्यूआर कोड और होलोग्राम युक्त हाई-टेक परिचय पत्र को अनिवार्य कर दिया है। यह परिचय पत्र न केवल सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि कर्मचारियों की श्रेणी के आधार पर उनकी पहचान को आसान बनाने के लिए रंग-कोडेड फीतों के साथ जारी किया जाएगा।
| हाई-टेक आईडी कार्ड अनिवार्य- मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में अब RFID, QR कोड और होलोग्राम से लैस आईडी कार्ड ज़रूरी। रंग-बिरंगे फीते से होगी पहचान- पे-मेट्रिक्स के आधार पर पीला, नीला और सफेद रंग की फीतों से पहचान होगी। हर शासकीय कार्यालय में लागू- यह व्यवस्था केवल मंत्रालय तक सीमित नहीं, सभी विभागों और कलेक्टर कार्यालयों में भी लागू होगी। सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी- इस तकनीक से फर्जी प्रवेश पर रोक लगेगी और निगरानी अधिक सटीक होगी। कर्मचारी बोले– बेहतर कदम, पर चुनौतियां रहेंगी- नई प्रणाली को लेकर कर्मचारियों में सकारात्मकता भी है और प्रारंभिक कठिनाइयों की चिंता भी। |
सभी शासकीय विभागों में लागू होगा आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल मंत्रालय तक सीमित नहीं है। यह नियम सभी शासकीय विभागों, अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों के कार्यालयों पर भी लागू होगा। आदेश के अनुसार, मंत्रालय में प्रवेश के समय और कार्यालयीन अवधि के दौरान यह हाई-टेक आईडी कार्ड पहनना अनिवार्य होगा।
सुरक्षा और पारदर्शिता का लक्ष्य
इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय और अन्य शासकीय कार्यालयों में सुरक्षा मानकों को मजबूत करना, अनधिकृत प्रवेश को रोकना और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है। आरएफआईडी और क्यूआर कोड युक्त परिचय पत्र आधुनिक तकनीक पर आधारित हैं, जो कर्मचारियों की पहचान को त्वरित और सटीक रूप से सत्यापित करने में सक्षम होंगे। होलोग्राम का उपयोग परिचय पत्र को जालसाजी से बचाने के लिए किया गया है।
कर्मचारियों और अधिकारियों में चर्चा
इस आदेश के बाद मंत्रालय और अन्य शासकीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच इस नई व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कई कर्मचारियों ने इसे सुरक्षा के लिहाज से सकारात्मक कदम बताया, वहीं कुछ ने इसे लागू करने में प्रारंभिक चुनौतियों की आशंका जताई है। हालांकि, सामान्य प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।
आधुनिक तकनीक से प्रशासन को सशक्त करने की दिशा में कदम
यह नया नियम छत्तीसगढ़ सरकार की उस पहल का हिस्सा है, जिसमें शासकीय कार्यप्रणाली को डिजिटल और तकनीकी रूप से सशक्त करने पर जोर दिया जा रहा है। हाई-टेक परिचय पत्र न केवल सुरक्षा को बढ़ावा देंगे, बल्कि कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति और गतिविधियों की निगरानी को भी आसान बनाएंगे।
यह कदम मंत्रालय को एक आधुनिक और सुरक्षित कार्यस्थल के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
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