आईएएस इफ्फत आरा को दो अहम विभागों की जिम्मेदारी, राजस्व के साथ अब कोष एवं लेखा और पेंशन का काम भी संभालेंगी

2012 बैच की आईएएस अधिकारी इफ्फत आरा का मौजूदा पद बरकरार रहेगा। दोनों नए विभागों की जिम्मेदारी उन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में मिली है। यानी अब वे एक साथ तीन महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालेंगी।

• छत्तीसगढ़ में 28 अक्टूबर 2026 को नया प्रशासनिक आदेश जारी हुआ।
• आईएएस अधिकारी इफ्फत आरा को दो अतिरिक्त प्रभार मिले हैं।
• उन्हें कोष एवं लेखा संचालनालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• वे पेंशन संचालनालय का कामकाज भी संभालेंगी।
• राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में उनका मौजूदा पद बरकरार रहेगा।

छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने इफ्फत आरा को दो अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। पहला प्रभार संचालक, कोष एवं लेखा का है। दूसरा प्रभार संचालक, पेंशन का दिया गया है। दोनों जिम्मेदारियां उनके वर्तमान पद के अतिरिक्त रहेंगी।

इफ्फत आरा अभी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव हैं। नए आदेश से उनकी मौजूदा जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई है। वे विशेष सचिव के पद पर रहते हुए दोनों संचालनालयों का काम देखेंगी।

इस आदेश के बाद इफ्फत आरा के पास कुल तीन प्रशासनिक जिम्मेदारियां होंगी। इनमें राजस्व, कोष एवं लेखा और पेंशन से जुड़े काम शामिल हैं।

कोष एवं लेखा संचालनालय सरकारी वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। यह सरकारी विभागों के वित्तीय लेखांकन से संबंधित प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। सरकारी भुगतान और खर्चों का हिसाब भी इसकी कार्यप्रणाली से जुड़ा है।

सरकारी विभागों में भुगतान के लिए निर्धारित वित्तीय नियमों का पालन जरूरी होता है। कोष एवं लेखा संचालनालय इनसे संबंधित व्यवस्थाओं का हिस्सा है। अब इफ्फत आरा को इस संचालनालय के कामकाज की जिम्मेदारी भी मिली है।

इस विभाग की जिम्मेदारी मिलने से उनके प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में वित्तीय प्रक्रियाएं जुड़ेंगी। हालांकि, आदेश में किसी नई वित्तीय नीति या बदलाव का उल्लेख नहीं है।

छत्तीसगढ़ पेंशन संचालनालय सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पेंशन मामलों से संबंधित है। पेंशन प्रकरणों के निपटारे से जुड़ी प्रक्रियाएं इस विभाग के दायरे में आती हैं। सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों से जुड़े काम भी इससे संबंधित हैं।

पेंशन संचालनालय का काम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों से सीधे जुड़ा है। यहां सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं का संचालन होता है। अब इन व्यवस्थाओं की प्रशासनिक जिम्मेदारी भी इफ्फत आरा संभालेंगी।

सोचिए एक बार। एक अधिकारी के पास राजस्व और वित्तीय प्रक्रियाओं की जिम्मेदारी है। अब उसी अधिकारी को पेंशन संचालनालय का काम भी देखना होगा। हालांकि, नए आदेश में पेंशन भुगतान के किसी नियम में बदलाव नहीं किया गया है। पेंशनरों के लिए किसी नई सुविधा की घोषणा भी इसमें नहीं है।

इफ्फत आरा की मौजूदा पदस्थापना बदलने का उल्लेख आदेश में नहीं है। वे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव बनी रहेंगी। उन्हें केवल दो अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ प्रशासनिक फेरबदल के इस आदेश में समय-सीमा नहीं बताई गई है। इसमें अतिरिक्त प्रभार की अंतिम तारीख का उल्लेख भी नहीं है। किस अधिकारी के स्थान पर उन्हें जिम्मेदारी मिली, यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं है।

इसलिए अभी दोनों प्रभारों की अवधि तय बताना सही नहीं होगा। उपलब्ध आदेश केवल नई जिम्मेदारियों की पुष्टि करता है।

इफ्फत आरा भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2012 बैच की अधिकारी हैं। वे छत्तीसगढ़ शासन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की विशेष सचिव हैं। अब उन्हें दो संचालनालयों के संचालक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

आईएएस इफ्फत आरा से संबंधित यह आदेश 28 अक्टूबर 2026 का है। इसमें उनके दोनों नए अतिरिक्त प्रभारों का उल्लेख किया गया है। उनकी शैक्षणिक योग्यता और पिछली पदस्थापनाओं का विवरण उपलब्ध आदेश में नहीं है।

छत्तीसगढ़ आईएएस न्यूज़ के तहत यह बदलाव राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा है। इफ्फत आरा अतिरिक्त प्रभार के रूप में दोनों संचालनालयों का काम देखेंगी। इफ्फत आरा नई जिम्मेदारी के बाद तीन महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर काम करेंगी।

28 अक्टूबर के आदेश में अतिरिक्त प्रभार देने का विशेष कारण नहीं बताया गया है। इसकी अवधि और पिछली जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों का विवरण भी नहीं दिया गया है। इसलिए इन बिंदुओं पर कोई निश्चित दावा नहीं किया जा सकता।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि इफ्फत आरा का मौजूदा पद बरकरार रहेगा। उन्हें कोष एवं लेखा और पेंशन संचालनालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार के इस आदेश का संबंध तीन महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारियों से है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग राज्य के प्रशासनिक कामकाज से जुड़ा है। कोष एवं लेखा संचालनालय सरकारी वित्तीय प्रक्रियाओं में भूमिका निभाता है। वहीं, पेंशन संचालनालय का संबंध सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पेंशनरों से है। इफ्फत आरा को इन विभागों का अतिरिक्त प्रभार मिलने से उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार हुआ है। हालांकि, आदेश से किसी सरकारी योजना, पेंशन नियम या भुगतान व्यवस्था में बदलाव की पुष्टि नहीं होती।