धान बेचने वाले किसानों को ₹13,839 प्रति एकड़ देने का ऐलान, कम धान बेचने पर भी पूरी रकम मिलेगी, नए नियम लागू

राज्य सरकार ने खरीफ वर्ष 2026 से कृषक उन्नति योजना लागू करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत किसानों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के जरिए रकम भेजी जाएगी।

सरकार ने इस योजना के जरिए किसानों को धान की कीमत के अलावा अतिरिक्त आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया है। हालांकि, इस बार योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कई शर्तों का पालन करना होगा।

एग्रीस्टैक में पंजीयन से लेकर डिजिटल क्रॉप सर्वे तक की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यानी अब सिर्फ धान बेचने से काम नहीं चलेगा, बल्कि खेत में वास्तव में कितनी फसल बोई गई है, इसका डिजिटल रिकॉर्ड भी जरूरी होगा।

योजना के तहत प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपए की सहायता राशि तय की गई है। इसके पीछे सरकार का गणित धान के समर्थन मूल्य और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की निर्धारित कीमत के बीच का अंतर है।

कॉमन ग्रेड धान का समर्थन मूल्य 2441 रुपए प्रति क्विंटल है। दोनों के बीच 659 रुपए का अंतर है। इसी अंतर को अधिकतम 21 क्विंटल उपार्जन सीमा से गुणा करने पर 13 हजार 839 रुपए की राशि निकलती है।

इस व्यवस्था में सबसे बड़ी राहत उन किसानों को मिलेगी, जिनके खेतों में उत्पादन कम हुआ है या जो किसी कारण से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते। उन्हें बेचे गए धान की मात्रा के बजाय सत्यापित रकबे के आधार पर पूरी सहायता मिलेगी। हालांकि, इसके लिए बाकी पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी होगा।

नए दिशा-निर्देशों में एग्रीस्टैक पंजीयन को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही किसान ने खरीफ 2026 में जितने रकबे में धान बोया है, उसका सत्यापन भी जरूरी है। यह सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे यानी DCS के जरिए होगा। जहां डिजिटल क्रॉप सर्वे उपलब्ध नहीं होगा, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे की पुष्टि की जा सकेगी।

योजना का लाभ केवल खरीफ 2026 में बोए गए और मार्कफेड या बीज निगम के माध्यम से उपार्जित धान और धान बीज पर मिलेगा। गर्मी के मौसम में उगाए गए धान को इस योजना से बाहर रखा गया है। यानी ग्रीष्मकालीन धान बेचने वाले किसानों को इस सहायता का लाभ नहीं मिलेगा।

किसानों को धान खरीदी पोर्टल पर टोकन जारी करवाते समय ही कृषक उन्नति योजना के निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा। इसके बाद पात्रता और रकबे का सत्यापन किया जाएगा। जिन किसानों ने पिछले साल धान नहीं बेचा था, उनके खेत के रकबे का सत्यापन जिला कलेक्टर कराएंगे।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि योजना का लाभ केवल व्यक्तिगत किसानों को मिलेगा। ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, शाला विकास समितियां और सरकारी संस्थान इस सहायता के पात्र नहीं होंगे।

योजना के तहत भुगतान की जिम्मेदारी अलग-अलग संस्थाओं को दी गई है। सहकारी समितियों के माध्यम से धान बेचने वाले किसानों को मार्कफेड भुगतान करेगा, जबकि बीज उत्पादक किसानों को बीज निगम के जरिए राशि मिलेगी। योजना की निगरानी और समीक्षा संचालक कृषि करेंगे।

दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी किसान को गलत तरीके से सहायता मिलती है या तय पात्रता से ज्यादा भुगतान हो जाता है, तो उससे रकम की वसूली की जा सकेगी। यानी सरकार ने एक तरफ किसानों के लिए प्रति एकड़ निश्चित सहायता तय की है, तो दूसरी तरफ रकबे और पात्रता की जांच को भी सख्त कर दिया है।

FAQs

सवाल 1: धान बेचने वाले किसानों को कितनी अतिरिक्त सहायता मिलेगी?

जवाब: कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 13,839 रुपए की सहायता मिलेगी। यह राशि 3,100 रुपए और 2,441 रुपए प्रति क्विंटल के अंतर के आधार पर 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा तक तय की गई है।

सवाल 2: क्या 21 क्विंटल धान बेचना जरूरी है?

जवाब: नहीं। कम धान बेचने वाले किसानों को भी सत्यापित रकबे के हिसाब से पूरी सहायता मिलने की बात कही गई है। हालांकि, एग्रीस्टैक पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे और बाकी पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी है।

सवाल 3: योजना का लाभ कैसे और कब तक लें?

जवाब: किसानों को धान खरीदी पोर्टल पर टोकन लेते समय कृषक उन्नति योजना के निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा। एग्रीस्टैक पंजीयन अनिवार्य है और ग्रीष्मकालीन धान इस योजना से बाहर है। ट्रस्ट, कंपनियां और सरकारी संस्थान इसके पात्र नहीं हैं।