सरकार की घोषणा, पर विभाग को मतलब नहीं? NHM कर्मियों का वेतन अटकाए बैठे हैं अधिकारी

सरकार की घोषणा के करीब तीन महीने बाद भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के कर्मचारियों को 33 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिला है। 13 जून 2026 को रायपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय महासम्मेलन में हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान की घोषणा हुई थी। अब कर्मचारी सवाल उठा रहे हैं कि घोषणा के बाद भी फाइल आखिर कहां अटकी है और भुगतान कब होगा।

NHM कर्मचारियों के मुताबिक 33 दिनों की हड़ताल के दौरान वेतन रोक दिया गया था। महासम्मेलन में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जल्द ही भुगतान का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन करीब तीन महीने गुजरने के बाद भी खाते में वेतन नहीं पहुंचा है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी और असमंजस की स्थिति है।

कर्मचारी संघ का सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि घोषणा के बाद कार्रवाई कितनी आगे बढ़ी। संघ का कहना है कि कर्मचारियों को यह बताया जाना चाहिए कि फाइल अभी किस स्तर पर है, आदेश जारी करने के लिए कौन-सी प्रक्रिया बाकी है और भुगतान की तारीख क्या है। घोषणा के बाद भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने से कर्मचारियों की बेचैनी बढ़ रही है।

NHM कर्मचारी प्रदेश के ग्रामीण, दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े काम संभालते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने में लगातार जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उनके लंबित वेतन के भुगतान में देरी हो रही है। संघ के मुताबिक इससे कर्मचारियों के मनोबल पर भी असर पड़ रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी पुरन दास ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक 33 दिनों की हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान की प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासनिक स्तर पर कोई प्रक्रिया बाकी है तो उसकी स्थिति कर्मचारियों के सामने साफ की जाए।

संघ ने मांग की है कि केवल घोषणा तक मामला सीमित न रहे, बल्कि उसका आदेश और भुगतान भी जल्द कराया जाए। कर्मचारियों को भुगतान की संभावित तारीख की आधिकारिक जानकारी देने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि तीन महीने बाद भी भुगतान लंबित रहना कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है।

NHM कर्मचारियों ने 33 दिनों के वेतन के साथ अपनी दूसरी लंबित मांगों और पहले की गई घोषणाओं पर भी कार्रवाई की मांग की है। संघ का कहना है कि कर्मचारियों को अब आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर कार्रवाई और लंबित भुगतान का इंतजार है। सरकार की घोषणा के बाद अब निगाह इस बात पर है कि संबंधित विभाग कब तक इसका क्रियान्वयन करता है।

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