तीन सीनियर IPS ऑफिसर्स को मिलेगा प्रमोशन, अगले कैबिनेट में मिल सकती है मंजूरी
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में लंबे समय से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया अब आगे बढ़ती दिख रही है। राज्य सरकार पुलिस विभाग में स्पेशल डीजी के तीन नए पद सृजित करने की तैयारी में है। आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो जाएगा।
30 साल की सेवा पूरी होने का मिला लाभ
UPSC के नियमों के मुताबिक 30 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले IPS अधिकारी DG रैंक के लिए पात्र हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ कैडर के 1994 से 1996 बैच के तीन अधिकारियों ने जनवरी 2026 में यह अवधि पूरी कर ली है। इनमें 1994 बैच के शिवराम प्रसाद कल्लूरी, 1995 बैच के प्रदीप गुप्ता और 1996 बैच के विवेकानंद सिन्हा शामिल हैं।
PHQ में संभाल रहे अहम जिम्मेदारी
तीनों वरिष्ठ अधिकारी फिलहाल पुलिस मुख्यालय में अलग-अलग शाखाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लंबे समय से इनकी पदोन्नति लंबित थी। विभाग में डीजी रैंक के पद सीमित होने के कारण प्रमोशन अटका हुआ था। अब सरकार नए पद बनाकर इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की तैयारी में है।
DG रैंक के केवल चार पद स्वीकृत
वर्तमान में राज्य में डीजी रैंक के केवल चार पद स्वीकृत हैं। इन पदों पर डीजीपी अरुण देव गौतम, डीजी पुलिस हाउसिंग कॉर्पाेरेशन पवन देव, डीजी जेल हिमांशु गुप्ता और जीपी सिंह कार्यरत हैं। कोई पद खाली नहीं होने से वरिष्ठ एडीजी अधिकारियों का प्रमोशन रुका हुआ था।
सरकार खत्म करेगी प्रमोशन का गतिरोध
सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार पुलिस विभाग में पदोन्नति को लेकर स्थायी और स्पष्ट नियम बनाने पर काम कर रही है। माना जा रहा है कि स्पेशल डीजी के नए पद बनने के बाद भविष्य में वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति में बाधा नहीं आएगी। इससे विभागीय असंतोष भी कम होगा।
कांग्रेस सरकार ने रद्द किए थे प्रमोशन
दरअसल स्पेशल डीजी पद को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। वर्ष 2017 और 2018 में तत्कालीन सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों संजय पिल्ले, मुकेश गुप्ता और आरके विज को स्पेशल डीजी पद पर पदोन्नत किया था। लेकिन 2018 में सत्ता परिवर्तन के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस फैसले को नियमों के खिलाफ बताते हुए प्रमोशन रद्द कर दिए थे। तीनों अधिकारियों को वापस एडीजी रैंक में भेज दिया गया था।
साय सरकार ने फिर शुरू की प्रक्रिया
अब विष्णु देव साय सरकार ने 29 अप्रैल 2026 को पूर्ववर्ती फैसले को पलटते हुए स्पेशल DG नियुक्ति प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद तीनों वरिष्ठ अधिकारियों को जल्द पदोन्नति मिल सकती है।
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