साय कैबिनेट की बैठक 8 जुलाई को धान, कृषि ऋण और अनुपूरक बजट पर फैसलों के आसार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की अहम बैठक 8 जुलाई, बुधवार को सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में होगी। मानसून सत्र और खरीफ सीजन के बीच होने जा रही इस बैठक पर किसानों से लेकर सरकारी विभागों की नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि बैठक में धान उत्पादन, कृषि ऋण, बीज उपलब्धता, अनुपूरक बजट और विधानसभा में पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों पर चर्चा के साथ कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट बैठक में खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठेंगे। धान की खेती के लिए कृषि ऋण वितरण की स्थिति, सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण उपलब्धता और प्रमाणित बीजों की आपूर्ति की समीक्षा की जाएगी। सरकार यह भी देखेगी कि कहीं किसी जिले में बीज या खाद की कमी तो नहीं है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त व्यवस्था के निर्देश दिए जा सकते हैं।

बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के लिए अनुपूरक बजट को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा होने की संभावना है। विभिन्न विभागों की अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों का आकलन किया जाएगा और नई योजनाओं या चल रही परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त राशि के प्रस्तावों पर कैबिनेट की सहमति ली जा सकती है। इसके साथ ही विधानसभा में पेश किए जाने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों और अन्य सरकारी प्रस्तावों पर भी मंत्रिपरिषद अपनी मुहर लगा सकती है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि मानसून के बीच आम जनता और किसानों को राहत देने वाले कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल हो सकते हैं। कृषि, ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर सकारात्मक फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार मानसून के दौरान योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी विभागों को दिशा-निर्देश दे सकती है।

कैबिनेट बैठक (Sai cabinet) में मानसून के दौरान आपदा प्रबंधन, सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों की भी समीक्षा हो सकती है। सभी विभागों से बारिश के मौसम को लेकर तैयारियों की जानकारी ली जा सकती है ताकि किसी भी आपात स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।

8 जुलाई की कैबिनेट बैठक को सरकार की आगामी प्राथमिकताओं के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसानों से जुड़े फैसलों, वित्तीय प्रस्तावों और विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर इस बैठक से कई बड़े निर्णय सामने आ सकते हैं। ऐसे में सरकार के फैसलों पर राजनीतिक दलों, किसानों और आम जनता की नजरें टिकी रहेंगी।

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