किसानों के हित में साय सरकार के फैसले, धान खरीदी से फसल बीमा तक किए कई बड़े इंतजाम
धान की खरीदी से लेकर दूसरी फसलों को बढ़ावा देने, फसल खराब होने पर बीमा का सहारा देने और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने तक सरकार ने खेती से जुड़ी जरूरतों पर ध्यान दिया है।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान बेचने का मौका मिल रहा है। इस बार 27.50 लाख से अधिक किसानों से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदा जाएगा। इसके साथ ही पंजीयन की प्रक्रिया आसान बनाने, खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के कदम भी उठाए गए हैं। सरकार के ये फैसले बताते हैं कि किसानों को राहत देने के लिए खेती से जुड़े अलग-अलग मोर्चों पर काम किया जा रहा है।
3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जारी
धान छत्तीसगढ़ के किसानों की सबसे बड़ी फसल है, इसलिए इसकी खरीदी और मिलने वाला दाम सीधे लाखों परिवारों की आमदनी से जुड़ा है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 15 नवंबर से प्रदेश में धान की सरकारी खरीदी शुरू हो चुकी है। इस बार 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जा रहा है। एक एकड़ में अधिकतम 21 क्विंटल धान बेचने की सीमा तय की गई है।
किसानों को पंजीयन के लिए बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी से बचाने के लिए भी राहत दी गई है। जिन किसानों के पास एग्रीस्टैक आईडी है और जिन्होंने पिछले साल पंजीयन कराया था, उन्हें इस बार दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है। धान बेचने के लिए समिति में ऋण पुस्तिका ले जाने की जरूरत भी खत्म कर दी गई है।
पारदर्शिता बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल
खरीदी के दौरान किसानों के खेत का रकबा डिजिटल क्रॉप सर्वे के जरिए ऑनलाइन तय किया जा रहा है। वहीं, धान बेचने की प्रक्रिया में बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि खरीदी में पारदर्शिता बनी रहे और सही किसान को उसकी उपज बेचने की सुविधा मिले।
किसानों को धान बेचने के लिए दूर न जाना पड़े और केंद्रों पर भीड़ कम हो, इसके लिए इस साल 360 नए खरीदी केंद्र शुरू किए गए हैं। इनके जुड़ने से प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की व्यवस्था की गई है।
धान के साथ दूसरी फसलों को मिल रहा बाजार
किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें धान के अलावा दलहन और तिलहन की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत प्रदेश के 29 जिलों में 273 केंद्रों पर अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर और सरसों की खरीदी की गई है। इन फसलों के बदले किसानों को 219.08 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
खाने के तेल के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भरता कम करने और प्रदेश में तिलहन की खेती बढ़ाने की दिशा में भी काम हो रहा है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत 94,615 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तार की योजना है। इसके साथ ही तेल निकालने वाली 10 इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे तिलहन उगाने वाले किसानों को अपनी फसल के लिए बेहतर बाजार मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
फसल खराब होने पर बीमा से मिल रही आर्थिक मदद
खेती में मौसम की मार से फसल खराब होने का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसी स्थिति में किसान की महीनों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। इस नुकसान से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ एवं रबी 2025-26 में 16.70 लाख से अधिक किसानों ने बीमा कराया है।
इस दौरान 1 लाख 40 हजार 730 किसानों को 292.43 करोड़ रुपए का बीमा दावा भुगतान किया गया। इससे फसल खराब होने की स्थिति में प्रभावित किसानों को आर्थिक मदद मिली और उनके नुकसान की भरपाई में सहारा मिला है।
खाद की कमी न हो, इसलिए जरूरत से ज्यादा भंडारण
फसल की अच्छी पैदावार के लिए समय पर खाद मिलना भी जरूरी है। खाद की कमी के कारण किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए खरीफ 2026 में 15.55 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके मुकाबले 18.02 लाख मीट्रिक टन से अधिक खाद का भंडारण किया गया है।
खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए जांच और कार्रवाई भी की जा रही है। इसका मकसद किसानों को जरूरत के समय खाद उपलब्ध कराना और उन्हें खाद के लिए भटकने से बचाना है।
किसान की मेहनत और कमाई को सुरक्षा देने पर जोर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार का जोर है कि किसान को अपनी फसल बेचने में परेशानी न हो, उसकी मेहनत का सही दाम मिले और फसल खराब होने जैसी मुश्किलों में उसे आर्थिक सहारा मिल सके। धान के साथ दूसरी फसलों को बढ़ावा देने की कोशिश भी इसी दिशा का हिस्सा है। इन कदमों से किसानों के लिए खेती को ज्यादा सुरक्षित और कमाई का बेहतर साधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
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