छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग में पोस्टिंग का सौदा! होटल में 50 लाख से 1 करोड़ की डील, ओएसडी के ट्रांसफर की कहानी

VINAY VERMA | Published:
परिवहन विभाग में पोस्टिंग के नाम पर करोड़ों की कथित डील, ओएसडी पर गंभीर आरोप
रायपुर। छत्तीसगढ़ का परिवहन विभाग एक बार फिर कथित कमीशनखोरी और पोस्टिंग के खेल को लेकर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला सिर्फ मनमाफिक जगह पर पोस्टिंग दिलाने के वादे तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी के आलीशान होटल में बैठकर अधिकारियों से लाखों-करोड़ों की कथित डील करने का है।

आरोप है कि चेकपोस्ट और उड़नदस्तों में मलाईदार पोस्टिंग दिलाने के नाम पर 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक मांगे गए। अधिकारियों ने पैसे भी दिए, लेकिन जब ट्रांसफर सूची आई तो उनके नाम ही गायब थे। इसके बाद विभाग में पैसे की वापसी को लेकर हंगामा मच गया।



होटल में तीन दिन तक कथित डील

सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए परिवहन विभाग के ओएसडी ने नवा रायपुर के एक आलीशान होटल में तीन दिनों तक कमरा लिया था। इसी होटल को ट्रांसफर-पोस्टिंग की कथित सौदेबाजी का ठिकाना बनाया गया।




यहां अधिकारियों के साथ संपर्क और लाइजनिंग के जरिए चेकपोस्ट और उड़नदस्तों में मनचाही पोस्टिंग दिलाने का भरोसा दिया गया। इसके बदले 50 लाख से एक करोड़ रुपए तक की रकम मांगे जाने और लेन-देन होने के आरोप हैं।



लेकिन इस कथित डील का सबसे बड़ा पेंच तब सामने आया। जब ट्रांसफर-पोस्टिंग की आधिकारिक सूची जारी हुई तो कथित तौर पर पैसे देने वाले अधिकारियों के नाम उसमें नहीं थे।



इसके बाद अधिकारियों ने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू कर दी। सवाल यह है कि अगर पोस्टिंग के नाम पर कोई लेन-देन नहीं हुआ तो फिर रकम वापसी को लेकर विवाद की चर्चा क्यों हो रही है?




फोन बंद, कार्यालय से भी दूरी

मामला तूल पकड़ने के बाद ओएसडी का फोन बंद हो गया। बताया गया कि वे करीब 8 से 10 दिनों तक कार्यालय भी नहीं पहुंचे। विभाग के भीतर इस घटनाक्रम को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।



इस मामले में जब वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप से सवाल किया गया कि उनके ओएसडी पर होटल में बैठकर करोड़ों के लेन-देन के आरोप हैं और वे कई दिनों से कार्यालय नहीं आए, तो मंत्री ने आरोपों को सिरे से खारिज करने के बजाय सबूत मांगे।



मंत्री बोले, सबूत दें तो जांच होगी

मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि पहली बात तो यह है कि आरोप लगाने वाले के पास कोई साक्ष्य होना चाहिए। साक्ष्य के साथ आरोप लगाए जाएंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। ओएसडी के कार्यालय नहीं आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे व्यक्तिगत कारण हैं।




मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उनके विभाग में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हालांकि, उन्होंने यह भरोसा जरूर दिया कि अगर कोई प्रमाण सामने आता है तो मामले की जांच कराई जाएगी।



अब सवाल यह है कि जब विभाग के एक जिम्मेदार अधिकारी पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो क्या केवल सबूत मांगना पर्याप्त है? क्या विभाग अपने स्तर पर भी पूरे मामले की पड़ताल करेगा?



200 करोड़ के राजस्व के पीछे दूसरा गणित?

परिवहन विभाग के चेकपोस्ट और उड़नदस्ते लंबे समय से कमाई के बड़े केंद्र माने जाते रहे हैं। अंदरूनी जानकारों का दावा है कि इनसे सरकार को सालाना करीब 200 करोड़ रुपए का वैध राजस्व मिलता है। वहीं, इतनी ही बड़ी रकम के कथित अवैध लेन-देन की भी चर्चा है।



दावा है कि अधिकारी 6 से 7 महीने की पोस्टिंग के लिए लाखों-करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इन जगहों से उनकी कमाई का रास्ता खुलता है। हालांकि, इस कथित काली कमाई के दावे की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।



बंगले पर फटकार और फिर बदला विभाग

अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, विवाद बढ़ने और सरकार की छवि पर सवाल उठने के बाद मंत्री केदार कश्यप ने अपने बंगले पर ओएसडी को बुलाकर फटकार लगाई थी।



चर्चा है कि उन्हें परिवहन विभाग का काम छोड़कर केवल सहकारिता विभाग देखने को कहा गया था। यहां तक दावा किया गया कि मंत्री के कहने पर ही उन्होंने फोन बंद किया था और दूसरे नंबर से संपर्क में थे।




प्रतिनियुक्ति समाप्त, उच्च शिक्षा भेजे गए वैद्य

इस पूरे विवाद के बीच अब ओएसडी पर प्रशासनिक कार्रवाई भी हो चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उन्हें उनके मूल विभाग उच्च शिक्षा विभाग में वापस भेज दिया है।



यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की नीति के बीच भी अहम है। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं। होटल में कथित डील किसके इशारे पर हुई? पैसा किसने लिया? जिन अधिकारियों ने रकम दी, क्या उनसे पूछताछ होगी?



और क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? इधर जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, उनकी रकम अटक गई है। लेकिन बड़ी बात है कि लोग इसकी शिकायत तक नहीं कर सकते।



ओएसडी को परिवहन विभाग से हटाने से विवाद खत्म नहीं होगा। असली सवाल यह है कि कथित लेन-देन की पूरी कड़ी सामने आएगी या मामला सिर्फ एक अधिकारी के विभाग बदलने तक सिमटकर रह जाएगा?

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