आपको बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार ने इस वेबसाइट को 2010 में करीब 20 करोड़ में एवीएम कंपनी से डेवलप कराया था। इस समय इसकी सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की एजेंसी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के पास है। एमपीएसईडीसी ने इसका ठेका नेटलिंक कंपनी को दे दिया है। मतलब यह कि नगरीय विकास और आवास विभाग की वेबसाइट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नेटलिंक कंपनी के पास है। वेबसाइट पर हैकर्स अटैक न कर सकें, यह सुनिश्चित करने का काम नेटलिंक का था। बहरहाल देखना यही है कि आखिर और कितना समय वेबसाइट को रिकवर करने में लगता है।