एमपी प्रशासन में एक और फेरबदल, अब अपर मुख्य सचिव के बाद एडीजी को संभाग पर मॉनीटिरिंग की जिम्मेदारी
BHOPAL. मध्यप्रदेश में अपर मुख्य सचिव के बाद अब एडीजी को फिल्ड में जाना होगा। प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने के प्रशासनिक स्तर पर नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक व्यवस्था शनिवार से लागू हो गई है। इसके तहत एडीजी को संभागीय स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था संभालनी होगी। यानी भोपाल पीएचक्यू में एसी चेंबर छोड़कर फील्ड में निकलना होगा। इस नए सिस्टम से बड़ा बदलाव यह होगा कि एसपी को अब आईजी, डीआईजी के साथ एडीजी को भी रिपोर्ट करना होगा।
मंत्री आने तक अफसरों के हवाले
सीएम मोहन यादव की मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं हुआ है। सीएम यादव और दो डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के भरोसे ही इस समय मध्यप्रदेश की सरकार चल रही है। ऐसे में सरकार चलाने का जिम्मा आईएएस आईपीएस अफसरों को दे दिया गया है।
रिपोर्टिंग चैनल बढ़ा
प्रदेश में पुरानी व्यवस्था के तहत होता यह था कि कलेक्टर संभागीय स्तर पर कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे। अब कलेक्टर कमिश्नर के साथ ही अपर मुख्य सचिव को भी विकास कार्यों के संबंध में रिपोर्ट किया करेंगे। इसी तरह अब तक एसपी आईजी को रिपोर्ट करते थे। अब नई व्यवस्था के तहत एसपी एडीजी को भी रिपोर्ट करेंगे। ऐसे में जिला स्तर पर रिपोर्टिंग का एक चेनल और बढ़ गया है। नया सिस्टम कितना कारगर साबित होगा, यह तो वक्त ही बताएगा।
इनको मिला प्रभार
- विजय कटारिया- भोपाल
- आलोक रंजन- नर्मदापुरम
- प्रज्ञा रिचा श्रीवास्तव- ग्वालियर
- योगेश मुद्गल- शहडोल
- पवन श्रीवास्तव- चंबल
- अनिल कुमार- रीवा
- संजीव शमी- सागर
- चंचल शेखर- जबलपुर
- जयदीप प्रसाद- इंदौर