भोपाल में ओवैसी का UCC पर बड़ा हमला, बोले इससे खत्म होगी देश की विविधता

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को भोपाल पहुंचे। वे सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह सभा UCC के विरोध में आयोजित है। ओवैसी ने UCC को विविधता खत्म करने की साजिश बताया। उन्होंने NDA के सहयोगी दलों से भी विरोध की अपील की।

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को भोपाल पहुंचे। वे सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह सभा समान नागरिक संहिता, यानी UCC (Uniform Civil Code), के विरोध में आयोजित की गई है। यह AIMIM के UCC विरोधी अभियान का हिस्सा है।

सभा से पहले ओवैसी ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि UCC भारत की विविधता खत्म करने की साजिश है। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का हवाला दिया। इन अनुच्छेदों में नागरिकों को समानता और धर्म पालन की आजादी मिली है। ओवैसी ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता खत्म करके ऐसा कानून लागू नहीं हो सकता।

ओवैसी ने NDA के सहयोगी दलों से भी UCC का विरोध करने को कहा। उन्होंने TDP, JDU, चिराग पासवान, एचडी कुमारस्वामी और जयंत चौधरी का नाम लिया। उनका कहना था कि अगर इन दलों का भाजपा से वैचारिक फर्क अब भी बाकी है, तो उन्हें UCC के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यह अपील ओवैसी की चुनावी और वैचारिक रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

ओवैसी ने आरोप लगाया कि UCC के जरिए हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट और अडॉप्शन एंड कस्टडी एक्ट जैसे कानून गैर-हिंदुओं पर थोपे जा रहे हैं। उन्होंने आदिवासी समुदायों का उदाहरण दिया। उनके अनुसार अलग संस्कृति और परंपरा के कारण आदिवासियों को UCC से बाहर रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की भी अपनी धार्मिक पहचान और अलग कानून हैं।

ओवैसी ने भाजपा शासित राज्यों पर भी निशाना साधा। उनका आरोप है कि इन राज्यों में मस्जिदों और कब्रिस्तानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जोड़ा। ओवैसी ने सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए।

ओवैसी ने सागर शराब मामले पर भी मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधी कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री को यह देखना चाहिए कि शराब कौन बांट रहा है। उन्होंने पूरे मामले में सरकार की जिम्मेदारी तय करने की बात कही।

ओवैसी की भोपाल यात्रा UCC विरोधी अभियान को नई धार देने की कोशिश मानी जा रही है। आने वाले दिनों में AIMIM इसी तरह की सभाएं अन्य राज्यों में भी कर सकती है। सरकार की तरफ से अभी इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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