42 जिलों में पहुंचाने का दावा, जमीन पर नहीं दिखी बेटी की पेटी, तीन जिलों ने ही खोल दी अभियान की पोल
क्या बेटियां पहले से ज्यादा सुरक्षित हुईं? क्या शिकायत दर्ज कराना आसान हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, जिन योजनाओं को बड़े-बड़े दावों के साथ शुरू किया गया, उनका आखिर हुआ क्या?
इन्हीं सवालों के बीच एक अभियान का नाम सामने आता है- बेटी की पेटी।
साल 2019 में बेटियों की सुरक्षा और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए शुरू हुआ यह अभियान, अब लगभग सात साल पुराना हो चुका है। लेकिन सात साल बाद इसकी जमीनी हकीकत क्या है? क्या स्कूलों, कॉलेजों, थानों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गईं पेटियां आज भी मौजूद हैं? क्या बेटियां इनमें अपनी शिकायतें डाल रही हैं? और क्या प्रशासन इन शिकायतों का समाधान कर रहा है?
इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए द सूत्र ने मध्यप्रदेश के तीन जिलों भोपाल, जबलपुर और खंडवा में इस योजना की जमीनी पड़ताल की। इस पड़ताल में जो तस्वीर सामने आई, वह बेटियों की सुरक्षा के दावों और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े करती है।
क्योंकि कहीं पेटी गायब, कहीं शिकायत बॉक्स पर धूल और मकड़ी के जाले, तो कहीं पुलिस को योजना की जानकारी तक नहीं। मध्यप्रदेश में बेटियों की सुरक्षा के लिए शुरू हुआ नवाचार आखिर क्यों दम तोड़ गया? क्या था यह नवाचार? द सूत्र की ग्राउंड रिपोर्ट में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है।
क्या था बेटी की पेटी अभियान?
इस अभियान के पीछे सोच थी कि कई बार बेटियां अपनी परेशानी खुलकर नहीं बता पातीं। कभी परिवार का दबाव होता है, कभी समाज का डर, तो कभी शिकायत करने पर बदनामी की आशंका। ऐसी ही बेटियों को अपनी बात कहने का एक आसान और गोपनीय माध्यम देने के लिए बेटी की पेटी अभियान शुरू किया गया था। योजना के तहत स्कूलों, कॉलेजों, बालिका छात्रावासों, थाना परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्टील की शिकायत पेटियां लगाई जानी थीं। कोई भी लड़की, जिसे परिवार में परेशानी हो, कोई मनचला परेशान करता हो या वह किसी ऐसी समस्या से जूझ रही हो जिसे सामने आकर बताने में संकोच महसूस करती हो, अपनी शिकायत सादे कागज पर लिखकर इस पेटी में डाल सकती थी।
दावा था कि इन पेटियों को नियमित अंतराल पर खोला जाएगा। कलेक्टर और एसपी की निगरानी में शिकायतों की समीक्षा होगी और पुलिस व प्रशासन के स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यानी जिस बेटी की आवाज डर या संकोच के कारण दब जाती थी, उसकी आवाज प्रशासन तक पहुंचाने का जरिया बननी थी यह पेटी। लेकिन सवाल है कि जिस पेटी को बेटियों की आवाज बनना था, क्या वह खुद सरकारी व्यवस्था की खामोशी का शिकार हो गई?
दो जिलों से शुरू हुआ अभियान, 42 जिलों तक पहुंचाने की थी तैयारी
साल 2019 में इस नवाचार की शुरुआत मुख्य रूप से मध्यप्रदेश के दो जिलों आगर मालवा और ग्वालियर में हुई थी। शुरुआती दौर में योजना को लेकर उत्साह दिखाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग को भी यह पहल इतनी पसंद आई कि इसे प्रदेश के 42 जिलों में लागू करने की बात होने लगी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग ने 42 जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर अभियान के क्रियान्वयन के निर्देश दिए थे। हालांकि उस समय विभाग ने यह साफ नहीं किया कि वे 42 जिले कौन-कौन से होंगे।
द सूत्र की पड़ताल: राजधानी भोपाल में ही नहीं मिली बेटी की पेटी
योजना की हकीकत जानने के लिए द सूत्र की टीम सबसे पहले राजधानी भोपाल पहुंची। यहां तीन प्रमुख स्थानों- नादरा बस स्टैंड, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय और शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में पड़ताल की गई। लेकिन तीनों जगहों पर बेटी की पेटी नहीं मिली।
मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय: पेटी मिली, लेकिन उस पर धूल और मकड़ी के जाले
भोपाल के शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय में द सूत्र की टीम को बेटी की पेटी तो नहीं दिखाई दी, लेकिन एक दूसरी शिकायत पेटी जरूर नजर आई। इस पेटी पर लिखा था 'मन मित्र'। हालांकि इसकी हालत भी सवाल खड़े करने वाली थी। पेटी पर धूल जमी थी और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। पेटी की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो लंबे समय से उसकी सुध नहीं ली गई हो।
नादरा बस स्टैंड: शिकायत पेटी तो दूर, शिकायत कहां करें इसकी जानकारी भी नहीं
इसके बाद द सूत्र की टीम भोपाल के नादरा बस स्टैंड पहुंची। यहां की तस्वीर और भी निराशाजनक थी। बस स्टैंड परिसर में गंदगी, कूड़ा-कचरा और पान-गुटखे की पीक तो दिखाई दी, लेकिन बेटियों की सुरक्षा से जुड़ी कोई शिकायत पेटी नजर नहीं आई। इतना ही नहीं, यहां कोई सामान्य शिकायत पेटी भी नहीं मिली।
शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय: यहां भी गायब मिली पेटी
भोपाल में द सूत्र की टीम का तीसरा पड़ाव था शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय। यहां भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी। कॉलेज परिसर में न तो बेटी की पेटी दिखाई दी और न ही कोई सामान्य शिकायत पेटी मिली। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई छात्रा अपनी परेशानी लिखित रूप में गोपनीय तरीके से बताना चाहे, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है?
जबलपुर: कलेक्टर कार्यालय में भ्रष्टाचार की पेटी, थानों को बेटी की पेटी की खबर तक नहीं
भोपाल के बाद द सूत्र की टीम ने जबलपुर में योजना की पड़ताल की। यहां कलेक्टर कार्यालय और पुलिस थानों में अभियान से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी जुटाई गई। जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में एक शिकायत पेटी जरूर लगी मिली, लेकिन वह बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों के लिए थी। इस पेटी पर लगा ताला और उसकी हालत भी नियमित निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर रही थी। इसके बाद जब पुलिस थानों से 'बेटी की पेटी' अभियान के बारे में जानकारी ली गई, तो सामने आया कि पुलिसकर्मियों को इस योजना के बारे में जानकारी ही नहीं थी।
खंडवा: पहले लगी थी पेटी, अब हटा दी गई
भोपाल और जबलपुर के बाद द सूत्र की टीम खंडवा के कोतवाली थाने पहुंची। यहां जानकारी मिली कि पहले बेटी की पेटी लगाई गई थी, लेकिन अब उसे हटा दिया गया है। थाने में बताया गया कि शिकायतों के लिए नंबर जारी किए गए हैं और लोग अपनी शिकायत लेकर खुद भी थाने पहुंचते हैं।
लेकिन सवाल यह है कि इस अभियान को शुरू ही इसलिए किया गया था क्योंकि कई बेटियां अपनी शिकायत लेकर सीधे पुलिस या प्रशासन के सामने जाने में संकोच करती थीं। अगर बेटियां सीधे थाने जाकर शिकायत करने में सहज होतीं, तो फिर 'बेटी की पेटी' जैसे अभियान की जरूरत ही क्यों पड़ती?
बेटी की पेटी अभियान की जमीनी स्थिति ऐसे समय सवालों के घेरे में है, जब प्रदेश में महिलाओं और छात्राओं के खिलाफ अपराध के गंभीर मामले सामने आते रहे हैं। भोपाल के एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज से जुड़ा छात्राओं की ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म का मामला इसका एक उदाहरण है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल यानी एसआईटी तक गठित करनी पड़ी थी।
वहीं मई 2025 में जबलपुर के एक उच्च शिक्षण संस्थान के छात्रावास में छात्राओं की वीडियो रिकॉर्डिंग का मामला सामने आया था। ये घटनाएं सीधे तौर पर 'बेटी की पेटी' अभियान की विफलता साबित नहीं करतीं, लेकिन छात्राओं की सुरक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल जरूर उठाती हैं।
स्पेशल डीजी रेल राजा बाबू सिंह बोले- मेरे जाने के बाद योजना पर ध्यान नहीं दिया गया
बेटी की पेटी अभियान की शुरुआत और उसके परिणामों को समझने के लिए द सूत्र ने स्पेशल डीजी रेल राजा बाबू सिंह से बातचीत की। साल 2019 में जब ग्वालियर में यह अभियान शुरू हुआ था, तब राजा बाबू सिंह ग्वालियर रेंज के आईजी थे। उनके मुताबिक, शुरुआती दौर में इस योजना का फीडबैक काफी अच्छा था। उन्होंने बताया कि शिकायत पेटियों की दो चाबियां रखी जाती थीं।
एक चाबी संबंधित थाना प्रभारी के पास होती थी, जबकि दूसरी चाबी स्कूल या कॉलेज के प्राचार्य के पास रहती थी। हर सप्ताह पेटियां खोली जाती थीं और उनमें मिली व्यावहारिक शिकायतों के समाधान की कोशिश की जाती थी। राजा बाबू सिंह ने कहा कि उनके जाने के बाद योजना पर ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिन योजनाओं से समाज में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, उन पर लगातार ध्यान देने और उनकी प्रभावी निगरानी करने की जरूरत है।
उनका यह बयान एक अहम सवाल खड़ा करता है। क्या मध्यप्रदेश में योजनाओं की सफलता व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उन्हें शुरू करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर है?
मंत्री से संपर्क नहीं हुआ
मामले में जानकारी के लिए द सूत्र ने महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया से संपर्क करने की कोशिश की। हमने उनके तीन नंबर 9617903***, 9098245*** और 9425101*** पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी नंबर नहीं लगा। मंत्री का पक्ष मिलता है, तो उसे भी खबर में शामिल किया जाएगा।
लेकिन इस पड़ताल ने शासन और प्रशासन के सामने कुछ गंभीर सवाल जरूर खड़े किए हैं।
- प्रदेश के कितने जिलों में वास्तव में बेटी की पेटी लगाई गई थी?
- इन पेटियों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और कितनी शिकायतों का समाधान किया गया?
- क्या अभियान की नियमित समीक्षा और निगरानी की कोई व्यवस्था थी?
- और सबसे अहम, अगर योजना का संचालन बंद हो गया है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
FAQs
- बेटी की पेटी अभियान क्या है?
बेटी की पेटी अभियान का उद्देश्य बेटियों को अपनी समस्याओं को गोपनीय रूप से साझा करने का एक माध्यम प्रदान करना था। यह योजनाबद्ध था कि बेटियों की शिकायतें स्टील की पेटियों में डाली जाएंगी, जिन्हें सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाएगा। - मध्यप्रदेश में बेटी की पेटी अभियान की स्थिति क्या है?
मध्यप्रदेश में बेटी की पेटी अभियान की वास्तविकता यह है कि कई जिलों में शिकायत पेटियों का अस्तित्व नहीं है। द सूत्र की पड़ताल में पाया गया कि कई जगाहों पर पेटियाँ गायब थीं या उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, जिससे बेटी की सुरक्षा के दावों पर प्रश्न चिह्न लगते हैं। - सरकार द्वारा बेटी की पेटी अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए क्या उपाय किए गए थे?
योजना के तहत ये दावा किया गया था कि नियमित अंतराल पर पेटियों को खोला जाएगा और शिकायतों की समीक्षा कलेक्टर और एसपी की निगरानी में की जाएगी। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, अचानक ध्यान का अभाव अभियान की प्रभावशीलता को कम कर रहा है।