भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा को हाईकोर्ट की फटकार, मंदिर जमीन विवाद में झूठा शपथ पत्र देने पर भड़के जज

Gwalior. ग्वालियर हाईकोर्ट ने हाल ही में भिंड कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणाको कड़ी फटकार लगाई है। यह मामला दंदरौआ सरकार मंदिर से जुड़ी जमीन के विवाद से जुड़ा है।

कोर्ट ने कलेक्टर पर झूठा शपथ पत्र देने को लेकर नाराजगी जताई है। आईएएस किरोड़ी लाल मीणा पर जानबूझकर कमिश्नर ऑफिस से जुड़ी जानकारी छिपाने का भी आरोप भी लगा है। इस मामले ने सरकारी कामकाज के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

दंदरौआ मंदिर के ठीक सामने वाली जमीन मंदिर ट्रस्ट को आवंटित की गई थी। बाद में पता चला कि राजस्व रिकॉर्ड में इस जमीन के दस्तावेजों से सरकार का नाम हटा दिया गया था। इस गलती के सामने आने पर उस समय के तहसीलदार राजनारायण खरे को सस्पेंड कर दिया गया था।

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इस मामले की जांच का जिम्मा एसडीएम मेहगांव नवनीत शर्मा को दिया गया था। एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट देने में करीब 9 महीने लगा दिए, जिस पर कोर्ट ने पहले भी नाराजगी जताई थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर, कलेक्टर ने 10 नवंबर की सुनवाई में एक शपथ पत्र पेश किया था।

शपथ पत्र में कलेक्टर ने दावा किया कि प्रस्ताव 11 अप्रैल 2025 को हीकमिश्नर कार्यालय भेज दिया गया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब यह मामला संभागायुक्त के पासलंबित है। इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा।

कोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र के बाद एक और बात सामने आई, जो चौंकाने वाली थी। असल में, संभागायुक्त ने मई और जुलाई में कलेक्टर को दो पत्र लिखे थे।

इन पत्रों में स्पष्ट कहा गया था कि कलेक्टर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव अधूरी जानकारी के साथ था। वहीं कलेक्टर ने कोर्ट में पेश किए गए शपथ पत्र में इन पत्रों का कोई उल्लेख नहीं किया। यह स्पष्ट रूप से जानकारी को छिपाने की कोशिश थी, जिसे कोर्ट ने बेहद गंभीर माना।

कोर्ट ने यह भी कहा कि आपने संभागायुक्त पर आरोप लगाए हैं, पर कोर्ट को इससे मतलब नहीं है। यह घटना सरकारी अधिकारियों के लिए एक कड़ा संदेश है।

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इस मामले की जांच करने वाले एसडीएम नवनीत शर्मा ने भी कोर्ट में बिना शर्त माफी मांग ली। कोर्ट ने उनकी माफी को रिकॉर्ड में ले लिया। कोर्ट ने कलेक्टर के लिए कहा यह गलती माफी से नहीं, सही जवाब से ठीक होगी। कलेक्टर ने सफाई दी कि उनकी मंशा गलत नहीं थी। कोर्ट ने लिखित रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कड़े शब्दों में चेतावनी दी।