ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी भोपाल में, लेकिन निवेश दूसरे शहरों में, आखिर राजधानी से क्यों मुंह मोड़ रहीं बड़ी कंपनियां?

Aman Vaishnav | Published:
मेजबानी भोपाल के पास, लेकिन जमीन की कमी के चलते ल्यूपिन और एचईजी जैसी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का निवेश लेकर पीथमपुर व उज्जैन जैसे शहरों में जा रही हैं।
Bhopal hosts GIS, yet major companies shift thousands of crores in investment to Pithampur and Ujjain citing acute industrial land shortage in the capital
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक बार फिर बड़े निवेशकों के स्वागत के लिए तैयार है। शहर लगातार दूसरे साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (Global Investors Summit) की मेजबानी करने जा रहा है। दूसरी ओर इस बड़े आयोजन से पहले एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। मेजबानी भले ही भोपाल कर रहा हो, लेकिन हजारों करोड़ रुपए का बड़ा निवेश दूसरे शहरों की तरफ जा रहा है।

दूसरे शहरों का रुख क्यों कर रहीं कंपनियां?

इसकी सबसे बड़ी वजह राजधानी के आसपास जमीन की कमी को बताया जा रहा है। इस वजह से कई बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स लेकर दूसरे शहरों में जा रही हैं।



  • ल्यूपिन लेबोरेट्री: इस कंपनी की भोपाल में निवेश करने की योजना थी। अब कंपनी ने पीथमपुर को चुना है।
  • एचईजी (HEG): इस कंपनी का विस्तार मंडीदीप में होना था। अब यह देवास में अपना प्लांट लगा रही है।
  • प्रॉक्टर एंड गैंबल (P&G): इस कंपनी ने पहले भोपाल में जमीन तलाशी थी। इसके बाद में यह आंध्र प्रदेश चली गई है।
  • राल्सन टायर: इस कंपनी ने भी निवेश के लिए पीथमपुर को चुना है।
  • ट्राइडेंट और वर्धमान समूह: बुदनी में पहले से मौजूद ये दोनों बड़े समूह अब धार के पीएम मित्र पार्क में निवेश कर रहे हैं।

दूसरे शहरों में 6,900 एकड़ से ज्यादा जमीन की तैयारी

एक तरफ भोपाल के तामोट प्लास्टिक पार्क, बढ़ियाखेड़ी, अचारपुरा और मोहासा-बाबई जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 200 से 300 एकड़ जमीन ही बची होने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ पीथमपुर, जबलपुर, रतलाम और उज्जैन में नए उद्योगों के लिए 6 हजार 900 एकड़ से ज्यादा जमीन जुटाई जा रही है।



कहां कितनी जमीन जुटाई जा रही?

  • पीथमपुर फेज-7, इंदौर: 2 हजार 200 एकड़ जमीन जुटाई जा रही है।
  • रतलाम: यहां भी 2 हजार 200 एकड़ जमीन की व्यवस्था की जा रही है।
  • जबलपुर के पास: 1 हजार 500 एकड़ जमीन नए उद्योगों के लिए तैयार की जा रही है।
  • विक्रम उद्योगपुरी फेज-2, उज्जैन: यहां एक हजार एकड़ से ज्यादा जमीन जुटाई जा रही है।

प्रदेश में 13 बड़ी इकाइयों के लिए करीब 34 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। इनमें से प्रमुख कंपनियों का निवेश दूसरे शहरों में हो रहा है।



बड़ी कंपनियों का प्रस्तावित निवेश

  • सन फार्मा (इंदौर): 3 हजार करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है।
  • ग्रेनटेक फूड्स (नर्मदापुरम): 1 हजार 17 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है।
  • नेचर बायो-फूड्स: 815 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है।
  • परमेसु बायोटेक: 670 करोड़ रुपए का निवेश तय हुआ है।
  • वोल्वो आयशर (उज्जैन): 580 करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है।
  • एल्केम लेबोरेटरीज (उज्जैन): 532 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है।

समाधान सामने, लेकिन फाइलों में अटकी योजना

ऐसा नहीं है कि भोपाल में बड़े उद्योगों के लिए जमीन जुटाने के रास्ते बंद हो गए हैं। उद्योग विभाग ने लैंड पूलिंग यानी किसानों की भागीदारी से करीब 3 हजार एकड़ जमीन जुटाने का प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया है।



भोपाल के आसपास जमीन जुटाने का प्रस्ताव

  • मंडीदीप एक्सटेंशन: 500 हेक्टेयर जमीन प्रस्तावित है।
  • अचारपुरा: 400 हेक्टेयर जमीन जुटाने की योजना है।
  • बगरोदा: 300 हेक्टेयर जमीन का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
  • कुल प्रस्तावित जमीन: कुल 1,200 हेक्टेयर (करीब 2 हजार 965 एकड़) जमीन जुटाने का प्लान है।

समस्या यह है कि शासन की मंजूरी नहीं मिलने के कारण यह काम अभी तक शुरू नहीं हो सका है। इसके उलट, पीथमपुर फेज-7 में लैंड पूलिंग और उज्जैन की विक्रम उद्योगपुरी में जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी हो चुकी है।



विशेषज्ञों की राय और जमीन के अन्य विकल्प

मंडीदीप इंडस्ट्री एसोसिएशन के विकास मूंदड़ा का कहना है कि कंपनियां अपनी जरूरत और सुविधाओं के हिसाब से निवेश की जगह चुनती हैं। उनके अनुसार भोपाल के आसपास भी उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई गई है।



लैंड पूलिंग के अलावा ये विकल्प भी मौजूद

  • तामोट के पीछे पठारी क्षेत्र, आशापुरी, रायसेन रोड और जमुनिया खेड़ा में जमीन की अच्छी संभावनाएं हैं।
  • अचारपुरा-बैरसिया, पीलूखेड़ी और बढ़ियाखेड़ी के मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जा सकता है।
  • बुदनी टेक्सटाइल पार्क और मोहासा-बाबई में तीसरे व चौथे चरण को विकसित करने की गुंजाइश है।
  • सरकारी जमीन की पहचान करके, उन पर से कब्जे हटाने और नए औद्योगिक कॉरिडोर बनाने से बड़े निवेश के लिए रास्ते खुल सकते हैं।
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