भोपाल मास्टर प्लान की सुनवाई में भाजपा विधायक और पूर्व आईएएस आमने-सामने, विधायक बोले- कमिश्नर रहते फाइल बढ़ाई, अब विरोध क्यों?

Aman Vaishnav | Sootr Creatives | Published:
भोपाल मास्टर प्लान-2047 की सुनवाई के पहले दिन पश्चिमी बायपास और अरेरा कॉलोनी के मुद्दों पर विधायक रामेश्वर शर्मा और पूर्व कमिश्नर के बीच बहस हुई।
Heated debate between MLA Rameshwar Sharma and former commissioner Kavindra Kiyawat during Bhopal Master Plan 2047 hearing over Western Bypass project
राजधानी भोपाल के भविष्य का नक्शा तय करने वाले भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर सोमवार से आम जनता की आपत्तियां सुनने का सिलसिला शुरू हो गया है। पहले ही दिन लालघाटी स्थित हुजूर तहसील कार्यालय में माहौल गरमा गया। T&CP अधिकारियों की मौजूदगी में चल रही इस सुनवाई के दौरान हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा और पूर्व संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत में बहस हो गई।

बता दें कि यह बहस प्रस्तावित पश्चिमी बायपास प्रोजेक्ट को लेकर हुई थी।



विधायक और पूर्व कमिश्नर में बहस

सुनवाई के दौरान पूर्व संभागायुक्त कवीन्द्र कियावत ने कहा कि प्रस्तावित पश्चिमी बायपास प्रोजेक्ट ठीक नहीं है। इस बात पर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने नाराजगी भरे लहजे में कहा कि जब आप भोपाल कमिश्नर थे तब इसी प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की फाइल आगे बढ़ी थी। पद पर रहते हुए फाइल पर दस्तखत करना और पद से हटने के बाद सुझाव देना दो अलग-अलग बातें हैं।



विधायक शर्मा ने आगे कहा कि आपने अपने कमिश्नर रहते हुए पांच कॉलोनियों में नियम के खिलाफ जाकर अनुमति दे दी थी। उन्होंने इनके नाम भी गिनवाए। साथ ही विधायक ने कहा कि पांच कॉलोनियों को नियम विरुद्ध तरीके से नगर निगम को हैंडओवर करा दिया गया था।



पूर्व कमिश्नर कियावत क्या बोले?

मामले को बढ़ता देख कवीन्द्र कियावत ने अपनी बात स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया है। वे पश्चिमी बायपास के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। उनका सुझाव यह है कि इस पूरे 36 किलोमीटर लंबे हिस्से को एलिवेटेड बनाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई में उनकी बात को पूरी तरह से सुना ही नहीं गया।



इस पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने जवाब दिया कि पश्चिमी बायपास भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए बनाया जा रहा है। इससे बड़े तालाब और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे हजार गुना ज्यादा पेड़ लगाए जाएंगे। पर्यावरण के नाम पर बायपास का विरोध करना सही नहीं है।



रिटायर्ड एडीजी के बयान पर भी माहौल गरमाया

सुनवाई में अरेरा कॉलोनी के रहवासी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों और अवैध निर्माण पर भी चर्चा हुई। इस दौरान रिटायर्ड एडीजी पवन जैन ने कहा कि अरेरा कॉलोनी एक रहवासी इलाका है। इसलिए यहां व्यावसायिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि भोपाल अब पहले जैसा शहर नहीं रहा है। यहां की हवा अब जहरीली और नर्क जैसी होती जा रही है।



रिटायर्ड एडीजी की इस बात पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने फिर से आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आप राजधानी में रहने का अपना कर्तव्य निभाएं और सिर्फ अपना सुझाव दें। हम भोपाल को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। भोपाल एक स्वर्ग है और इसे नर्क नहीं कहा जाना चाहिए।



अरेरा कॉलोनी और व्यापारियों की बड़ी चिंताएं

मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में किए गए प्रावधानों को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने भी अपनी बात रखी।



सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला: याचिकाकर्ता और अरेरा कॉलोनी निवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि एक तरफ अरेरा कॉलोनी को RG-3 श्रेणी में रखकर पूरी तरह आवासीय घोषित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ 10 नंबर मार्केट के आसपास के विवादित निर्माणों को मार्केट स्ट्रीट घोषित करने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। यह प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के अतिक्रमण हटाने वाले आदेशों पर गंभीर सवाल खड़े करता है।



45 हजार व्यापारियों को कारोबार बंद होने का डर: भोपाल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष आनंद सोनी ने अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अरेरा कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर 12 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव से करीब 45 हजार व्यापारियों को अपना रोजगार और कारोबार बंद होने का डर सता रहा है।



ग्रीन लैंड पर सांसद की आपत्ति: इस मामले में सांसद आलोक शर्मा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने आवासीय जमीन को ग्रीन लैंड में शामिल करने के प्रस्ताव पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।



पहले दिन कम रही लोगों की भीड़

बता दें कि भोपाल मास्टर प्लान-2047 (Bhopal Master Plan 2047) के ड्राफ्ट पर कुल 13 हजार 400 से अधिक आपत्तियां आई हैं। सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई सुनवाई के पहले दिन 1,637 लोगों को बुलाया गया था। शाम तक सिर्फ 200 लोग ही मौके पर पहुंचे। इनमें से केवल 192 लोगों ने ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।



प्रशासन ने तय किया है कि जो लोग पहले दिन सुनवाई में नहीं पहुंच पाए हैं, उन्हें 30 नवंबर को एक बार फिर से अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। इसकी जानकारी उन सभी लोगों को SMS के जरिए भेजी जाएगी। इसके अलावा आज मंगलवार, 17 नवंबर को बड़े तालाब के कैचमेंट एरिया से जुड़ी आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी।



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